शालेय विद्यार्थ्यांना आता मध्यान्ह भोजन मध्ये मिळणार दूध अंडी आणि केळी

शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मध्यान्ह भोजन बाबत एक महत्वाचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून राज्यातील विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आहारात आता दूध, अंडी आणि केळी यांचा समावेश असणार आहे. बालवयीन तसेच किशोरवयीन विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळून त्यांचे पोषण व्हावे या दृष्टीकोनातून सरकार आहारविषयक नवीन नवीन योजना घेऊन येत असते. दिनांक 14 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील शालेय विद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सन २०२५-२५ साठी 10 आठवडे दूध, अंडी आणि केळी यांचे वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत राज्यातील शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील तसेच, शासन अनुदानित शाळांमधील इ. १ ली ते इ.८ वी पर्यंत शिक्षण घेत असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनाचा लाभ देण्यात येतो. प्रस्तुत योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार इ.१ ली ते इ. ५ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ४५० उष्मांक व १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त तसेच, इ.६ वी ते इ.८ वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० उष्मांक व २० ग्रॅम प्रथिनेयुक्त मध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सन २०२३ – २४ या आर्थिक वर्षामध्ये योजनेंतर्गत पात्र असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना योजनेच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत नियमित आहाराव्यतिरिक्त २३ आठवड्यांकरीता आठवड्यातून
एक दिवस अंडी तसेच, अंडी न खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ देण्याचा निर्णय
दि. ०७ नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला होता.

10 आठवड्यांसाठी मिळणार दूध अंडी आणि केळी

त्यानुषंगाने सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना अंडी अथवा केळी यांचा लाभ देण्यासाठी आवश्यक निधी संबंधित शाळांना वितरीत करण्यात आला होता. सन २०२४ – २५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये देखील १० आठवड्यांकरीता विद्यार्थ्यांना आठवड्यातून एक दिवस अंडी तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मध्ये केळी अथवा स्थानिक फळ उपलब्ध करुन देण्यासाठी रु.५००० लक्ष इतका निधी वितरित व खर्च करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास मिळालेल्या मान्यतेनुसार विद्यार्थ्यांना अंडी व केळी या पदार्थांचा लाभ देण्याकरिता आवश्यक निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

स्वाधार योजना अंतर्गत बाहेरगावी शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळत आहेत वर्षाला 51 हजार रुपये

याविषयी प्रसिद्ध झालेल्या शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतंर्गत सन २०२४ – २५ या शैक्षणिक वर्षामध्ये पात्र विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजन मध्ये आठवडयातून एक दिवस याप्रमाणे १० आठवड्यांकरीता अंड्यांचा तसेच, जे विद्यार्थी अंडी खात नाहीत अशा विद्यार्थ्यांना केळी अथवा स्थानिक फळ यांचा लाभ देण्यासाठी सर्वसाधारण
घटकांतर्गत राज्य हिस्स्याच्या तरतुदीमधून रु. ५००० लक्ष रुपये पन्नास कोटी फक्त) इतका निधी
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

मध्यान्ह भोजन आहाराविषयी महत्वाची माहिती

सर्वप्रथम १९२५ मध्ये मद्रास महापालिकेने शाळांमधील मागास मुलांसाठी मध्यान्ह भोजन आहाराची व्यवस्था करून मध्यान्ह आहार कार्यक्रम अंमलात आणला होता. नंतर १९८० च्या दशकांपर्यंत तामिळनाडू, गुजरात आणि केरळ राज्यामध्ये व पॉंण्डेचरी राज्यात मध्यान्ह आहार योजना कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यात आला. १९९०-९१ पर्यंत या राज्यांची संख्या १२ पर्यंत पोहचली . भारतात ही योजना १९९५ साली राष्ट्रीय स्तरावर सुरू करण्यात आली. शाळेतील मुलांची गळती कमी करणे, उपस्थिती वाढवणे आणि शाळेतील नव्या भरतीमध्ये वाढ करणे ही उद्दिष्टे डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना सुरू करण्यात आली. सुरुवातीला या योजनेच्या माध्यमातून प्राथमिक व उच्च प्राथमिक (इयत्ता ८वीपर्यंत) पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना ठराविक प्रमाणात धान्य/डाळी दिल्या जात असत. मात्र २००२ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, अन्नपदार्थांऐवजी शिजवलेले अन्न विद्यार्थांना देणे बंधनकारक करण्यात आले.

विद्यार्थ्यांना किती अन्न मिळाले पाहिजे याचे निकष पुनरावलोकन करून वेळोवेळी बदलले जात असतात. २००४ साली ३०० कॅलरी दिल्या जात होत्या, हे प्रमाण आता पहीली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी व १२ग्रॅ. प्रोटीन व ६वी ते ८वीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २०ग्रॅ.प्रोटीन असणारे शिजवलेले अन्न विद्यार्थांना पुरविणे व वर्षातील किमान २०० दिवस अन्न उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे.