भारतातील शेतीक्षेत्रात शेतकऱ्यांना सतत भेटणाऱ्या आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने कृषी तारण कर्ज योजना राबविली आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला तात्काळ विकण्याची गरज न भासता, तो माल गहाण ठेवून कर्ज मिळविण्याची सोय करते. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना पडक्या भावाने माल विकण्यापासून मुक्त करणे, त्यांना योग्य वेळी भांडवल उपलब्ध करून देणे आणि शेतीउत्पादनांच्या साठवणुकीची सोय उपलब्ध करून देणे हा आहे. शेतकरी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी कृषी तारण कर्ज योजना हे एक प्रभावी साधन ठरते.
कृषी तारण कर्ज योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये
कृषी तारण कर्ज योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाच्या बाजारमूल्याच्या 75% पर्यंत कर्ज मिळू शकते. ही योजना सहा महिने (180 दिवस) कालावधीसाठी उपलब्ध असून त्यावर सुमारे 6% प्रतिवर्ष या दराने व्याज आकारले जाते. या योजनेचे एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, जर शेतकरी 180 दिवसांच्या आत कर्जाची परतफेड करतात, तर त्यांना 3% व्याज सवलत मिळते. शिवाय, बाजार समिती किंवा गोदाम यांनी तारणाखाली ठेवलेल्या मालाची साठवणूक, देखरेख आणि सुरक्षा यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही. फक्त उत्पादक शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येतो. कृषी तारण कर्ज योजना अंतर्गत मालाची किंमत ठरवताना बाजारभाव किंवा शासनाची खरेदी किंमत यापैकी जी कमी असेल ती लागू केली जाते.
महाराष्ट्रातील कृषी तारण कर्ज योजना
महाराष्ट्र राज्यात कृषी तारण कर्ज योजना महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळा मार्फत राबविण्यात येते. महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या गोदामात शेतमाल साठवून शेतकरी ‘वखार पावती’ गहाण ठेवून कर्ज मिळवू शकतात. या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी 180 दिवसांच्या आत कर्ज परतफेड केल्यास 3% व्याज अनुदान देण्यात येते. परंतु, जर कर्ज वेळेत फेडले नाही, तर पुढील सहा महिन्यांसाठी 8% आणि त्यानंतर 12% व्याजदर लागू होऊ शकतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी तारण कर्ज योजना राबविणाऱ्या संस्थांनी अर्ज प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
कृषी तारण कर्ज योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया
कृषी तारण कर्ज योजना अंतर्गत अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना संबंधित बाजार समिती किंवा गोदाम येथे ‘फार्म क्र. 6’ हे अर्जपत्र भरावे लागते. अर्जासोबत शेतकऱ्यांचे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, 7/12 उतारा, जमीन नोंदी आणि इतर KYC कागदपत्रे सादर करावी लागतात. नंतर, शेतमाल गोदामात नेऊन त्याची तपासणी केली जाते आणि मालाचे मूल्यांकन केल्यानंतर कर्ज मंजूर होते. कर्ज मंजूर झाल्यानंतर रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. कृषी तारण कर्ज योजना अंतर्गत मिळालेल्या कर्जाची परतफेड 180 दिवसांच्या आत करणे गरजेचे असते.
कृषी तारण कर्ज योजनेचे फायदे
कृषी तारण कर्ज योजना मुळे शेतकऱ्यांना त्वरित भांडवल उपलब्ध होते, ज्यामुळे शेतीसंबंधित खर्च भागविणे सोपे जाते. पडक्या भावाने माल विकण्याची गरज उरणार नाही, यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळविण्यास मदत होते. वेळेत कर्ज परतफेड केल्यास व्याज सवलत मिळते, ज्यामुळे कर्जावरील व्याज भार कमी होतो. शिवाय, माल साठवणूक आणि सुरक्षेसाठी होणारा खर्च बाजार समिती वाहते, यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही अतिरिक्त आर्थिक ओझा येत नाही. गुणवत्तापूर्ण साठवणुकीमुळे मालाचे नुकसान होण्याचे प्रमाण कमी होते. अशाप्रकारे, कृषी तारण कर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक बाबतीत फायद्याची ठरते.
कृषी तारण कर्ज योजनेच्या मर्यादा आणि आव्हाने
जरी कृषी तारण कर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी अनेक फायद्यांची असली, तरी त्याच्या काही मर्यादा आणि आव्हाने आहेत. या योजनेअंतर्गत कर्जाची मुदत फक्त 180 दिवसांची असल्याने, काही वेळा शेतकऱ्यांना माल विकण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळत नाही. कर्ज वेळेत न फेडल्यास, व्याजदर वाढू शकतात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर आर्थिक ओझे वाढते. मालाची किंमत कमी असल्यास, कर्जाची रक्कम अपुरी पडू शकते. गोदामाच्या जवळ नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी वाहतूक खर्च जास्त येऊ शकतो. कागदपत्रे अपूर्ण असल्यास किंवा बँक व्यवहारात विलंब झाल्यास, अर्जास नकार देखील मिळू शकतो. त्यामुळे, कृषी तारण कर्ज योजना चा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या मर्यादांची माहिती ठेवणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा करण्यासाठी कृषी तारण कर्ज योजना ही एक महत्त्वाची कल्पना आहे. या योजनेमुळे शेतकरी आपला माल गहाण ठेवून सहज कर्ज मिळवू शकतात आणि बाजारभाव सुधारल्यानंतर माल विकून कर्ज फेडू शकतात. यामुळे शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळविण्यास मदत होते. तथापि, या योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कर्जाची मुदत आणि परतफेड यांच्याकडे लक्ष द्यावे लागेल. शासन आणि बँका यांनीही अर्ज प्रक्रिया आणखी सोपी केली तर कृषी तारण कर्ज योजना इतर शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे शक्य होईल. अशाप्रकारे, ही योजना शेतीक्षेत्राला चालना देणारी ठरू शकते.