राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पाऊस, दुष्काळ, गारपीट आणि अतिवृष्टीमुळे आर्थिक अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना नव्याने उभारी देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना थकीत कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करून त्यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्याचा उद्देश या सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 मागे आहे.
अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने योजनेची घोषणा
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर या लोककल्याणकारी आणि दूरदृष्टी असलेल्या शासक म्हणून ओळखल्या जातात. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण विकासासाठी त्यांनी केलेले कार्य आजही प्रेरणादायी मानले जाते. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त शेतकरी हिताचा विचार करून शासनाने या योजनेला त्यांचे नाव दिले आहे. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 ही केवळ आर्थिक मदतीची योजना नसून शेतकरी कल्याणाचा व्यापक उपक्रम ठरत आहे.
पूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा वारसा
राज्य शासनाने यापूर्वीही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध कर्जमाफी योजना राबवल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आणि प्रोत्साहनपर लाभ योजना २०२२ यांचा लाखो शेतकऱ्यांना फायदा झाला होता. त्याच परंपरेत अधिक व्यापक स्वरूपात सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 राबविण्यात येत आहे.
उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींनंतर निर्णय
शेतकरी वारंवार कर्जाच्या चक्रात का अडकतात आणि त्यातून कायमस्वरूपी मार्ग कसा काढता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समिती गठित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने अभ्यास करून शिफारशी केल्या. या शिफारशींच्या आधारे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 लागू करण्यात आली आहे.
योजनेत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती
या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह दोन लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती मिळणार आहे. अल्पमुदतीच्या पीक कर्जांचा तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांना दिलासा देणार आहे.
दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ
पूर्वीच्या योजनांमध्ये दोन लाख रुपयांपेक्षा थोडे अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र आता मोठा बदल करण्यात आला आहे. दोन लाखांवरील रक्कम संबंधित शेतकऱ्याने भरल्यानंतर उर्वरित दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासनाकडून दिली जाणार आहे. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 अधिक समावेशक ठरली आहे.
जमीन धारणेची अट नाही
या योजनेतील महत्त्वाची बाब म्हणजे जमीन धारणेची कोणतीही अट ठेवण्यात आलेली नाही. लहान, अल्पभूधारक तसेच इतर पात्र शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 अधिक व्यापक स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहनपर लाभ
केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे तर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने दिलासा दिला आहे. पात्र शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 अंतर्गत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एकवेळ समझोता योजनेचा लाभ
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यासाठी एकवेळ समझोता (OTS) योजना लागू करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत
दोन लाख रुपयांवरील थकीत रक्कम भरण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांना ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर तातडीचा आर्थिक ताण येणार नाही. ही सुविधा सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 अधिक प्रभावी बनवते.
कोणत्या कर्जांचा समावेश?
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जांचा या योजनेत समावेश आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली कर्जे पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 चा लाभ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
अपात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची यादी
विद्यमान किंवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे काही विद्यमान व माजी पदाधिकारी, २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त मासिक वेतन घेणारे काही सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती तसेच काही सहकारी संस्थांमधील पदाधिकारी या योजनेसाठी अपात्र राहतील. या निकषांमुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
सुमारे २६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ
या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे २६ लाख शेतकऱ्यांना मिळण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठी सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या कर्जमुक्ती उपक्रमांपैकी एक म्हणून सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 कडे पाहिले जात आहे.
शेतकरी सक्षमीकरणाचा व्यापक प्रयत्न
ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे, त्यांना नव्याने आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणे आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करणे हा तिचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे सुधारित कर्जमाफी योजना 2026 ही राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
अशाच शासकीय योजना, शेती, कृषी अनुदान, कर्जमाफी, रोजगार आणि ताज्या घडामोडींच्या अपडेटसाठी कामाची बातमी (Kamachi Batmi) वेबसाइटला नियमित भेट द्या.
माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय पुणे