पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना; अशी आहे अर्ज करण्याची प्रक्रिया

Last Updated on 17 October 2025 by भूषण इंगळे

राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर परिस्थितीने शेतकऱ्यांच्या जीवनावर अनपेक्षित संकट कोसळले आहे. केवळ पिकांचाच नव्हे, तर सिंचनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या विहिरींचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. नदीकाठच्या भागातील ओढे-नाले फुटल्यामुळे, त्यांच्या काठावर बांधलेल्या अनेक विहिरींचे बांधकाम पूर्णतः कोसळून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जीवनातील आणि शेतीतील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करणारी ही मूलभूत सोय बुजून गेली आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने जी योजना सुरू केली आहे, ती म्हणजे **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना**. ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील सुरक्षिततेची हमी देणारी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अशा प्रकारे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** ही एक अभिनव उपाययोजना ठरते.

पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना: आर्थिक साहाय्याचे स्वरूप

या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी राज्य सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. २०२५-२६ च्या उदंड पावसामुळे झालेल्या पूरामध्ये ज्या विहिरी कोसळल्या, बुजून गेल्या किंवा पूर्णतः खचल्या आहेत, त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी सरकारने ३०,००० रुपये अनुदान देण्याचे ठरवले आहे. हा निर्णय पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भारास थोडा फार आधार देणारा ठरेल. हे अनुदान केवळ दुरुस्तीपुरते मर्यादित नसून, शेतकरी समुदायाला पुन्हा स्वावलंबी बनविण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. म्हणूनच, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाची ठरते. शासनाच्या या उदारमतवृत्तीमुळे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** ला सर्वसमावेशक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना एक विशिष्ट प्रक्रिया पार करावी लागेल. सर्वप्रथम, संबंधित शेतकऱ्याने आपल्या तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांकडे एक लेखी अर्ज सादर करावा लागेल. हा अर्ज सादर करताना एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, अर्जाची पोचपावती शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे, हे बंधनकारक आहे. याशिवाय, अर्जासोबत विहिरीची नोंद असलेला सातबारा दाखला (७/१२ उतारा) संलग्न करणे अत्यावश्यक आहे. जर हा दाखला उपलब्ध नसेल, तर अर्ज विचारात घेतला जाणार नाही. अशा प्रकारे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** चा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्णता आवश्यक आहे. म्हणून, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** अंतर्गत अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे योग्यरित्या सादर करणे गरजेचे आहे.

तांत्रिक स्थळ पाहणी आणि अंदाज पत्रक तयार करणे

अर्ज मंजूर झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत, सरकारकडून नियुक्त केलेले तांत्रिक अधिकारी संबंधित विहिरीच्या ठिकाणी जाऊन स्थळ पाहणी करतील. या पाहणीदरम्यान, विहिरीचे एकूण नुकसान, दुरुस्तीची आवश्यकता आणि खर्च यांचा अंदाज ते तयार करतील. हे अंदाज पत्रक पुढील प्रशासकीय प्रक्रियेसाठी आधारस्तंभ ठरेल. तालुकानिहाय अशी सर्व अंदाज पत्रके एकत्रित करून एक अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येईल. जिल्हाधिकारी या अहवालाची तपासणी करून प्रशासकीय मान्यता देतात आणि दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यासाठी आदेश देतात. अशा प्रकारे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** अंतर्गत तांत्रिक पाहणी ही एक गंभीर टप्पा आहे. म्हणून, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** साठी तांत्रिक पडताळणी आवश्यक आहे.

आगाऊ अनुदान आणि हमीपत्राची अट

दुरुस्तीचे काम सुरू होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकारने एक सोयीस्कर पद्धत अवलंबली आहे. एकूण ३०,००० रुपयांच्या अनुदानापैकी १५,००० रुपये आगाऊ स्वरूपात जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देतात. मात्र, ही रक्कम मिळण्यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून एक हमीपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या हमीपत्रात शेतकरी ही ग्वाही देतो की, विहीर दुरुस्तीचे काम नियमित पद्धतीने आणि वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. ही अट योग्यरित्या पाळल्यानंतरच आगाऊ रक्कम मंजूर केली जाते. अशा प्रकारे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** अंतर्गत आगाऊ अनुदानाची ही व्यवस्था शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची ठरते. म्हणून, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** मध्ये हमीपत्राची अट आवश्यक आहे.

नवीन विहीर बांधण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना अंतर्गत 4 लाखाचे अनुदान

जिओ-टॅगिंग आणि दुरुस्ती नंतरची नोंदणी प्रक्रिया

दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर, पारदर्शकता आणि जबाबदारी राखण्यासाठी सरकारने काही विशेष कायदे केले आहेत. सर्व दुरुस्त केलेल्या सिंचन विहिरींचे जिओ-टॅगिंग करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, दुरुस्तीपूर्वी आणि दुरुस्तीनंतर अशा दोन्ही अवस्थेत विहिरीचे जिओ-टॅगिंग असलेले फोटो काढणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे, दुरुस्तीचे काम योग्य प्रकारे झाले आहे की नाही, याची सहज तपासणी करता येते आणि कोणत्याही प्रकारची गैरव्यवहार होण्याची शक्यता कमी होते. ही डिजिटल पद्धत योजनेच्या अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणतील. अशा प्रकारे, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** अंतर्गत जिओ-टॅगिंग ही एक आधुनिक तंत्रज्ञानाची झेप आहे. म्हणून, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** मध्ये जिओ-टॅगिंगचा समावेश केला गेला आहे.

नवीन विहीर बांधण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना अंतर्गत 4 लाखाचे अनुदान

पाण्याच्या सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन रणनीती म्हणून विहीर दुरुस्ती

राज्यातील पूरग्रस्त भागातील भूजल पातळी स्थिर करण्यासाठी **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** ही एक दीर्घकालीन पाऊल ठरू शकते. संशोधनानुसार, दुरुस्त झालेल्या विहिरी केवळ सिंचनाचाच नव्हे, तर भूजल भरण्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाच्या ठरतात. पावसाळ्यातील अतिवृष्टीमुळे जमिनीत निसरणारे पाणी या विहिरींमार्फत भूगर्भात साठवले जाऊ शकते, ज्यामुळे कोरड्या हंगामात पाण्याची उपलब्धता वाढते. म्हणूनच, ही योजना केवळ तातडीची मदत नसून, भविष्यातील पाणीसंकटाला तोंड देण्याची एक हुशार रणनीती आहे. शाश्वत जलसंवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** ला एक रणनीतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

तंत्रज्ञानाचा वापर: जिओ-टॅगिंगपेक्षा पुढे

**पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** अंतर्गत अनिवार्य केलेले जिओ-टॅगिंग ही केवळ सुरुवात आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुढील वापर करून या योजनेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढवता येईल. उदाहरणार्थ, ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पूरग्रस्त भागातील विहिरींचे सर्वेक्षण अधिक वेगाने आणि अचूकपणे केले जाऊ शकते. तसेच, दुरुस्तीच्या प्रगतीचे निरीक्षण वास्तविक वेळेत (Real-time Monitoring) करण्यासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन्स वापरली जाऊ शकतात. ही डिजिटल पद्धत केवळ कागदोपत्री कामाचाच भाग कमी करणार नाही, तर अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबावर देखील नियंत्रण ठेवेल. अशाप्रकारे, तंत्रज्ञानाचा विस्तृत वापर करून **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** ला एक आदर्श स्वरूप देता येऊ शकते.

समुदाय-आधारित दृष्टीकोन आणि यशासाठी आव्हाने

**पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** चे यश शेवटी, ती अंमलात आणणाऱ्या प्रशासनाच्या क्षमतेवर आणि समुदायाच्या सहभागावर अवलंबून आहे. ग्रामपातळीवर समुदाय-आधारित संस्था (जसेेेे की पाणी समित्या) या प्रक्रियेत समावेशक केल्यास, दुरुस्तीच्या कामाचा दर्जा आणि देखरेख सुधारणे शक्य आहे. मात्र, याशिवाय अडचणीचे अनेक मार्ग आहेत; जसेे की अनेक छोट्या शेतकऱ्यांच्याकडे ७/१२ दाखला नसणे, तांत्रिक अधिकाऱ्यांची कमतरता आणि दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमतीत वाढ. या आव्हानांवर मात करण्यासाठी सरकारने आगाऊच योग्य ते उपाय योजले पाहिजेत. म्हणूनच, **पूरग्रस्तांसाठी विहीर दुरुस्ती योजना** चे ध्येय साध्य करण्यासाठी एक समन्वित आणि सहयोगी दृष्टीकोन अत्यावश्यक आहे.