राष्ट्रीय लोकअदालतीतून प्रलंबित प्रकरणे सामोपचाराने मिटविण्याचे आवाहन

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई आणि उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जालना जिल्ह्यातील जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच सर्व तालुका न्यायालयांमध्ये ही लोकअदालत आयोजित केली जाणार आहे.

या प्रकरणांचा लोकअदालतीत समावेश

लोकअदालतीमध्ये धनादेश अनादर प्रकरणे, मोटार अपघात नुकसानभरपाई दावे, कौटुंबिक व वैवाहिक वाद, दिवाणी दावे (जमीन, मालमत्ता, वाटप, भाडेकरू वाद आदी), तडजोडपात्र फौजदारी गुन्हे तसेच बँकिंग, वीज वितरण कंपन्या आणि फायनान्स कंपन्यांशी संबंधित दाखलपूर्व (Pre-Litigation) प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवता येणार आहेत. तसेच कामगार, औद्योगिक, सहकार न्यायालय व ग्राहक तक्रार निवारण मंचातील प्रलंबित प्रकरणांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

लोकअदालतीत प्रकरण मिटवल्यास कोर्ट फी परत

लोकअदालतीचा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे कोर्ट फी परतावा. लोकअदालतीत तडजोडीने वाद मिटल्यास पक्षकारांनी भरलेली न्यायालयीन फी नियमानुसार परत मिळते. तसेच लोकअदालतीच्या निवाड्याविरुद्ध अपीलची आवश्यकता नसल्याने प्रकरणाचा कायमस्वरूपी निपटारा होतो.

त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचण्यासोबतच परस्पर सलोखा व नातेसंबंध टिकून राहण्यास मदत होते.

लोकअदालतीत प्रकरण कसे दाखल करावे?

ज्या पक्षकारांची प्रलंबित किंवा दाखलपूर्व प्रकरणे सामोपचाराने मिटवायची आहेत, त्यांनी आपल्या संबंधित वकिलामार्फत प्रकरण लोकअदालतीत दाखल करावे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना किंवा संबंधित तालुका विधी सेवा समितीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जालना यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय लोकअदालत २०२६ – महत्त्वाची माहिती

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय,जालना

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.