रमाई आवास योजना 2024 : आपल स्वतः च हक्काचं घर असावं असं स्वप्न प्रत्येकाच्या मनात घर करून असते. परंतु वाढत्या महागाईच्या या काळात गरिबांना घर बांधणे ही सोपी गोष्ट नसते. या सर्व बाबींचा विचार करून सरकारने अनेक आवास योजना सुरू केल्या आहेत. केंद्र सरकारची प्रधानमंत्री आवास योजना ही गरिबांना घरे बांधून देण्यासाठी बऱ्याच काळापासून कार्यान्वित आहे. राज्य सरकार सुद्धा आवास योजनांच्या बाबतीत गांभीर्याने दखल देऊन जास्तीत जास्त गरजू गरीब नागरिकांना हक्काचे घरकुल मिळावे यासाठी निधी उपलब्ध करून देत असते.
याबाबत नवीन आनंददायी बातमी समोर आली आहे. रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून घरकुल चा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना देण्यासंबंधी एक नवीन शासन निर्णय (जीआर) नुकताच सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळ वर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. या शासन निर्णय अनुसार,
शासनाच्या “सर्वांसाठी घरे 2022” या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी शासन स्तरावरून प्रधानमांत्री आवास योजना प्रमाणे रमाई आवास योजनेमधून शहरातील गरजू लाभार्थ्यांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी संरक्षित झोपडपट्टी या अटीस पर्याय म्हणून जिल्हाधिकारी, अहमदनगर यांच्याकडून शिफारस करण्यात आलेली आहे.
त्यांच्या या शिफारस ला सरकारकडून हिरवा झेंडा दाखविण्यात आला असून त्यामुळे आता अहमदनगर जिल्ह्यातील शहरी भागात सुद्धा रमाई आवास (शहरी भाग) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासन कार्यान्वित होणार असून लवकरच या योजनेतील लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्वप्नातील घरे मिळणार आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अंतर्गत येणाऱ्या रमाई आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश या शासन निर्णयात देण्यात आलेले आहेत.
रमाई आवास योजनेचे उद्दिष्ट
राज्यातील ज्या नागरिकांना रहायला स्वतःचे घर नाही त्यामुळे ते इकडे तिकडे भटकत राहतात व रस्त्याच्या कडेला कच्ची पडकी झोपडी बांधून राहतात अशा कुटुंबांना रमाई घरकुल योजना अंतर्गत घरे उपलब्ध करून देणे.
गरीब वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करणे.
गरीब कुटुंबांना या योजनेअंतर्गत स्वतःचे पक्के घर बांधण्यासाठी सशक्त तसेच आत्मनिर्भर बनविणे.
योजनेचा उद्देश गरिबांना घरे बांधण्यासाठी आणि सुधारण्यासाठी आर्थिक सहाय्य आणि समर्थन देऊन झोपडपट्टीमुक्त भारत निर्माण करणे आहे.
घरेलु कामगार महिलांना मिळणार घरगुती भांडी संच, सुमारे 10 हजार रुपये किंमत
योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याची निवड कार्यपद्धत:
या योजनेसाठी लाभार्थ्याची निवड ही सामाजिक आर्थिक जात सर्वेक्षण 2011 नुसार पारदर्शकपणे केली जाते.
अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती बौद्ध प्रवर्गातील ज्यांच्या स्वतःचे घर नाही अशा लोकांना या योजनेचा लाभ दिला जातो.
लाभार्थ्यांची निवड करताना ग्रामसभा, पंचायत समिती, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा या ठिकाणी योग्य ती कार्यवाही करून यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
शहरी भागात महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्या मार्फत मंजुरी देण्यात येते.
लाभार्थी निवडीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, बौद्ध प्रवर्गातील लाभार्त्यांना 3 टक्के घरकुल देणे बंधनकारक आहे.
जमा झालेल्या अर्जांमधून लॉटरी पद्धतीने लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येते.
रमाई आवास योजनेंतर्गत शहरी भागात घर बांधण्यासाठी अडीच लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य देण्यात येते.
अर्ज कसा कराल?
रमाई आवास योजना साठी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करता येतो. शहरी विभागासाठीऑफलाईन अर्ज नगर परिषद/जिल्हा परिषद येथे करण्यात येऊ शकतात.
ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी अधिक माहितीसाठी अधिकृत संकेतस्थळ: येथे क्लीक करा
रमाई आवास योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे:
अर्जदाराचे आधार कार्ड
अर्जदाराचे पॅन कार्ड
अर्जदाराचे मतदान कार्ड
जातीचे प्रमाणपत्र
BPL प्रमाणपत्र
अर्जदार विधवा असेल तर पतीचे मृत्यू प्रमाणपत्र
घर टॅक्स पावती
असेसमेंट पावती
अर्जदाराचे अलीकडील काळातील पासपोर्ट आकाराचा फोटो
घर बांधायच्या जागेत सहहिस्सेदार असल्यास त्यांचे संमतीपत्र
जन्म दाखला किंवा जन्मतारीख नमुद असलेला शाळेचा दाखला
या आधी शासनाच्या इतर कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नाही याचे हमीपत्र
अर्जदार पूरग्रस्त असल्यास त्याचा दाखला
अर्जदार पीडित असल्यास त्याचा दाखला
अर्जदाराच्या कुटुंबाचा चालू वर्षाचा उत्पन्नाचा दाखला
अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा 15 वर्षे रहिवासी असल्याचे प्रमाणपत्र
अर्जदाराचे राशन कार्ड मध्ये नाव असणे आवश्यक
100/- रुपये स्टॅम्प पेपरवर टंकलिखित प्रतिज्ञापत्र
अर्जदाराचे बँकेत Joint Account असणे आवश्यक (नवरा बायको)
योजनेअंतर्गत अनुदान वितरण कार्यपद्धती:
पहिला हफ्ता: घरकुलाचे 50 टक्के अनुदान घराचे बांधकाम सुरु करताना लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
दुसरा हफ्ता: 50 टक्के निधीचा उपयोग केल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर 40 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.
तिसरा हफ्ता: घर पूर्ण झाल्यावर घराचा ताबा घेताना आणि सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी घराचे काम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर उर्वरित 10 टक्के अनुदान लाभार्थ्यांच्या नावे सुरु करण्यात आलेल्या बँकेच्या खात्यात जमा करण्यात येते.