महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात एक क्रांतिकारीबदल घडवून आणण्यासाठी सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड ही एक महत्त्वाची पायरी ठरली आहे. एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान (एमआयडीएच) आणि राज्य सरकारच्या कृषी समृद्धी योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांना संरक्षित सिंचनासहित आधुनिक शेतीची सोय उपलब्ध होणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर सादर झालेल्या 13 हजार 304 अर्जांपैकी सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड झाल्याने ही योजना गतिमान झाली आहे.
योजनेअंतर्गत प्रतिसाद आणि निवड प्रक्रिया
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी मंडळ तथा एनएचएमचे संचालक अशोक किरनल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविण्यात येत आहे. छाननी प्रक्रियेदरम्यान प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्त्वाचा अवलंब करण्यात आला ज्यामुळे सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड पार पडली. सध्या अर्जधारकांना ऑनलाइनद्वारे संबंधित कागदपत्रे दिलेल्या मुदतीत अपलोड करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यापैकी आतापर्यंत 1 हजार 268 शेतकऱ्यांनी आपली कागदपत्रे यशस्वीरित्या अपलोड केलेली आहेत. उर्वरित शिल्लक अर्जांच्या छाननीनंतर अधिक शेतकऱ्यांची सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड झाल्याने योजनेचा विस्तार होणार आहे.
राज्यातील संरक्षित सिंचन विस्ताराची संधी
या निवड झालेल्या सर्व शेतकऱ्यांनी सामूहिक शेततळी उभारल्यास राज्यात नव्याने सुमारे 20 हजार हेक्टर क्षेत्र संरक्षित सिंचनाखाली येण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. हा एक मोठा बदल असून सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड यामागे हेच उद्दिष्ट आहे. संरक्षित सिंचनामुळे फळबागा आणि भाजीपाला पिकांना पाण्याची पुरेशी सोय उपलब्ध होऊन पिकांच्या उत्पादनाची शाश्वती राहते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा कल सामूहिक शेततळ्यांकडे वाढत आहे आणि सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरते.
अनुदान रचना आणि आर्थिक तरतूद
सामूहिक शेततळ्यांसाठी75 टक्के आणि जास्तीत जास्त तीन लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर आहे. एमआयडीएच अंतर्गत सामूहिक शेततळ्यांसाठी 16 कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर आहे, त्यामध्ये केंद्र सरकारचा 60 टक्के व राज्य सरकारचा 40 टक्के वाटा आहे. दत्तात्रय काळभोर, कृषी उप संचालक, एमआयडीएच यांनी स्पष्ट केले की या निधीतून 850 शेततळ्यांसाठी अनुदान दिले जाणे अपेक्षित आहे. शिवाय कृषी समृद्धी योजनेतूनही अतिरिक्त निधी मिळणार असल्याने सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड केल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होईल.
जिल्हानिहाय योजनेचे वितरण
सामूहिक शेततळी उभारण्यास मंजूर केलेली संख्या जिल्हानिहाय पाहिल्यास छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात 1890, जालना जिल्ह्यात 1822, अहिल्यानगर जिल्ह्यात 1587, बीड जिल्ह्यात 758, सोलापूर जिल्ह्यात 450, बुलडाणा जिल्ह्यात 258, धुळे जिल्ह्यात 257, धाराशीव जिल्ह्यात 415, हिंगोली जिल्ह्यात 105, लातूर जिल्ह्यात 220, नांदेड जिल्ह्यात 168, पुणे जिल्ह्यात 247, सांगली जिल्ह्यात 241, वाशिम जिल्ह्यात 121, सातारा जिल्ह्यात 43, कोल्हापूर जिल्ह्यात 26, नाशिक जिल्ह्यात 93, परभणी जिल्ह्यात 61 अशी आहे. हे वितरण दर्शविते की सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड राज्यभरात पसरली आहे.
वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी समांतर योजना
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरणासाठी 75 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. या योजनेस सद्यस्थितीत 79 हजार अर्ज प्राप्त झाले असून त्यातील 40 हजार 656 अर्जधारकांची निवड झालेली आहे. अस्तरीकरणाचे (प्लास्टिक आच्छादन) काम पूर्ण झालेली संख्या 2 हजार 329 इतकी आहे. ही योजना सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड याच्या समांतर चालू असल्याने शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा मिळण्याची शक्यता आहे.
शेतीतील बदलाचे संकेत
पावसाने ताण दिल्यास पिकांच्या आवश्यकतेवेळी संरक्षित सिंचनातून पाण्याची गरज भागवून पिकांची उत्पादकता वाढविण्यास फायदा होतो. हे लक्षात घेता सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड केल्याने शेतीक्षेत्रात एक नवीन युग सुरू होणार आहे. संरक्षित सिंचनामुळे पाण्याच्या समस्येवर मात करणे शक्य होईल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळेच सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह दिसून येत आहे.
भविष्यातील संधी आणि आव्हाने
या योजनेत सध्या जे काही आव्हाने आहेत त्यात कागदपत्रे अपलोड करण्याची प्रक्रिया गतिमान करणे, उर्वरित शेतकऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करणे यांचा समावेश होतो. तथापि, सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड झाल्याने भविष्यात आणखी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल अशी अपेक्षा आहे. एमआयडीएच आणि राज्य सरकारच्या कृषी समृद्धी योजनेच्या समन्वयाने ही योजना अंमलात आणल्याने सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड यशस्वी होण्याची शक्यता आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्रात सामूहिक शेततळे योजना ही एक महत्त्वाची भरघोस पावले आहेत. संरक्षित सिंचन, आर्थिक अनुदान आणि सामूहिक प्रयत्न यामुळे शेतीचे स्वरूप बदलण्याची संधी निर्माण झाली आहे. सामूहिक शेततळे योजनेअंतर्गत ९ हजार शेतकऱ्यांची निवड या दिशेने एक निर्णायक पाऊल ठरून, भविष्यात शेतीक्षेत्रात स्थैर्य आणि समृद्धी आणण्यास मदत होईल अशी अपेक्षा करता येते.