सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया; लाभाचे स्वरुप,पात्रता आणि कागदपत्रे

राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्र हा आधारस्तंभ आहे. उत्तम दर्जाचे आणि भरपूर पीक उत्पादन घेण्यासाठी पाणी हा सर्वात निर्णायक घटक आहे. पारंपारिक सिंचन पद्धतींमुळे पाण्याचा अपव्यय होतो, जमिनीची सुपीकता कमी होते आणि उत्पादन खर्च वाढतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** हा एक महत्त्वाचा दरवाजा उघडला आहे. सूक्ष्म सिंचन (ठिबक आणि तुषार) ही जलसंधारणाची कार्यक्षम तंत्रज्ञाने राज्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत शेतीकडे नेण्यास मदत करतात. **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** यशस्वीरित्या पूर्ण करून या लाभाचा घेतलेला अंमल हा भविष्यातील शेतीचा पाया ठरणार आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट: प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक (Per Drop More Crop)

महाराष्ट्र सरकारच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेचे मुख्य ध्येय अत्यंत स्पष्ट आणि महत्त्वाचे आहे: पाण्याची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढवून, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबातून जास्तीत जास्त पीक उत्पादन मिळवणे – हेच तत्त्व ‘Per Drop More Crop’ म्हणून ओळखले जाते. या उद्दिष्टाला अनुसरून, सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या क्षेत्रात (ठिबक व तुषार) वाढ करणे हेही एक प्रमुख लक्ष्य आहे. यामुळे केवळ पाणीच वाचत नाही तर पिकांची उत्पादकता आणि गुणवत्ता देखील वाढते, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर होते. **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** ही या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टांना गती देणारी पहिली पायरी आहे. यशस्वी **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** पूर्ण करणे म्हणजे ‘प्रत्येक थेंबातून अधिक पीक’ या संकल्पनेत सहभागी होणे आहे.

अनुदान रक्कम व लाभक्षेत्र मर्यादा

ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या पाठबळ देते. अल्प (1 ते 2 हेक्टर) व अत्यल्प (1 हेक्टरपेक्षा कमी) भूधारक शेतकऱ्यांना सूक्ष्म सिंचन संचाच्या खर्चाच्या ५५% अनुदान दिले जाते. इतर शेतकऱ्यांना हा दर ४५% आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एका शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त ५ हेक्टर क्षेत्रासाठीच अनुदानाचा लाभ घेता येतो. सूक्ष्म सिंचन संचाचे आयुर्मान ७ वर्षे धरले आहे. ज्या शेतकऱ्याने ५ हेक्टर मर्यादेत यापूर्वी सूक्ष्म सिंचनाचा लाभ घेतला असेल, तो ७ वर्षांनंतर पुन्हा **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** करू शकतो. एका विशिष्ट परिस्थितीत लवकरही लाभ घेता येतो: जर एखाद्या शेतकऱ्याने पोर्टेबल स्प्रिंकलर (चल तुषार संच) घेतला असेल, तर तो तीन वर्षांनंतर त्याच जमिनीवर ठिबक संचासाठी **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** करू शकतो, परंतु या वेळी ठिबक संचासाठी ‘Effective Differential Subsidy’ नुसार (म्हणजे पूर्वी मिळालेल्या अनुदानाचा विचार करून) अनुदान अदा केले जाईल.

लाभार्थी पात्रता: कोण अर्ज करू शकतो?

**सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** सुरू करण्यापूर्वी पात्रता तपासणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, अर्ज करणारा शेतकरी हा जमिनीचा मालक असावा. हे सिद्ध करण्यासाठी त्याच्या नावे असलेला ७/१२ उतारा आणि ८-अ उतारा (जमीन महसूल रेकॉर्ड) आवश्यक आहे. दुसरी महत्त्वाची अट म्हणजे, ज्या शेतजमिनीवर सूक्ष्म सिंचन संच बसवायचा आहे, त्या जमिनीवर सिंचनाची सोय (पाण्याचा स्रोत – विहीर, बोअरवेल, कालवा, पॉण्ड इ.) उपलब्ध असणे अनिवार्य आहे. या दोन मूलभूत पात्रता पूर्ण केल्यावरच **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** पुढे चालू शकते. भाडेतत्त्वावर शेती करणाऱ्यांसाठीही विशिष्ट अटींनुसार लाभ घेता येतो, ज्याबद्दल पुढे माहिती दिली आहे.

अर्ज प्रक्रिया: FCFS तत्त्वावर ऑनलाईन अर्ज

**सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** पूर्णपणे ऑनलाइन आहे आणि ती महाराष्ट्र सरकारच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलद्वारे राबवली जाते. सर्व कृषी योजनांसाठी शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक (Farmer ID) अनिवार्य आहे. ही ओळखपत्रे आणि त्यांच्याशी जोडलेली माहिती कृषी विभागाच्या महाडीबीटी प्रणालीची ‘AgriStack‘ या प्रणालीशी API द्वारे जोडलेली असल्याने, शेतकऱ्यांना सहसा ७/१२ आणि ८-अ सारखी कागदपत्रे स्वतंत्रपणे अपलोड करण्याची गरज नसते. सध्या (२०२५ मध्ये), योजनेखाली ६५,५१५ लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come First Served – FCFS) या तत्त्वावर होत आहे. शासनाने २१ मे २०२५ पासून हा निर्णय लागू केला आहे, म्हणून **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** त्वरित पूर्ण करणे फायद्याचे ठरू शकते. अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांना रु. २०/- शुल्क आणि रु. ३.६०/- जीएसटी मिळून एकूण रु. २३.६०/- ऑनलाइन भरावे लागते.

अर्जानंतरची कागदपत्रे व पूर्वसंमती

FCFS तत्त्वावर निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवर काही अतिरिक्त कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात. जमिनीचे मालकी हक्क स्पष्ट करणारा ७/१२ उतारा हा आधारच असतो. जर शेतजमीन ही सामाईक मालकीची असेल (एकापेक्षा जास्त खातेदार), तर इतर सर्व खातेदारांची सहमती घेणे अनिवार्य आहे. हे सहमती पत्र साध्या कागदावर लिहिलेले असू शकते. अज्ञान पालक (अपाक) खातेदाराच्या बाबतीत वयाचा दाखला आणि पालकाचे घोषणापत्र सादर करावे लागते. जर लाभार्थी शेतकरी शेतजमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती करत असेल आणि **सूक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ** घ्यायचा असेल, तर मालकीचा ७/१२, ८-अ उतारा आणि अर्ज मंजूर झाल्याच्या दिनांकापासून सात वर्षांचा नोंदणीकृत भाडेकराराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे. ही कागदपत्रे तपासून पात्र ठरलेल्या शेतकऱ्याला तालुका कृषि अधिकारी (TAO) संगणकीय प्रणालीद्वारे ‘पूर्वसंमती’ (In-Principle Approval) प्रदान करतात. ही पूर्वसंमती म्हणजे संच खरेदीसाठी हिरवा झेंडा असतो.

संच खरेदी, तपासणी आणि अंतिम मंजुरी

पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे पुढील महत्त्वाचे पायरी असते: सूक्ष्म सिंचन संचाची खरेदी आणि स्थापना. शेतकऱ्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्राधिकृत उत्पादक, वितरक किंवा विक्रेत्याकडून संच खरेदी करून तो त्यांच्या शेतात **३० दिवसांच्या आत** बसविणे अनिवार्य आहे. संच बसविल्यानंतर पुन्हा महाडीबीटी पोर्टलवर काही महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करावी लागतात:
* **शेतकऱ्याचे हमीपत्र:** की संच योग्यरित्या बसवला गेला आहे आणि वापरला जाईल.
* **मुळ देयक (टॅक्स इन्व्हॉइस):** संचाच्या खरेदीचा पुरावा.
* **आराखडा व प्रमाणपत्र:** कंपनी प्रतिनिधीने तयार केलेला संचाचा आराखडा आणि स्थापना पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र.
या कागदपत्रांची छाननी कृषी पर्यवेक्षक (Agriculture Supervisor) करतात. ते संचाच्या देयकाची (इन्व्हॉइस) तपासणी करून, त्याचबरोबर शेतात जाऊन **प्रत्यक्ष मोक्याची तपासणी** करतात. मोक्याच्या तपासणीत संच योग्यरित्या बसवला गेला आहे का, कार्यरत आहे का याची खात्री केली जाते. पर्यवेक्षक त्यांचा तपासणी अहवाल पोर्टलवर नोंदवतात आणि पात्र असल्याची शिफारस करतात.

अनुदान रक्कम निश्चिती व अदायगी

अंतिम अनुदान रक्कम ठरवण्यासाठी एक महत्त्वाचे तत्त्व लागू केले जाते: ‘सर्वात कमी रक्कम’ हे तत्त्व. अनुदानाची गणना खालील तीन रकमांपैकी जी सर्वात कमी असेल त्या रकमेप्रमाणे केली जाते:
1. **देयकाची GST वगळलेली रक्कम:** शेतकऱ्याने भरलेल्या बिलातील जीएसटी वजा केलेली निव्वळ रक्कम.
2. **मोका तपासणी अहवालानुसार निश्चित रक्कम:** पर्यवेक्षकाच्या मोक्या तपासणीनंतर त्यांनी मान्य केलेली संचाची किंमत.
3. **मार्गदर्शक सूचनांतील मापदंडाप्रमाणे निश्चित रक्कम:** सरकारने ठरवलेल्या प्रमाणभावानुसार (किंवा कमाल मर्यादा किमतीनुसार) मोजलेली रक्कम.
या तीन रकमांपैकी जी रक्कम सर्वात कमी असेल, त्या रकमेच्या पात्र अनुदान दराने (५५% किंवा ४५%) अनुदानाची गणना केली जाते. ही गणना तालुका कृषि अधिकारी (TAO) स्तरावर करून, त्यासहितचा प्रस्ताव शिफारसीसाठी जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (Dy. Commissioner Agriculture) यांच्याकडे पाठवला जातो. मंजुरी झाल्यानंतर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात थेट हस्तांतरित (DBT) केली जाते.

ऑनलाईन अर्ज कसा करावा: सोपी मार्गदर्शिका

**सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** पूर्ण करण्यासाठी खालील पायऱ्या अनुसरा:
1. महाडीबीटी पोर्टलच्या कृषी लॉगिन पृष्ठावर जा: [https://mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin]
2. तुमच्या शेतकरी ओळखपत्र क्रमांकाचा (Farmer ID) वापर करून लॉग इन करा.
3. पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या योजनांच्या यादीतून “सूक्ष्म सिंचन योजना” निवडा.
4. ‘अर्ज सादर करा’ (Apply) बटणावर क्लिक करा.
5. स्क्रीनवर येणाऱ्या सूचनांनुसार सर्व आवश्यक माहिती काळजीपूर्वक भरा (जमिनीचा तपशील, सिंचन स्रोत, निवडलेला संच इ.).
6. सदर योजनेच्या अंतर्गत विहित केलेले अर्ज शुल्क (रु. २०/- + रु. ३.६०/- जीएसटी = रु. २३.६०/-) ऑनलाइन भरा.
7. आवश्यक असल्यास, विहित केलेली कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.
8. अर्जाची छाननी करून ‘सबमिट’ बटणावर क्लिक करा. अर्ज सबमिट झाल्याचा अभिप्राय / पावती जतन करा.
9. तुमचा अर्ज FCFS रँकिंगमध्ये कोठे आहे हे पोर्टलवरून नियमित मॉनिटर करा. निवड झाल्यास पुढील सूचना पोर्टलवर दिसतील.

**सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** ही शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शाश्वत आणि फायदेशीर शेती करण्याची संधी देते. पाणी वाचवणे, उत्पादन वाढवणे आणि उत्पन्नात वृद्धी करणे हे या योजनेचे त्रिसूत्री उद्दिष्ट आहे. या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी तुमच्या जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी (TAO) कार्यालय किंवा जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. आधुनिक सिंचनाच्या भवितव्यासाठी **सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभासाठी अर्ज प्रक्रिया** आजच सुरू करा!