भारतातील शेतकरी कमीत कमी आधारभूत किंमत (MSP) या आश्वासनावर पिकांचे उत्पादन करतो. मात्र, या आधारभूत किंमतीवर खरेदी होण्यासाठी शेतमालाला विविध शर्ती पूर्ण कराव्या लागतात. या लेखात आपण विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष यांच्या जटिलतेवर प्रकाश टाकणार आहोत, विशेषत: ओलावा या घटकावर, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात MSP पेक्षा कमी किंमत मिळू शकते.
एमएसपी आणि ओलाव्याचा अडसर: एक मूलभूत परिचय
केंद्र सरकारचा कृषी विभाग २४ प्रमुख शेतमालाची किमान आधारभूत किंमत (MSP) जाहीर करतो. महत्त्वाची बाब म्हणजे, ही MSP ही ‘वाजवी सरासरी गुणवत्ता’ (Fair Average Quality – FAQ) धरून ठरवली जाते आणि या गुणवत्तेच्या व्याख्येत ओलाव्याचा सहसा समावेश केला जात नाही. मात्र, प्रत्यक्षात, केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत कार्यरत असलेल्या खरेदी संस्था MSP दराने शेतमाल खरेदी करताना विशिष्ट ओलाव्याची अट घालतात. जेव्हा शेतकरी आपला माल बाजारापेठेत आणतो तेव्हा त्याला या विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष समजून घेणे गरजेचे असते, कारण अधिक ओलावा असल्यास त्याला MSP पेक्षा खूपच कमी दर मिळतो. हा ओलावा MSP च्या संपूर्ण लाभात एक प्रकारचा अडसर ठरतो.
शेतमाल खरेदी करणाऱ्या प्रमुख संस्था आणि त्यांचा अधिकारक्षेत्र
MSP योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी विविध सरकारी आणि खासगी संस्थांवर आहे. ह्या प्रत्येक संस्थेचे खरेदी प्रक्रियेसाठीचे स्वतःचे नियम आहेत. उदाहरणार्थ, सोयाबीन, तूर, मूग, उडीद यांसारख्या डाळी केंद्रीय अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या NAFED (नॅशनल ॲग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया) आणि NCCF (नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन) या संस्था खरेदी करतात. गहू आणि तांदूळ यांची खरेदी Food Corporation of India (FCI) करते. कापूस हा एकमेव माल आहे ज्याची खरेदी केंद्रीय वस्त्रोद्योग विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या Cotton Corporation of India (CCI) कडून केली जाते. या व्यतिरिक्त, SOPA (Soybean Processors Association of India) सारख्या खाजगी संस्थाही सोयाबीनच्या मोठ्या प्रमाणावर खरेदीदार आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष वेगवेगळे असल्याने शेतकऱ्यांसाठी ते समजून घेणे कठीण होते.
सोयाबीन खरेदीतील निकष: सरकारी आणि खाजगी संस्थांची तुलना
सोयाबीनसाठी,दोन प्रमुख खरेदीदार आहेत – सरकारी संस्था (NAFED, NCCF) आणि खाजगी संस्था (SOPA). या दोघांचेही गुणवत्तेचे निकष वेगवेगळे आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना गोंधळाची स्थिती निर्माण होते. SOPA चे सोयाबीन खरेदीचे निकष असे आहेत: ओलावा – १०%, इतर पदार्थ – २%, खराब दाणे – २%, हिरवे दाणे – ४%, आणि छोट्या आकाराचे दाणे – ८%. याउलट, सरकारी संस्थांचे निकष काहीसे वेगळे आहेत: ओलावा – १२%, इतर पदार्थ – २%, अपक्व दाणे – ५%, फुटलेले व तोचलेले दाणे – ३%, आणि मशीनमध्ये फुटलेले दाणे – १५%. यावरून हे स्पष्ट होते की सरकारी संस्था ओलाव्याबाबत (१२%) खाजगी संस्थेपेक्षा (१०%) जरा सौम्य आहेत, परंतु इतर बाबतीत निकष वेगवेगळे आहेत. हेच विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष शेतकऱ्यांना योग्य बाजार निवडण्यास मदत करू शकतात.
कापूस खरेदीतील ओलाव्यावर आधारित किंमत कोटिंग
कापसाच्या बाबतीत, CCI ची खरेदी पद्धत अधिक पारदर्शक आणि ओलाव्याशी थेट जोडलेली आहे. इतर संस्थांप्रमाणे गुणवत्तेचे सामान्य निकष लावण्याऐवजी, CCI ने ओलाव्याच्या प्रत्येक टक्क्यासाठी किंमत कोटिंग जाहीर केली आहे. उदाहरणार्थ, ८% ओलावा असलेल्या कापसासाठी किंमत ७,५२१ रुपये प्रति क्विंटल आहे. ओलावा वाढल्यास किंमत आपोआप कमी होते: ९% ओलाव्यासाठी ७,४४५ रुपये, १०% साठी ७,३७० रुपये, ११% साठी ७,२९५ रुपये, आणि १२% ओलाव्यासाठी ७,२२० रुपये. ही एक सुस्पष्ट प्रणाली आहे जी शेतकऱ्याला आपल्या मालाच्या ओलाव्यावरूनच त्याला मिळणारी किंमत अचूक काढता येते. कापसासाठीचे हे विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष इतर पिकांसाठी एक आदर्श ठरू शकतात.
डाळी वर्गीय पिकांचे सखोल गुणवत्ता निकष
डाळी,ज्यात तूर, मूग, उडीद यांचा समावेश होतो, त्यांची खरेदी NAFED आणि NCCF करतात. या पिकांसाठीही गुणवत्तेचे अतिशय कठोर आणि सखोल निकष निश्चित केलेले आहेत. या निकषांमध्ये ओलावा (१२%), इतर पदार्थ (२%), कचरा (३%), खराब दाणे (३%), अर्धवट खराब दाणे (४%), अपक्व दाणे (३%), आणि फुटलेले व तोचलेले दाणे (४%) यांचा समावेश होतो. शेतकऱ्याने आणलेला माल जर यापैकी कोणत्याही एका निकषास पूर्ण नसेल, तर त्याला MSP पेक्षा कमी किंमत मिळणे निश्चित आहे. म्हणूनच, डाळी वर्गीय पिके उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी या विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष अगोदरच जाणून घेणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसमोरील आव्हाने आणि उपाययोजना
यासर्व निकषांमुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. MSP ही संकल्पना ‘वाजवी सरासरी गुणवत्ता’वर आधारित असते, पण प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी लावले जाणारे निकष त्याहून अधिक कठोर असतात. ओलावा हा सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे की शेतकऱ्यांना एमएसपीच्या विरोधाभासाची माहिती नसते. त्यांना हे माहीत असायला हवे की त्यांनी उत्पादित केलेल्या किंवा बाजारात आणलेल्या शेतमालाची MSP ही त्यातील ओलाव्यानुसारच मिळणार आहे. मिलिंद दामले, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना, यांच्या मते, “शेतकऱ्यांना या निकषांबद्दल पूर्ण माहिती द्यायला हवी.” त्यासाठी शासनाने मोठ्या प्रमाणावर माहिती मोहीम हाती घ्यावी, शेतकऱ्यांना माल कोरडा करण्यासाठी तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, आणि सर्व संस्थांचे निकष एकसमान करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. केवळ अशाप्रकारे विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष हे अडथळे न राहता, ते शेतकऱ्यांसाठी न्याय्य आणि पारदर्शक बनू शकतात.
निष्कर्ष: पारदर्शकता आणि एकत्रिकरणाची गरज
शेवटी,असे म्हणता येईल की MSP ही शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची योजना आहे, पण तिचा खरा फायदा तेव्हाच मिळेल जेव्हा खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि शेतकऱ्यांच्या समजुतीची असेल. सध्या, वेगवेगळ्या संस्थांचे वेगवेगळे निकष यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. ओलावा हा एक नैसर्गिक घटक आहे आणि तो शेतकऱ्याच्या नियंत्रणाबाहेरचा आहे, म्हणून त्याच्यावर होणारी किंमत कपात योग्य नाही. कापूस खरेदीप्रमाणे इतर पिकांसाठीही ओलाव्यावर आधारित स्पष्ट किंमत कोटिंग जाहीर केली गेली तर शेतकऱ्याला आपल्या मालाच्या किमतीबद्दल खात्री होईल. शासनाने या विविध शेतमालाच्या खरेदीचे निकष सोपे आणि एकत्रिकृत करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, जेणेकरून शेतकऱ्याला मिळणारा MSP चा लाभ हा खरोखरच ‘किमान’ न राहता एक ‘न्याय्य’ आणि ‘पारदर्शक’ बंधारा बनेल.