अन्न आणि औषध प्रशासन तसेच विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी अलीकडेच बेकायदेशीर पद्धतीने फळे आणि भाज्या पिकविण्याविरुद्ध स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. मंत्र्यांनी जोरदार शब्दांत सांगितले की, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही अपरिहार्य ठरेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या बेकायदेशीर पद्धतींचा वापर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार आहेत. ही घटना लक्षात घेता, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही या संदर्भातील सर्व अधिकाऱ्यांना त्वरित योग्य ते निर्देश देण्यात आले आहेत.
बेकायदेशीर पद्धतींवर बंदी
अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्र्यांनी अधिकृतपणे जाहीर केले आहे की, फळे कृत्रिमरित्या पिकविण्यास पूर्ण बंदी आहे. अशा प्रकारे, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही करण्यासाठी सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. ही बंदी केवळ कायदेशीर बंधनकारक नसून, सर्वसाधारण नागरिकांच्या आरोग्यासाठीची काळजी दर्शवते. सरकारच्या या कठोर निर्णयामुळे, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही होईल याची खात्री सर्वांनाच वाटू लागली आहे.
जागरूकता व मार्गदर्शन कार्यक्रम
या बाबतीत प्रतिबंध करण्याबरोबरच सरकार जागरूकतेवर देखील भर देत आहे. सहकार आणि पणन विभागाच्या अखत्यारीतील सर्व कृषी उपज मंडी समित्या आणि फळ व्यापाऱ्यांना फळे पिकवण्याच्या वैज्ञानिक पद्धतींबद्दल कार्यशाळा आयोजित करण्यात येत आहेत. या मार्गदर्शनाद्वारे शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना कृत्रिम पद्धतींपासून दूर राहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. परंतु त्यांच्या सर्व प्रयत्नांनतरीही जर कोणी कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही होणार आहे हे लक्षात घेतले नाही, तर तशा व्यक्तींविरुद्ध नंतर कठोरपणे वागण्यात येईल. अशाप्रकारे, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही टाळण्यासाठी सरकार दोन्ही मार्गांनी काम करीत आहे.
FSSAI कायद्यानुसार कारवाई
बेकायदेशीर रसायने किंवा वायू वापरून फळे कृत्रिमरित्या पिकवल्याचे आढळल्यास अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा (FSSAI) अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. एप्रिल २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत आंबा, केळी आणि इतर फळांचे एकूण १२८ नमुने चाचणीसाठी घेण्यात आले होते. त्यापैकी १०४ नमुने प्रमाणित ठरले तर २४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित आहेत. या चाचण्या दर्शवितात की, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही ही केवळ शब्दांपुरती मर्यादित नसून प्रत्यक्षातही ती अमलात आणली जात आहे. म्हणूनच, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही या संदर्भातील सर्व नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे गरजेचे आहे.
अन्न सुरक्षा मानके नियम २०११ चे महत्त्व
अन्न सुरक्षा मानके नियम २०११ च्या नियम २.३.५ नुसार, फळे कृत्रिमरित्या पिकवण्यासाठी कार्बाइड वायूचा वापर पूर्णपणे प्रतिबंधित आहे. ऑगस्ट २०१६ मध्ये केलेल्या दुरुस्तीनुसार, १०० पीपीएम एकाग्रतेपर्यंत इथिलीन वायूचा मर्यादित वापर करण्यास परवानगी आहे. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही होणे निश्चित आहे. हे नियम केवळ कृत्रिम पद्धतींवर निर्बंध घालत नाहीत, तर सुरक्षित आणि नैसर्गिक पद्धतींचे समर्थन करतात. त्यामुळे, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही ही केवळ एक शासनाची धोरण न राहता, ती समाजाच्या कल्याणासाठीची एक जबाबदारी बनली आहे.
नमुना तपासणीचे निकाल
एप्रिल २०२४ ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत घेण्यात आलेल्या १२८ नमुन्यांपैकी १०४ नमुने प्रमाणित ठरले आहेत. हे एक चांगले चिन्ह आहे, परंतु २४ नमुन्यांचे अहवाल प्रलंबित असल्याने, या नमुन्यांबाबत कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही होईल या सूचनेचा अर्थ स्पष्ट होतो. सरकारच्या या कठोर निरीक्षणामुळे, बेकायदेशीर पद्धती वापरणाऱ्यांना त्यांच्या कृतींसाठी जबाबदार धरण्यात येणार आहे. म्हणूनच, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही हे केवळ धोरण न राहता, एक सामाजिक जागृतीचे साधन बनले आहे.
सार्वजनिक आरोग्यावर परिणाम
कृत्रिमरित्या पिकवलेली फळे आणि भाज्या मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरू शकतात. कार्बाइड सारख्या रसायनांमुळे तीव्र आजारांचा धोका वाढतो. म्हणून सरकारने ही बंदी लागू केली आहे आणि कृत्रिमरित्या फळे आणि भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही केली जाणार आहे. सार्वजनिक आरोग्य राखणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे आणि त्यासाठीच हे धोरण राबविण्यात येते. अशाप्रकारे, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही ही केवळ शासकीय कृती नसून, प्रत्येक नागरिकाच्या कल्याणाशी निगडित महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
भविष्यातील उपाययोजना
सध्या चालू असलेल्या कार्यक्रमांबरोबरच, सरकार भविष्यात आणखी कठोर उपाययोजना करणार आहे. यासाठी अधिक तपास समित्या स्थापन करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून निरीक्षण प्रक्रिया सुलभ करणे, आणि ग्राहकांमध्ये जागरूकता निर्माण करणे यावर भर दिला जात आहे. या सर्व प्रयत्नांमागे एकच उद्देश आहे: कृत्रिमरित्या फळे, पालेभाज्या पिकविल्यास कार्यवाही होईल याची खात्री करून घेणे. शेवटी, हे सांगता येईल की, कृत्रिमरित्या फळे भाज्या पिकविल्यास कार्यवाही ही एक सतत चालू राहणारी प्रक्रिया आहे, ज्याद्वारे सरकार अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याचे रक्षण करेल.