महाराष्ट्र राज्यात देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी चालविल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांमध्ये एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना. ही योजना केवळ आर्थिक सहाय्याचे साधन नसून, गोसंवर्धनाच्या समाजाच्या जबाबदारीचे ओझे सामायिक करण्याचा एक प्रयत्न आहे. सदर योजनेअंतर्गत, राज्यातील सुमारे ७३१ नोंदणीकृत गोशाळांना २०२५-२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांसाठी ८७,५४९ देशी गायींच्या संगोपनासाठी मोलाची आर्थिक मदत मंजूर करण्यात आली आहे, जी या उद्देशाची दिशा ठरविणारी आहे.
योजनेचा उद्देश आणि महत्त्व
राज्य प्राणीरक्षण (सुधारणा) अधिनियम, १९९५ नुसार गोवंशीय प्राण्यांच्या कत्तलीवर असलेल्या बंदीमुळे, भाकड आणि अनुत्पादक गायींची संख्या वाढत आहे. अशा गायींचे संगोपन हे खाजगी मालकांसाठी आर्थिकदृष्ट्या एक मोठे आव्हान बनले आहे. याच समस्येचे निराकरण करण्यासाठीच नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना ही एक अत्यंत महत्त्वाची योजना ठरली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश गोशाळांवरील आर्थिक ओझे कमी करून, त्यांना दर्जेदार आहार, आरोग्यसेवा आणि निवारा पुरविण्यास सक्षम करणे हा आहे, ज्यामुळे देशी गोवंशाचे संरक्षण सुनिश्चित होते.
आर्थिक सहाय्याचे स्वरूप आणि मागील यश
या योजनेअंतर्गत, प्रत्येक देशी गाईसाठी गोशाळांना प्रतिदिन ५० रुपये इतके आर्थिक पाठबळ दिले जाते. ही रक्कम गोशाळेच्या राष्ट्रीयकृत बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी) पद्धतीद्वारे जमा केली जाते, ज्यामुळे पारदर्शकता राखली जाते आणि मदतीचा प्रवाह अखंडित राहतो. यापूर्वीच्या टप्प्यात, २०२४-२५ च्या जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत, ५५९ गोशाळांमधील ५६,८३१ गायींसाठी २५.४४ कोटी रुपये यशस्वीरित्या वितरित करण्यात आले होते. हा मागील कालावधी या नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना च्या यशस्वी अंमलबजावणीचे द्योतक आहे.
पात्रतेचे निकष आणि अर्ज प्रक्रिया
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी, गोशाळा किंवा संस्था महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाकडे नोंदणीकृत असणे अत्यावश्यक आहे. याशिवाय, गोशाळेकडे किमान ५० देशी गोवंश आणि क्षेत्रात किमान तीन वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक गोवंशाला अनिवार्य इअर-टॅगिंग (कान टॅग) करून ओळखपत्रिका तयार करणे बंधनकारक आहे. अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे, ज्यामध्ये संस्थेने मागील तीन वर्षांचा लेखापरीक्षण अहवाल सादर करावा लागतो. हे सर्व निकष पूर्ण केल्यासच नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना अंतर्गत पात्रता निश्चित होते.
पडताळणीची काटेकोर प्रक्रिया
अनुदानाच्या वितरणासाठी पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी एक काटेकोर पडताळणी यंत्रणा अस्तित्वात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती गोशाळेची भौतिक तपासणी करते, गोवंशाची संख्या आणि त्यांचे आरोग्य तपासते आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची खरीव करते. केवळ या समितीकडून मंजूरी मिळाल्यानंतरच नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना अंतर्गत अनुदान मंजूर केले जाते.
गोशाळांचे आर्थिक सक्षमीकरण आणि आत्मनिर्भरता
दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतेसाठी,केवळ अनुदानावर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही. म्हणूनच, या योजनेसोबतच गोशाळांना चाऱ्याच्या स्वयंपूर्ततेसाठी मार्गदर्शन केले जाते. त्यांना वैरण उत्पादन, हरित चारा वाढविणे, मुरघास तयार करणे आणि चाऱ्याची प्रक्रिया करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. हे उपाय गोशाळेचा खर्च कमी करण्यास मदत करतात आणि नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना च्या उद्देशास पूरक असतात. अशा प्रकारे, ही योजना केवळ तात्पुरती मदत नसून आत्मनिर्भर होण्याच्या दिशेनेचा एक पाऊल आहे.
गोवंश संरक्षणासाठी सामूहिक जबाबदारी
राज्यात सध्या९६७ नोंदणीकृत गोशाळा कार्यरत आहेत, ज्या देशी गोवंशाचे संरक्षण करण्याच्या महत्त्वाच्या कार्यात गुंतलेल्या आहेत. या सर्व संस्था आणि गोशाळा या देशी गोवंशासाठी एक आश्रयस्थानाचे काम करत आहेत. नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना ही या सामूहिक जबाबदारीला सोडलेली एक सामाजिक आणि शासकीय भरिवसाची कृती आहे. ही योजना गोशाळांना केवळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करत नाही तर समाजाच्या मूल्यवान गोवंशाच्या वारशाचे रक्षण करण्यासाठी त्यांना सक्षम करते.
भविष्यातील दिशा आणि माहितीचे स्रोत
या योजनेचा पुढचा टप्पा आधीच मंजूर झाला आहे, जो या पायाभूत उपक्रमाच्या शाश्वततेचे द्योतक आहे. गोशाळांनी या योजनेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी आपली नोंदणी अद्ययावत ठेवणे, इअर-टॅगिंग पूर्ण करणे आणि ऑनलाइन अर्ज सादर करताना सर्व नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे. या नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना ची अधिकृत आणि तपशीलवार माहिती महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर (https://www.mahagosevaayog.org/) उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे, सर्वांसाठी सहज माहितीची उपलब्धता हे या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे.
जिल्हा समितीची भूमिका आणि योजनेची पारदर्शकता
योजनेचीअंमलबजावणी यशस्वीपणे करण्यात जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या ‘जिल्हा गोशाळा पडताळणी समिती’ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ही समिती केवळ गोशाळेची पात्रता तपासत नाही तर अनुदानाचा वापर योग्य पद्धतीने होत आहे याची देखील खात्री करते, ज्यामुळे नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना ही केवळ एक आर्थिक सहाय्यक योजना न राहता पारदर्शक आणि जबाबदारीचे उत्तम उदाहरण बनते. समितीच्या सक्रिय सहभागामुळे या योजनेचा लाभ खरोखरच गरजू आणि पात्र नोंदणीकृत गोशाळांसाठी अनुदान योजना पर्यंत पोहोचतो आणि त्याचा उपयोग हेतुपुरस्सर होतो याची खात्री होते.