बीड जिल्ह्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण आणि त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व विभाग प्रमुखांची महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलण्यावर विशेष भर देण्यात आला. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलून प्रशासन शासकीय योजनांचा लाभ वेळेत आणि प्रभावीपणे पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहे.
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ ची काटेकोर अंमलबजावणी
दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ हा कायदा दिव्यांगांच्या समानता, शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक सुविधांमध्ये समावेश सुनिश्चित करतो. बीड जिल्हा प्रशासन या अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले म्हणून या कायद्याच्या तरतुदींना प्राधान्य देऊन सर्व संबंधित विभागांना सूचना देण्यात आल्या. यामुळे दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले अधिक गती घेतील आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक दिव्यांगाला त्याचे हक्क मिळतील.
सार्वजनिक सुविधा आणि इमारतींची सुलभता
सर्व शासकीय इमारती तसेच सार्वजनिक ठिकाणे दिव्यांगांसाठी पूर्णतः सुलभ करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. रॅम्प, लिफ्ट, विशेष शौचालये आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देणे हे या प्रयत्नांचा भाग आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना या सुविधांची उपलब्धता वाढवल्यास दिव्यांगांना स्वावलंबी जीवन जगता येईल. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन बीड जिल्ह्यातील सार्वजनिक जीवन अधिक समावेशक बनवले जाईल.
UDID कार्ड आणि प्रमाणपत्र वाटपाची तातडी
युनिक डिसेबिलिटी आयडी (UDID) कार्ड हे दिव्यांगांसाठी एक महत्त्वपूर्ण ओळखपत्र आहे, जे त्यांना विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यास सुलभ करते. जिल्ह्यात UDID कार्ड आणि दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे वाटप तातडीने करण्याचे निर्देश देण्यात आले. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले म्हणून ही कार्यवाही जलद गतीने पूर्ण केली जाईल. यामुळे दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन त्यांना आरक्षण, पेंशन आणि इतर सुविधा सहज उपलब्ध होतील.
संजय गांधी निराधार योजनेच्या अडचणींचे निवारण
संजय गांधी निराधार योजना ही निराधार आणि दिव्यांग व्यक्तींना आर्थिक आधार देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेतील येणाऱ्या अडचणी त्वरित सोडवण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना या योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवला जाईल. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत दिव्यांगांना मजबुती मिळेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी आणि नियोजन
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिव्यांग कल्याणासाठी राखीव असलेला ५ टक्के निधी नियोजनबद्ध पद्धतीने खर्च करण्याचे आदेश देण्यात आले. हा निधी ग्रामीण आणि शहरी भागातील दिव्यांग कल्याणकारी उपक्रमांसाठी वापरला जाईल. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले म्हणून हा निधी प्रभावी वापर केला जाईल. यामुळे दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन स्थानिक पातळीवर विकास प्रकल्प राबवले जातील.
जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिव्यांग कल्याण
जिल्हा वार्षिक योजनेतील १ टक्के निधी दिव्यांग कल्याणकारी विविध योजनांसाठी वापरला जाणार आहे. या निधीतून शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सुविधा वाढवल्या जातील. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना हा निधी महत्त्वपूर्ण ठरेल. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे जीवनमान उंचावले जाईल.
ग्रामीण भागातील सर्वेक्षण आणि कृती आराखडा
ग्रामीण भागातील दिव्यांगांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण आणि आराखडा दिव्यांगांच्या वास्तविक गरजा ओळखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले म्हणून हे आराखडे अंमलात आणले जातील. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन ग्रामीण दिव्यांगांना प्राधान्य दिले जाईल.
जिल्हास्तरीय समित्या आणि सामाजिक उन्नती
दिव्यांगांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक उन्नतीसाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन केल्या जाणार आहेत. या समित्या धोरणे आखण्यात आणि अंमलबजावणीत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना या समित्या प्रभावी ठरतील. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन समाजातील समावेशकता वाढवली जाईल.
समाज विकासाची भावना आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न
“दिव्यांगांचा विकास म्हणजे समाजाचा विकास” या भावनेने बीड जिल्हा प्रशासन सातत्याने कार्यरत आहे. दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रशासनाचे हे प्रयत्न प्रशंसनीय आहेत. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले घेऊन हा दृष्टिकोन प्रत्यक्षात उतरवला जात आहे. दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी ठोस पावले उचलताना बीड जिल्हा एक आदर्श जिल्हा बनेल.