महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या महत्त्वाकांक्षी व सामाजिक कल्याणकारी योजनेत एक धक्कादायक आणि गंभीर आढळ समोर आला आहे. हाती आलेल्या पडताळणीच्या अहवालानुसार, तब्बल **26.34 लाख लाभार्थी** अपात्र असतानाही या योजनेचा आर्थिक लाभ घेत होते. या गंभीर गैरप्रकारामुळे सरकारने एक निर्णायक पाऊल उचलले आहे: **26 लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद** करण्यात आले आहेत. ही कृती योजनेतील गैरव्यवहारावर अंकुश आणण्याचा प्रयत्न दर्शवते.
माहिती तंत्रज्ञानाने उघड केला भ्रष्टाचार
गैरलाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांचा हा प्रचंड समूह सापडण्याचे श्रेय माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) विभागाच्या सखोल पडताळणी प्रक्रियेला जाते. महिला व बालविकास विभागाने ‘लाडकी बहीण‘ योजनेअंतर्गत पात्रता निश्चित करण्यासाठी शासनाच्या इतर विभागांकडून (जसे की आयकर, जमीन अभिलेख, इतर सामाजिक लाभ योजना) माहिती मागवली आणि तिचे क्रॉस-व्हेरिफिकेशन केले. या डेटा विश्लेषणातून अनेक धक्कादायक तथ्ये उघडकीस आली. अनेक लाभार्थी एकापेक्षा जास्त शासकीय योजनांचा लाभ घेत होते, जे नियमांनुसार बहुतेक वेळा अपात्र ठरवते. काही कुटुंबांमध्ये दोनपेक्षा जास्त सदस्य अनैतिकपणे योजनेसाठी पात्र ठरवले गेले होते. सर्वात आश्चर्यकारक म्हणजे, काही ठिकाणी **पुरुषांनी** अर्ज करून लाभ मिळवल्याचेही दिसून आले. या सर्व गैरप्रकारांमुळे **26 लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद** करणे अपरिहार्य ठरले.
अपात्र महिलांचा हप्ता तात्पुरता स्थगित
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या अचूक अहवालाच्या पायावर राज्य सरकारने ठोस कारवाई केली आहे. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी जाहीर केले की, सापडलेल्या सुमारे **26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना** जून २०२५ पासूनचा आर्थिक हप्ता तात्पुरत्या बंदिस्त करण्यात आला आहे. याचा अर्थ असा की या विशिष्ट गटाला या महिन्यापासून योजनेअंतर्गत होणारे नियमित आर्थिक सहाय्य रोखण्यात आले आहे. हा निर्णय सरकारचा गैरव्यवहार रोखण्याचा आणि सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करण्याचा संकेत देते. स्पष्टपणे, **26 लाख लाभार्थ्यांचे पैसे बंद** हे या गंभीर परिस्थितीत घेतलेले एक आवश्यक पाऊल आहे.
पात्र बहिणींना आश्वासन, चौकशी सुरू
या कारवाईमुळे खऱ्या पात्र लाभार्थी बहिणींनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, असे मंत्री तटकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांनी जोर देत म्हटले की राज्यातील सुमारे **2.25 कोटी खऱ्या पात्र बहिणींच्या** खात्यात जून २०२५ चा हप्ता यथावकाश वितरित करण्यात आला आहे. त्यांच्या आर्थिक सहाय्यात कोणतीही व्यत्यय आणला जाणार नाही. तर दुसरीकडे, ज्यांचे पैसे रोखण्यात आले आहेत – म्हणजेच ज्यांचा समावेश **26 लाख लाभार्थ्यांच्या यादीत** आहे – त्यांच्या बाबतीत सखोल शहानिशा सुरू आहे. ही पुनर्पडताळणी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केली जाईल. या प्रक्रियेत जे लाभार्थी पुन्हा पात्र ठरतील, त्यांचा लाभ पुन्हा सुरू करण्यात येईल. हे स्पष्ट करून मंत्रीनी पात्र महिलांना आश्वासन दिले आहे.
बनावट लाभार्थ्यांवर कठोर कारवाईची तयारी
सरकार केवळ पैसे रोखूनच थांबणार नाही, तर ज्यांनी जाणूनबुजून गैरप्रकार केले आहेत, त्यांच्यावर कठोर कारवाईचीही तयारी सुरू आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करावी, यावर लवकरच उच्चस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा होऊन कठोर निर्णय घेतला जाईल. यात आर्थिक दंड, भविष्यातील सर्व योजनांमधून वगळणे किंवा कायदेशीर कारवाईसारखे उपाय असू शकतात. **26 लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद** करणे ही केवळ पहिली पायरी असून, जबाबदार व्यक्तींना शिक्षा करणे हे या गैरव्यवहाराचे निर्मूलन करण्यासाठी अत्यंत गरजेचे आहे.
योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह?
हा मोठा भूचाल या महत्त्वपूर्ण योजनेच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण‘ ही योजना महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी व सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जात होती. मात्र, **26 लाखांहून अधिक बनावट लाभार्थी** सापडल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीतील मोठ्या अडथळ्यावर प्रकाश टाकला आहे. पात्रता निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेतील कमतरता, विविध विभागांमधील डेटाच्या समन्वयाचा अभाव आणि पूर्व पडताळणीत झालेल्या बंदिस्तपणाची कमी पातळी हे मुख्य आव्हाने आहेत. जरी सध्याची कारवाई **26 लाख लाभार्थ्यांचे पैसे बंद** करण्यापुरती मर्यादित असली तरी, भविष्यात अशाच गैरप्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी योजनेची संपूर्ण पात्रता तपासणी प्रणाली दुरुस्त करणे आणि आयटी-आधारित कडक पात्रता नियंत्रण यंत्रणा लागू करणे गरजेचे आहे.
सार्वजनिक निधीचे संरक्षण व पात्रतेची ग्वाही
महाराष्ट्र सरकारने ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील भयावह गैरव्यवहार उघडकीस आणून आणि **26.34 लाख अपात्र लाभार्थ्यांचे पैसे तात्काळ बंद** करून एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: सार्वजनिक निधीच्या दुरुपयोगाला बघटा बसणार नाही. ही कृती केवळ सरकारी खजिन्याचे रक्षण करण्यासाठीच नाही, तर या महत्त्वपूर्ण योजनेची प्रतिष्ठा पुनर्प्रस्थापित करण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू बहिणींपर्यंत लाभ योग्य पद्धतीने पोहोचवण्याच्या शासनाच्या भूमिकेबाबत खात्री देण्यासाठीही आहे. जरी **26 लाख लाडक्या बहिणींचे पैसे बंद** करणे ही एक कठोर कृती असली तरी, ती योजनेची दीर्घकालीन पारदर्शकता व कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. पुढील कठोर कारवाई आणि पात्रता पडताळणी प्रक्रियेतील सुधारणा या योजनेला पुन्हा एकदा तिच्या मूळ उद्दिष्टाकडे – महाराष्ट्रातील लाखो पात्र बहिणींना सक्षम व सन्मानाने जगण्यास मदत करणे – नेण्यास मदत करतील अशी अपेक्षा आहे.