सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी महामंडळाची थकीत कर्जदारांसाठी एक विशेष योजना जाहीर

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी महामंडळाने थकीत कर्जदारांसाठी एक विशेष योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळणार आहे, ज्यामुळे अनेक लाभार्थी कर्जमुक्त होण्याच्या दिशेने पाऊल टाकू शकतात. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ आणि शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त प्रयत्नाने ही योजना राबवली जात आहे. ही एकरकमी परतावा (OTS) योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे. जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी सर्व थकबाकीदार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थींना त्यांच्या थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड करून व्याजात मोठी सूट मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक भार कमी होईल आणि नवीन सुरुवात करण्याची संधी मिळेल. सिंधुदुर्गसारख्या ग्रामीण भागात ही योजना विशेष महत्त्वाची आहे, कारण येथील अनेक ओबीसी प्रवर्गातील लोक व्यवसायासाठी कर्ज घेतात आणि कधीकधी परतफेड करण्यात अडचणी येतात.

योजनेची पार्श्वभूमी आणि उद्देश

महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ मर्यादित उपकंपनी अंतर्गत शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत ही योजना राबवली जात आहे. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत देण्याचा मुख्य उद्देश हा आहे की, ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे आणि त्यांच्या थकीत कर्जाची बोझ कमी करणे. या महामंडळाने विविध योजनांद्वारे कर्ज वाटप केले आहे, जसे मुदती कर्ज, बीज भांडवली कर्ज, स्वर्णिमा कर्ज योजना, मार्जिन मनी कर्ज योजना इत्यादी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लोकांना व्यवसायासाठी हे कर्ज दिले जाते. ही OTS योजना थकीत कर्ज प्रकरणांसाठी आहे, जिथे संपूर्ण थकीत रक्कम एकरकमी भरल्यास व्याजात सूट मिळते. अशा योजनांमुळे लाभार्थींना कर्जमुक्त होण्याची संधी मिळते आणि महामंडळाला थकीत रक्कम वसूल करण्यात मदत होते. महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांप्रमाणे सिंधुदुर्गमध्येही ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे.

लाभार्थींना मिळणारे फायदे

या योजनेचा मुख्य फायदा हा आहे की, थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळून ते त्यांच्या कर्जाची परतफेड सहज करू शकतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या लाभार्थीची थकीत व्याज रक्कम मोठी असेल, तर त्यात अर्धी सूट मिळाल्याने आर्थिक ताण कमी होतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, ज्यामुळे त्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरळीत चालू होऊ शकतात. ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत असल्याने, लाभार्थींना पुरेसा वेळ मिळतो. जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी सांगितले की, सर्व थकबाकीदारांनी या संधीचा फायदा घ्यावा आणि कर्जमुक्त व्हावे. या योजनेच्या माध्यमातून महामंडळ ओबीसी समाजाच्या आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन देत आहे. अशा सवलतींमुळे लाभार्थी नवीन कर्ज घेण्यासाठी पात्र होतात आणि त्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारतो.

योजनेची अंमलबजावणी आणि प्रक्रिया

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी महामंडळाच्या कार्यालयात ही योजना राबवली जात आहे. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळवण्यासाठी त्यांना संपूर्ण थकीत कर्ज रक्कम एकरकमी भरावी लागेल. या प्रक्रियेसाठी लाभार्थींना जिल्हा कार्यालयात संपर्क साधावा लागेल. महामंडळाने यासाठी विशेष व्यवस्था केली आहे, जेणेकरून प्रक्रिया सुलभ होईल. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी आवाहन केले आहे की, लाभार्थींनी लवकरात लवकर या योजनेचा लाभ घ्यावा. ही योजना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या मार्गदर्शनानुसार राबवली जात आहे. लाभार्थींना आवश्यक कागदपत्रे सादर करून OTS अंतर्गत अर्ज करावा लागेल, आणि मंजुरीनंतर सवलत लागू होईल.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी महामंडळाची भूमिका

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ जिल्हा कार्यालय सिंधुदुर्ग हे ओबीसी प्रवर्गातील लोकांसाठी विविध आर्थिक योजना राबवते. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत देणारी ही OTS योजना या महामंडळाच्या प्रयत्नांचा भाग आहे. सिंधुदुर्गसारख्या भागात जिथे ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे, अशा योजनांमुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळते. महामंडळाने मुदती कर्ज, बीज भांडवली कर्ज इत्यादी योजनांद्वारे हजारो लाभार्थींना मदत केली आहे. या थकीत कर्ज योजनेच्या माध्यमातून महामंडळ थकीत रक्कम वसूल करून नवीन योजनांसाठी निधी उपलब्ध करू शकते. जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली ही योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे, आणि लाभार्थींना मार्गदर्शन दिले जात आहे.

अधिक माहिती आणि संपर्क

या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळवण्यासाठी लाभार्थींनी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधावा. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळवण्यासाठी पत्ता आहे: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सिंधुदुर्ग तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग. दूरध्वनी क्रमांक 02362 228119 वर संपर्क करू शकता. महामंडळाचे कर्मचारी लाभार्थींना आवश्यक मार्गदर्शन देतील. ही योजना 31 मार्च 2026 पर्यंत असल्याने, लाभार्थींनी उशीर करू नये. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाने या योजनेची जाहिरात केली आहे, जेणेकरून अधिकाधिक लोकांना लाभ मिळेल. अशा संपर्काच्या माध्यमातून लाभार्थी त्यांच्या थकीत कर्जाबाबत चर्चा करू शकतात आणि OTS प्रक्रिया सुरू करू शकतात.

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमधील समान योजना

महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्येही ओबीसी महामंडळाची अशीच OTS योजना राबवली जात आहे. उदाहरणार्थ, नंदुरबार जिल्ह्यात थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत देणारी योजना जाहीर करण्यात आली आहे. तेथेही 31 मार्च 2025 पर्यंत ही योजना होती, पण आता 2026 पर्यंत वाढवली आहे. नांदेड जिल्ह्यात ओबीसी महामंडळाने थकीत कर्जाची एकरकमी परतफेड करणाऱ्या लाभार्थ्यांना व्याजात सूट दिली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्येही थकीत व्याज दरात सवलत योजना राबवली जात आहे. या सर्व योजनांचा उद्देश एकच आहे: ओबीसी समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मदत करणे. सिंधुदुर्गप्रमाणे इतर जिल्ह्यांमध्येही लाभार्थींनी या संधीचा फायदा घेतला आहे, ज्यामुळे राज्यस्तरीय स्तरावर थकीत कर्ज वसुली वाढली आहे.

योजनेचा सामाजिक प्रभाव

ओबीसी महामंडळाच्या या OTS योजनेचा सामाजिक प्रभाव मोठा आहे. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळाल्याने अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटातून बाहेर पडू शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात जिथे व्यवसाय छोटे आहेत, अशा ठिकाणी कर्ज परतफेड करणे कठीण असते. ही योजना लाभार्थींना नवीन सुरुवात करण्याची संधी देते. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अशा योजना राज्यभर राबवल्या जातात, ज्यामुळे ओबीसी समाजाच्या विकासाला हातभार लागतो. जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी सांगितले की, ही योजना केवळ आर्थिक नाही तर सामाजिक न्यायाचीही आहे. लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:ला आणि समाजाला मजबूत बनवावे.

भविष्यातील योजना आणि सल्ला

भविष्यात ओबीसी महामंडळ अशा आणखी योजना आणू शकते, पण सध्या थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत देणारी ही OTS योजना मुख्य आहे. लाभार्थींना सल्ला आहे की, ते लवकरात लवकर कार्यालयात संपर्क साधून प्रक्रिया पूर्ण करावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील लाभार्थींनी मुदती कर्ज किंवा इतर योजनांद्वारे घेतलेले कर्ज थकीत असेल तर ही संधी सोडू नये. महामंडळाने यासाठी विशेष कॅम्प आयोजित केले जाऊ शकतात, ज्यामुळे प्रक्रिया जलद होईल. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे प्रयत्न ओबीसी समाजाच्या उन्नतीसाठी आहेत, आणि ही योजना त्याचाच भाग आहे. लाभार्थींनी संपर्क क्रमांकावर फोन करून अधिक जाणून घ्यावे.

समारोप आणि आवाहन

शेवटी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ओबीसी महामंडळाची ही OTS योजना थकबाकीदारांसाठी सुवर्णसंधी आहे. थकबाकीदारांना व्याज रक्कमेत 50 टक्के सवलत मिळवून कर्जमुक्त होण्याची ही उत्तम संधी आहे. जिल्हा व्यवस्थापक प्रीती आर पटेल यांनी पुन्हा आवाहन केले आहे की, सर्व लाभार्थींनी 31 मार्च 2026 पर्यंत या योजनेचा लाभ घ्यावा. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाच्या या प्रयत्नांमुळे अनेक लोकांचे जीवन सुधारेल. लाभार्थींनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे भेट देऊन किंवा फोन करून माहिती घ्यावी. अशा योजनांमुळे समाजातील आर्थिक असमानता कमी होईल आणि विकासाला गती मिळेल.