महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि ग्रामीण विकास यातील नातेसंबंधांवर एक महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणणारा निर्णय शासनाने जाहीर केला आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** हे जिल्हा परिषदेतील एक प्रमुख तांत्रिक पद पूर्णपणे **रद्द** करण्यात आले आहे. या पदाचे सर्व अधिकार आणि जबाबदाऱ्या आता राज्य पशुसंवर्धन विभागातील पशुसंवर्धन उपायुक्त यांच्याकडे स्थानांतरित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाण म्हणून जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग आता संपूर्णपणे राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या आस्थापनेत विलीन होणार आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** पदाचे हे निष्कासन केवळ एका पदाचे उच्चाटन नसून, जिल्हा पातळीवरील पशुसंवर्धन व्यवस्थापनाच्या एका संपूर्ण मॉडेलचा अंत दर्शवते.
ग्रामीण पशुपालन सेवांवर येणारी आघात
दशकांपासून, जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग ग्रामीण महाराष्ट्रातील शेतकरी, लहान व मध्यम पशुपालकांच्या आर्थिक व सामाजिक उन्नतीसाठी अग्रगण्य भूमिका बजावत आला आहे. हा विभाग गावागावात पोहोचून, तांत्रिक मार्गदर्शन, आरोग्य सेवा आणि विविध उपक्रम राबविण्याचे केंद्रबिंदू होता. शासनाच्या या नव्या धोरणानुसार, **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** या पदाला काढून टाकून विभागाची जबाबदारी राज्यस्तरीय अधिकाऱ्यांकडे सोपवणे, हा जिल्हा परिषदेपासून एका महत्त्वाच्या सेवा विभागाचे विभाजन आहे. हे विभाजन ग्रामीण भागातील सेवांच्या वितरणावर गंभीर परिणाम करणार आहे. पूर्वी जिल्हा पातळीवर स्वायत्तपणे निर्णय घेणाऱ्या **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** च्या जागी आता केन्द्रीकृत व्यवस्था येणार आहे.
योजनांचे अंमलबजावणीत येणारा बदल आणि शेतकऱ्यांची चिंता
जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातूनच ग्रामीण भागात असंख्य योजना – पशुधन आरोग्य, कृत्रिम गर्भधान, दुग्धवर्धन प्रकल्प, अनुदाने इत्यादी – प्रभावीपणे राबविण्यात येत असत. या योजनांचा लाभ घेणारे शेतकरी, ज्यांना शेती व्यवसायासोबत पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय हा पूरक आणि महत्त्वाचा उत्पन्नाचा स्रोत आहे, त्यांना जिल्हा पातळीवरच्या या विभागाकडून त्वरित आणि स्थानिक स्तरावर मदत मिळत असे. मात्र, **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द** झाल्यामुळे आता सर्व योजनांची अंमलबजावणी थेट राज्याच्या कृषी व पशुसंवर्धन विभागामार्फतच होणार आहे. याचा अर्थ असा की जिल्हा परिषदेचा पशुसंवर्धन विभाग आता फक्त नामधारी राहील, त्याचे अधिकार मोठ्या प्रमाणात कमी होतील आणि केंद्रीकृत प्रक्रियेमुळे ग्रामीण स्तरावरील सेवा वितरणात विलंब होण्याची शक्यता आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** हे पद गेले ते ग्रामीण सेवेच्या एका सुलभ पातळीचे अस्तित्वच संपुष्टात आणणारे आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्वायत्ततेवर प्रश्नचिन्ह आणि भविष्याचे धोके
या निर्णयाने जिल्हा परिषदेच्या स्वायत्ततेवर आणि अधिकारक्षेत्रावर मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. शासन एकीकडे शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविण्याच्या घोषणा करत असताना, दुसरीकडे जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाला प्रभावीपणे ‘कात्री’ लावून त्याचे अस्तित्व धोक्यात आणले आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द** करणे ही एक सुरुवात आहे अशी भीती अनेक जाणकार व्यक्त करत आहेत. पुढील निवडणुकांनंतर या विभागाशी संबंधित जिल्हा परिषद सभापतींचे अधिकार, विशेषतः निधीच्या वाटपावर आणि खर्चावर, कसे आणि कितपत राहतील याबाबत मोठा प्रश्न आहे. सभापतींची भूमिका फक्त नामधारी बनू शकते. जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागालाही राज्याच्या विभागात विलीन करण्याची चर्चा सुरू असल्याचे ऐकू येत आहे, ज्यावरून हा कल अधिक स्पष्ट होतो.
ग्रामीण जोडणीचा तुटणारा दुवा आणि अंतिम परिणाम
जिल्हा परिषद ही ग्रामीण भागाला सरळ जोडणारी सर्वात जवळची प्रशासकीय संस्था आहे. पशुसंवर्धन आणि कृषी हे थेट ग्रामीण जीवनाशी व आजीविकेशी निगडीत असलेले विषय आहेत. जिल्हा परिषदेच्या या विभागांमुळेच स्थानिक गरजा, आव्हाने आणि संधींचा वेगवान आणि प्रभावी विचार करून योजनांची अंमलबजावणी शक्य होत असे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** हे पद या स्थानिक जोडणीचे एक सूत्र होते. आता हा महत्त्वाचा दुवा तुटला आहे. शेतकऱ्यांना आता थेट राज्य शासनाच्या योजनांच्या निधीची आणि मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय अडचणी आणि विलंब होण्याची शक्यता वाढते. ग्रामीण भागाच्या विकास योजनांवर या बदलाचा नकारात्मक प्रभाव जाणवणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगत आहेत.
**जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी पद रद्द** करण्याचा हा निर्णय केवळ एका पदाचा अंत नाही तर ग्रामीण विकासाच्या एका विकेंद्रित आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी मॉडेलचा अंत दर्शवितो. हे अधिकारांचे केंद्रीकरण जिल्हा परिषदेच्या स्वायत्ततेवर आणि कार्यक्षमतेवर आघात करणारे आहे. ग्रामीण पशुपालक आणि शेतकरी, जे या विभागावर अवलंबून होते, त्यांना सेवा मिळण्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. भविष्यात जिल्हा परिषदेच्या इतर विभागांवरही अशीच कात्री येऊ शकते याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सक्षमीकरण आवश्यक आहे, त्यांचे अधिकार हिरावून घेणे नव्हे, हे या निर्णयाने दुर्लक्षित केले आहे. **जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी** पदाचे नाव राज्यकर्त्यांच्या फाईलवरून कायमचे नष्ट झाले असले तरी, ग्रामीण भागात त्याच्या अनुपस्थितीचा ठसा उमटणार निश्चित.