कांद्याच्या भावात घसरणही केवळ आर्थिक बातमी नसून, शेतकऱ्यांच्या आयुष्यावर होणाऱ्या संकटाचे प्रतीक बनली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदा अस्मानी-सुलतानी संकटांनी त्रस्त केले आहे, आता त्यांना कांद्याच्या भावात घसरण यामुळे अत्यंत निराशा पदरात पडली आहे. दीर्घ प्रतीक्षेनंतरही कांद्याला फक्त १२५ रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच भाव मिळाल्याने शेतकरी हतबल झाले आहेत. वाहतूक, हमाल, तोलाई असे विविध खर्च वजा केल्यावर शेतकऱ्यांच्या हाती उरलेले केवळ ११ रुपये ही त्यांच्या मेहनतीची विडंबनाच ठरली आहे.
परसोडा गावच्या शेतकऱ्यांची वास्तविक कहाणी
जनार्दन कवडे,किरण कवडे आणि गणेश कवडे या परसोडा गावातील शेतकऱ्यांनी आपला कांदा विक्रीसाठी जाधववाडी बाजार समितीत नेला होता. त्यांना कधीही अशी अपेक्षा नव्हती की कांद्याच्या भावात घसरण इतकी भयानक असेल. जनार्दन कवडे यांनी दोन एकरांमध्ये कांदा घेतला होता. किरकोळ पावसाच्या अभावामुळे उत्पादन कमी झाले, तरीही चांगल्या भावाच्या आशेने त्यांनी कांदा चार महिने चाळीत साठवून ठेवला. मात्र, गुरुवारी विक्रीसाठी नेलेल्या कांद्याला १२५ रुपये प्रतिक्विंटल एवढाच भाव मिळाला. किरण कवड्यांना २०० रुपये, तर गणेश कवड्यांना १२५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळाला. या प्रकारे कांद्याच्या भावात घसरण झाल्यामुळे सर्व शेतकरी हवालदिल झाले.
कांदा उत्पादनाच्या खर्चाचे विस्मयकारक गणित
कांदा उत्पादनासाठी येणाऱ्या खर्चाचे गणित पाहिल्यास शेतकऱ्यांच्या संकटाची खरी picture समोर येते. नांगरणीवर २,००० रुपये, रोटाव्हेटरवर २,००० रुपये, वाफे तयार करण्यावर १,५०० रुपये, बियाण्यावर ९,००० रुपये, लागवड खर्च १२,००० रुपये, खत व औषधांवर १५,००० रुपये, काढणीवर १२,००० रुपये, चाळीत नेण्यावर ७,००० रुपये आणि विक्रीला नेण्यावर १०,००० रुपये असे एकूण ७०,५०० रुपये खर्च येतो. अशा परिस्थितीत कांद्याच्या भावात घसरण ही शेतकऱ्यांसाठी आपत्तीच ठरते. क्विंटलला मिळालेला भाव इतका कमी होता की लागवडीचा खर्चसुद्धा वसूल होऊ शकला नाही. ही स्थिती शेतीच्या भवितव्यासाठी चिंताजनक आहे.
बाजारपेठेतील परिस्थितीचे विश्लेषण
जाधववाडी बाजार समितीत गुरुवारी ६ हजार ७८५ क्विंटल कांदा आल्यामुळे कांद्याच्या भावात घसरण झाली आहे. आवक वाढल्याने भाव घसरून १२५ ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल एवढा राहिला, जेवढा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला. किरकोळ बाजारात कांदा १८ ते २० रुपये किलो दराने विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांना थेट कमी दरात विकणे भाग पडते. नाफेडने २४ रुपये दराने खुल्या बाजारात कांदा विक्रीला काढल्याने जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या कांदा विक्रीवर परिणाम होऊन भाव दररोज घसरत चालले आहेत. अशा प्रकारे कांद्याच्या भावात घसरण ही बाजारातील पुरवठा आणि मागणीच्या असंतुलनामुळे निर्माण झाली आहे.
शेतकऱ्यांच्या मनाची स्थिती आणि प्रतिक्रिया
“दोन एकर कांद्याचा खर्च ७० हजार रुपये आला. भाव चांगला मिळेल म्हणून साठवून ठेवला होता. पण शेवटी विक्रीला नेल्यावर सर्व खर्च वजा करून हाती केवळ ११ रुपये मिळाले. मेहनतीचे काहीच चीज झाले नाही,” असे म्हणताना जनार्दन कवडे यांच्या आवाजातील निराशा ऐकणारी आहे. विंचूर येथे व्यापाऱ्यांनी मनमानी करीत अवघ्या सेकंदात भाव बदलल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावर पाऊण तास ‘रास्ता रोको‘ केला. नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या संतापाचा उद्रेक वाढू लागला आहे. साठविलेल्या कांद्याला दर मिळत नसल्याने तो बाजारात नेण्यापेक्षा शेतकरी उकिरड्यावर फेकणे पसंत करत आहेत. अशा प्रकारे कांद्याच्या भावात घसरण मुळे शेतकऱ्यांमध्ये राग आणि निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सरकारी धोरणे आणि शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा
कांदा उत्पादनावर येणारा प्रचंड खर्च, भावातील अस्थिरता आणि साठवणुकीतील नुकसान यामुळे शेतकरी संकटात सापडले आहेत. सरकारने दरवर्षीच्या या समस्येकडे गांभीर्याने पाहून हमीभाव व बाजारव्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. शेतकरी संघटनांचा आग्रह आहे की सरकारने योग्य वेळी योग्य धोरणे आखून कांद्याच्या भावात घसरण थांबवली पाहिजे. नाफेडच्या धोरणामुळे बाजारभावावर होणारा परिणाम, आयात-निर्यात धोरणे, साठवणूक सुविधा यावर सरकारने विचार करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे की मेहनतीला योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे, नाहीतर शेतकरी शेतीकडे पाठ फिरवतील.
भविष्यातील मार्ग आणि शक्य उपाययोजना
शेतकऱ्यांना कांद्याच्या भावात घसरण पासून वाचवण्यासाठी समग्र धोरणाची आवश्यकता आहे. शेतीमालाचा भाव हा केवळ बाजारभावावर अवलंबून न ठेवता, सरकारने हमीभाव योग्य राखावा. दुय्यम मार्ग म्हणून प्रक्रिया उद्योग (Processing Industry) वाढवणे, निर्यातीच्या संधी शोधणे, सहकारी विक्री संस्था उभारणे असे उपाय योजले पाहिजेत. शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठेशी जोडणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सचा विकास करून मध्यमवर्ती व्यापाऱ्यांच्या एकाधिकारावर आळा घातला पाहिजे. अशा प्रकारे कांद्याच्या भावात घसरण रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शासनाने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी विशिष्ट योजना आखल्या पाहिजेत.
निष्कर्ष: शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न
शेतकरी आणि शेती हा देशाचा आधारस्तंभ आहे. कांद्याप्रमाणे इतर पिकांनाही भावाच्या संकटाचा सामना करावा लागत असतो. कांद्याच्या भावात घसरण ही केवळ एका पिकाची समस्या नसून संपूर्ण शेती व्यवस्थेतील तफावत दर्शवते. शेतकऱ्यांना न्याय्य दर मिळणे, त्यांच्या मेहनतीचे योग्य दाम मिळणे हे केवळ आर्थिक बाब नसून सामाजिक न्यायाचाही प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांची निराशा दूर करण्यासाठी सरकार, समाज आणि बाजारपेठेने एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. शाश्वत आणि लाभदायी शेतीसाठी कांद्याच्या भावात घसरण सारख्या संकटांवर मात करणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांना आशेचा किरण दाखवणे आणि त्यांच्या संघर्षाला सामोरे जाणं ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.