भारतातील पाणथळ जागा, ज्या आपल्या पारिस्थितिकी तंतोतंत महत्त्वाच्या असूनही, सध्या एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहेत. ही एक अत्यंत चिंतेची बाब आहे की **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (एमओईएफ) दिलेल्या माहितीनुसार, अंतराळ संशोधन संस्था इस्रोच्या नकाशावर दिसणाऱ्या दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागांपैकी केवळ १०२ जागांचेच कायदेशीर संरक्षण करण्यात आले आहे. या आकड्यामागील कठोर सत्य हेच आहे की **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** राहून पर्यावरणीय संतुलनाला धोका निर्माण झाला आहे.
संरक्षणाची वर्तमान स्थिती: एक असमाधानकारक चित्र
जेव्हा आपण पाणथळ जागांच्या संरक्षणाच्या वर्तमान स्थितीकडे पाहतो, तेव्हा चित्र अत्यंत निराशाजनक दिसते. एमओईएफच्या पाणथळ विभागाने पुष्टी केली आहे की १,८९,६४४ पाणथळ जागांची जमिनीवर पडताळणी झाली आहे आणि १,१६,४२५ जागांची हद्द निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, यातील फक्त १०२ जागाच अधिसूचित झाल्या आहेत. या मोजणीतून हे स्पष्ट होते की **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत आणि त्यांना कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. ही परिस्थिती स्पष्टपणे दर्शवते की **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** राहिल्यामुळे त्यांच्यावरील धोके वाढत आहेत.
पर्यावरणवाद्यांची चिंता आणि प्रतिक्रिया
पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था आणि कार्यकर्त्यांमध्ये ही माहिती पसरल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनसारख्या संस्था या प्रश्नावर सक्रिय झाल्या आहेत. संस्थेचे म्हणणे आहे की, अधिसूचनेच्या अभावी **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** राहिल्यामुळे त्या शहरी नियोजनाच्या डोळ्यातून बुजून जात आहेत. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना हस्तक्षेप करून या संकटावर मात करण्याची विनंती केली आहे. ही विनंती करताना त्यांनी असे स्पष्ट केले की, जरी काही प्रक्रिया सुरू असल्या तरी, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत या वस्तुस्थितीमुळे अपरिवर्तनीय नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
पाणथळ जागांचे पारिस्थितिक महत्त्व
पाणथळ जागा केवळ पाण्याचे साठे नसून, त्या संपूर्ण पारिस्थितिकी व्यवस्थेचा पाया आहेत. त्या पूर नियंत्रण, भूजल पुनर्भरण, जैवविविधतेचे संवर्धन आणि स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी आश्रयस्थान म्हणून काम करतात. मात्र, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** असल्याने, या सर्व पारिस्थितिक सेवांवर गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत या मुद्द्यावर तातडीने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या संरक्षणाशिवाय पर्यावरणीय समतोल टिकवणे अशक्यप्राय होऊन बसेल.
सरकारी योजना आणि आव्हाने
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय जलीय परिसंस्थांच्या संवर्धन योजना मार्गदर्शक तत्त्वे, २०२४’ जारी करून या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. या योजनेचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सक्षम करून पाणथळ जागांचे समग्र संवर्धन आणि पुनर्संचयन करणे हा आहे. मात्र, प्रश्न हा आहे की या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** नाहीत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सध्या, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** असल्याने, या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी मर्यादित होण्याची शक्यता आहे.
शहरीकरण आणि पाणथळ जागांवरील दबाव
जलद गतीने होत असलेले शहरीकरण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार हे पाणथळ जागांवरील सर्वात मोठे धोके आहेत. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने योग्यरित्या इशारा दिला आहे की काँक्रीटच्या विस्तारामुळे हजारो पाणथळ जागा गायब होण्याच्या मार्गावर आहेत. हा धोका तेव्हाच टाळता येईल जेव्हा **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** नसतील. सध्या, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** असल्याने, शहरी नियोजक या जागांकडे दुर्लक्ष करून विकासाचे प्रकल्प राबवतात, ज्यामुळे अमूल्य परिसंस्था नष्ट होत आहेत.
कायदेशीर अधिसूचनेची आवश्यकता
नॅटकनेक्ट संस्थेने इस्रोने मॅप केलेल्या सर्व दोन लाखांहून अधिक पाणथळ जागांना तातडीने अधिसूचित करण्याची मागणी केली आहे. ही मागणी अत्यंत महत्त्वाची आहे कारण सध्या **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत. कायदेशीर अधिसूचना मिळाल्याशिवाय, **देशातील पाणथळ जागा असंरक्षित** राहतील आणि त्यांच्या नाशास कोणतीही अडथळा येणार नाही. अधिसूचना ही केवळ कागदी क्रिया नसून, या नाजूक परिसंस्थांना संरक्षण देणारा एक बलवान कवच आहे.
भूजल पातळीवर परिणाम
पाणथळ जागा भूजल पुनर्भरणासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्या नैसर्गिक जलसाठे म्हणून काम करून भूगर्भातील पाण्याची पातळी टिकवून ठेवतात. मात्र, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** असल्याने, त्यांच्या नष्ट होण्यामुळे भूजल पातळीवर नकारात्मक परिणाम होत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत या समस्येकडे लक्ष देऊन त्यांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे. नाहीतर, पाण्याच्या टंचाईचे संकट आणखी गंभीर होऊ शकते.
जैवविविधतेचे संवर्धन
पाणथळ जागा असंख्य प्रजातींचे निवासस्थान आहेत. स्थलांतरित पक्ष्यांपासून ते स्थानिक जलचर जीवसृष्टीपर्यंत, या जागा जैवविविधतेचे केंद्रबिंदू आहेत. ‘जागतिक स्थलांतरित पक्षी दिन २०२५’ चा थीमसुद्धा याच महत्त्वाकडे लक्ष वेधतो. मात्र, **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** असल्याने, येथील जैवविविधता गंभीर धोक्यात आहे. **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** राहिल्यास, अनेक प्रजातींच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहील.
निष्कर्ष: कृतीची आवश्यकता
भारतातील पाणथळ जागांसमोरील संकट हा केवळ पर्यावरणीय समस्यापेक्षा खूप मोठा आहे; तो आर्थिक, सामाजिक आणि अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. **देशातील पाणथळ जागा असंरक्षित** आहेत हे तथ्य लपवून ठेवण्यासारखे नाही. या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सरकार, नागरी समाज आणि नागरिकांनी हातात हात घालून काम केले पाहिजे, जेणेकरून **देशातील ९९.९९% पाणथळ जागा असंरक्षित** राहणार नाहीत आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी ही निधी संपत्ती सुरक्षित राहील. वेळ अजूनही उशिरा झालेली नाही, पण तो निघून जाण्याआधीच आपल्याला कृती करणे गरजेचे आहे.