महाराष्ट्रातील विविध धरण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या हजारो कुटुंबांना अनेक वर्षे प्रश्नांच्या उत्तराची वाट पहात बसावे लागते. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे ही केवळ प्रशासकीय कार्यपद्धतीचा भाग नसून ती एक मूलभूत मानवी हक्काची बाब आहे. अलीकडे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांना दिलेल्या सूचनांमध्ये या समस्येकडे गंभीरतेने लक्ष वेधण्यात आले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारची नवीन दृष्टी आणि धोरण
मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील यांनी धोम, उरमोडी, कण्हेर, महू-हातगेघर, धोम-बलकवडी, कोयना, निवकणे, नीरा देवघर आणि वीर धरण येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतल्यानंतर महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी जोर दिला की पात्र प्रकल्पग्रस्त लाभापासून वंचित राहणार नाहीत आणि दीर्घकाळ प्रलंबित असलेले प्रश्न कालमर्यादेत सोडवले जातील. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी कायद्याच्या तरतुदींमध्ये बसणारे निर्णय घेणे आवश्यक आहे. हे धोरण केवळ आश्वासन न देता वास्तविक अर्थाने अंमलबजावणीवर भर देणारे आहे.
प्रशासकीय यंत्रणेची सक्रिय भूमिका
यासंदर्भात विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांसारख्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी सेवा पंधरवड्यात १५ सप्टेंबरपासून पुनर्वसित गावांना भेटी देऊन कायदेशीर मार्ग काढणे आणि अडचणी सोडवणे आवश्यक आहे. प्रकल्पनिहाय यादी अद्ययावत करून आलेल्या तक्रारींवर ३० दिवसांत निर्णय घेण्याचे मार्गदर्शन तज्ज्ञांनी दिले आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय यासाठी अधिकाऱ्यांना वस्तुस्थितिदर्शक अहवाल सादर करावे लागतील.
आर्थिक तरतुदीचे महत्त्व
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी आर्थिक तरतुदीचा विशेष महत्त्वाचा वाटा आहे. वीर धरण प्रकल्पासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी एक सकारात्मक पाऊल आहे. सरकारच्या सौरऊर्जा प्रकल्प धोरणाचा अवलंब करून १८ नागरी सुविधांमध्ये नवीन नागरी सुविधांचा समावेश करण्यात येणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी अशा आर्थिक पाठबळाची नितांत आवश्यकता असते.
जमिनीचे वाटप आणि नागरी सुविधा
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले यांनी जमिनीच्या संपादनासंबंधी महत्त्वाचे मत मांडले आहे. त्यांनी सुचविले की ज्या कालावधीत जमिनी संपादित केल्या असतील, त्या कालावधीतील दराने व्याज घेण्यात यावे. प्रकल्पग्रस्तांना तातडीने लागवडीयोग्य जमिनींचे वाटप करून नागरी सुविधा पुरवाव्यात यावर भर देण्यात आला. महू-हातगेघर येथे पर्यायी जमिनी उपलब्ध असल्यास मागणी करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीन बदलून द्यावी अशी शिफारस करण्यात आली. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेताना जमीन वाटपाच्या प्रक्रियेस अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे.
सकारात्मकता आणि समन्वयाची आवश्यकता
मंत्री मकरंद पाटील यांनी स्पष्ट केले की अपूर्ण कामांबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व अडचणी सकारात्मकतेने मार्गी लावाव्यात. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय साधणे अत्यावश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय यासाठी सर्वांनी मिळून एकपात्रीतेने काम केले पाहिजे.
पारदर्शकता आणि जबाबदारी
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे महत्त्वाचे आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना त्यांच्या कार्यासाठी जबाबदार धरणे आवश्यक आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय यासाठी नियमित मूल्यमापन यंत्रणा असणे गरजेचे आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मूलभूत समस्यांची ओळख
प्रकल्पग्रस्तांचेप्रश्न मुख्यत्वे जमीन हक्क, निवारा आणि पुनर्वसनाशी संबंधित आहेत. धरण, रस्ते किंवा इतर मोठ्या प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना त्यांच्या पारंपरिक जमिनी आणि घरांपासून दूर सरावले जाते. प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध प्रश्नांवर निर्णय न घेतल्यास त्यांच्या जीवनात अनिश्चितता निर्माण होते. बहुतांश प्रकल्पग्रस्त शेतकरी आणि आदिवासी समुदायातील असल्याने त्यांना पर्यायी जमीन आणि निवारा उपलब्ध करून देणे ही मुख्य समस्या आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर योग्य निर्णय घेणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासारखे आहे.
पुनर्वसन आणि मोबदल्याचे प्रश्न
प्रकल्पग्रस्तांसमोरील दुसरी मोठी समस्या म्हणजे योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन योजनांची अंमलबजावणी. अनेक वेळा जमिनीचे संपादन झाल्यानंतरही प्रकल्पग्रस्तांना पुरेसा मोबदला किंवा पर्यायी जमीन मिळत नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास अनेक कुटुंबे आर्थिक संकटात सापडतात. नव्या ठिकाणी राहण्यासाठी मूलभूत सुविधा (पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य) उपलब्ध करून देणे हे देखील एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेतल्यास हे समुदाय आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतात आणि त्यांचे जीवनस्तर उंचावू शकतात.
भविष्यातील आव्हाने आणि संधी
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे हे एक सतत चालणारे प्रक्रियात्मक बदल आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून अधिक कार्यक्षम प्रणाली विकसित करता येईल. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील राहावे लागेल.
निष्कर्ष
प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे ही केवळ सरकारची जबाबदारी नसून ती एक सामाजिक बांधिलकी आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या या पहिल्या चरणातून एक सकारात्मक संदेश जातो आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय हा केवळ आदर्शवाक्य न राहता तो एक साध्य करण्याजोगा उद्देश बनवण्याची आवश्यकता आहे. अशाप्रकारे, प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेणे हे एक सामूहिक प्रयत्नांचे फलित आहे ज्यासाठी चोहीकडून सहकार्य आवश्यक आहे.