महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया: संपूर्ण मार्गदर्शन

ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया याविषयीची माहिती या लेखातून देण्यात आली आहे. यामुळे शेतकरी बांधवांना परवाना मिळविण्यास उपयुक्त अशी माहिती मिळेल ही आशा आहे.

महाराष्ट्रातील शेती क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे, आणि ड्रोन हे त्यातील एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे. पिकांच्या नियोजनापासून ते रोग आणि कीटक नियंत्रणापर्यंत ड्रोनचा वापर केल्या जातो. ड्रोनच्या वापरामुळे शेतकऱ्यांना वेळ, श्रम आणि पैशाची बचत करुन मोठया प्रमाणावर उत्पादन घेणे शक्य होते. मात्र लक्षात घ्या की हे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी भारतीय विमानन नियामक प्राधिकरण (DGCA) कडून ड्रोन परवाना (लायसन्स) घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी तुम्हाला ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया माहीत असणे गरजेचे आहे. मात्र बरेच शेतकरी या प्रक्रियेबद्दल अनभिज्ञ आहेत किंवा कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे अर्ज करण्यास कचरतात. या लेखात आम्ही महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया करण्याची सोपी आणि सविस्तर पद्धत सोप्या भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न करत आहोत. यामध्ये अर्जाचे चरण, आवश्यक कागदपत्रे, शासकीय अनुदान योजना आणि महत्त्वाच्या सूचनांचा समावेश आहे.

ड्रोन परवान्याचे प्रकार आणि पात्रता

शेतकऱ्यांना ड्रोन वापरण्यासाठी DGCA कडून दोन प्रकारचे परवाने आवश्यक असतात. रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) हा मूलभूत परवाना आहे, जो कोणत्याही व्यक्तीला ड्रोन उडवण्याची परवानगी देतो. दुसरा परवाना म्हणजे व्यावसायिक ड्रोन ऑपरेटर परवाना, जो त्या शेतकऱ्यांसाठी लागू आहे जे ड्रोनचा वापर इतर शेतकऱ्यांसाठी सेवा व्यवसाय म्हणून करतात. (उदा., स्प्रेयर ड्रोनचे स्ट्रॅक्चर केलेले उड्डाण)

या परवान्यांसाठी पात्र होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी किमान १८ वर्षे वयाचे असावे. अर्जदाराने दहावी किंवा बारावी पास ही शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केली असावी. आणि DGCA-मान्यताप्राप्त डॉक्टरकडून मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त केलेले असावे.

ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया

शेतकरी मित्रांनो ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया मधील पहिला चरण म्हणजे DGCA-मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश. यासाठी DGCA च्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध यादीतून संस्था शोधावी. प्रशिक्षण अभ्यासक्रम साधारण ५ ते ७ दिवसांचा असतो आणि त्यात ड्रोनचे संचालन, वायूयान नियम, आणि आपत्कालीन प्रक्रिया यांसारख्या विषयांचा समावेश होतो. या प्रशिक्षणासाठी अंदाजे ₹२०,००० ते ₹५०,००० खर्च येतो. ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया करण्यासाठी सर्व स्टेप्स काळजीपूर्वक वाचा.

शेतकऱ्यांनो आता ईएमआय (हफ्ता) पद्धतीने सुद्धा तुम्ही ड्रोन विकत घेऊ शकता. जाणून घ्या सविस्तर माहिती

प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, DGCA ची सिद्धांत आणि प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. सिद्धांत परीक्षा ऑनलाइन घेता येते, तर प्रायोगिक परीक्षेमध्ये प्रशिक्षकाच्या देखरेखीत ड्रोन उडवण्याची क्षमता तपासली जाते.

परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर, Digital Sky पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सबमिट करावा. यासाठी आधार कार्ड, राहत्या पत्त्याचा पुरावा, शैक्षणिक पदवी, मेडिकल प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, आणि पासपोर्ट आकाराचे फोटो या कागदपत्रांची स्कॅन केलेली प्रत अपलोड करावी. अर्ज शुल्क ₹३,००० आहे आणि साधारण ३० दिवसांत DGPA कडून मंजुरी मिळते. परवाना मिळाल्यानंतर तो PDF स्वरूपात डाउनलोड करता येतो.

ड्रोन वापरताना घ्यावयाची काळजी

• शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ड्रोनचे वजन ५०० kg पेक्षा कमी असावे.
• उड्डाण नेहमी शेताच्या हद्दीत आणि हवाई मार्गापासून दूर करावे.
• प्रत्येक ड्रोनची DGCA कडे स्वतंत्र नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
• उड्डाणाची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा लॉगबुक ठेवून DGCA च्या नियमांचे पालन करावे.

शासकीय अनुदानाच्या योजना

महाराष्ट्र सरकारच्या सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकॅनायझेशन (SMAM) योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदीसाठी ४०% ते ५०% अनुदान मिळते. यासाठी जिल्ह्यातील कृषी अधिकाऱ्यांकडे संपर्क करून अर्ज सादर करावा. शिवाय, केंद्र सरकारच्या किसान ड्रोन योजना अंतर्गतही सवलती उपलब्ध आहेत. ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया अत्यंत सोपी आहे.

परवाना नूतनीकरण आणि इतर टिप्स

रिमोट पायलट प्रमाणपत्र (RPC) १० वर्षांसाठी वैध असते. नूतनीकरणासाठी Digital Sky पोर्टलवर अर्ज करून अपडेटेड कागदपत्रे सबमिट करावीत. शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर करताना DGCA चे ड्रोन नियम २०२१ काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत. स्थानिक कृषी समूह किंवा KVK (कृषी विज्ञान केंद्र) मध्ये सहभागी होऊन ड्रोन तंत्रज्ञानाचे नवीन अपडेट्स समजून घ्यावेत.

ड्रोन आणि ट्रॅक्टर यांपैकी काय आहे शेतीसाठी अधिक फायदेशीर? जाणून घ्या सविस्तर

ड्रोन लायसन्सची आवश्यकता का?

शेतकरी बंधूंनो ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया आपण बघितली. मात्र तुमच्या मनात अजूनही एक प्रश्न असेल तो म्हणजे या ड्रोनच्या परवान्याची गरज काय आहे? चला तर ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया करण्याची आणि ड्रोन लायसन्सची गरज काय आहे हे जाणून घेऊया.

१. कायदेशीर अनुपालन:
भारतात ड्रोन चालवण्यासाठी डीजीसीए (DGCA) या नागरी विमानन प्राधिकरणाने ठरवलेल्या नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. लायसन्स न घेतल्यास, ड्रोन चालविणे कायदेबाह्य ठरते आणि त्यासाठी भारी दंड किंवा कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. लायसन्समुळे ऑपरेटर कायद्याच्या चौकटीत राहून ड्रोनचा वापर करू शकतो.

२. सुरक्षिततेची हमी:
ड्रोन लायसन्स मिळविण्यासाठी ऑपरेटर्सना प्रशिक्षण दिले जाते, ज्यामुळे ड्रोनच्या वापरादरम्यान होऊ शकणारे अपघात, हवाई अडथळे किंवा जनसामान्यांना धोका यांसारख्या गंभीर परिस्थिती टाळण्यात मदत होते. योग्य प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनामुळे ऑपरेटर्स सुरक्षित आणि जबाबदारीने ड्रोन हाताळू शकतात.

३. हवाई वाहतूक व्यवस्थापन:
ड्रोनच्या वाढत्या वापरामुळे हवाई अवकाशातील गर्दी आणि अडथळे नियंत्रित करणे गरजेचे झाले आहे. लायसन्सद्वारे ड्रोन्सची नोंदणी केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे आणि हवाई ट्रॅफिक व्यवस्थितपणे चालविणे शक्य होते. हे विमानतळांजवळ किंवा संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये धोका कमी करते.

४. गोपनीयतेचे संरक्षण:
ड्रोन्समध्ये कॅमेरे किंवा सेंसर्सचा वापर सामान्य आहे, ज्यामुळे लोकांच्या खाजगी जीवनाची गोपनीयता धोक्यात येऊ शकते. लायसन्सधारक ऑपरेटर्सना गोपनीयता संबंधित नियमांची माहिती दिली जाते, ज्यामुळे अनधिकृत क्षेत्रांमध्ये किंवा व्यक्तिगत जीवनात ड्रोन्सचा अवैध वापर टाळला जातो.

५. व्यावसायिक सुरक्षा आणि मान्यता:
फोटोग्राफी, मालवाहतूक, शेती, किंवा भूसर्वेक्षणासारख्या व्यावसायिक उद्देशांसाठी ड्रोन वापरणाऱ्यांसाठी लायसन्स अनिवार्य आहे. त्यासाठीच आपण ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया जाणून घेत आहोत. कायदेशीररित्या करार करण्यासाठी आणि ग्राहकांचा विश्वास राखण्यासाठी ड्रोन लायसन्स खूपच महत्त्वाचे असते. लायसन्स नसल्यास व्यावसायिक क्रियाकलाप अवैध ठरू शकतात.

६. विमा दाव्याची सोय:
ड्रोन अपघातातून होणाऱ्या मालमत्ता किंवा जीवित हानीसाठी विमा दावा सादर करण्यासाठी लायसन्स आवश्यक असू शकते. नोंदणीकृत आणि लायसन्सधारक ड्रोन ऑपरेटर्सना विमा कंपन्या सहसा प्राधान्य देतात, कारण त्यांच्याकडे योग्य प्रशिक्षण आणि कायदेशीर मान्यता असते.

एक लाखापेक्षा कमी किमतीचे शेतीसाठी उपयुक्त टॉप 10 ड्रोन

७. सामाजिक जबाबदारी:
ड्रोन लायसन्समुळे ऑपरेटर्समध्ये पर्यावरण, सार्वजनिक सुरक्षा आणि समाजहिताची जाणीव निर्माण होते. उदाहरणार्थ, वन्यजीव अभयारण्यांमध्ये किंवा राष्ट्रीय सुरक्षा क्षेत्रांमध्ये ड्रोनचा अनियंत्रित वापर टाळण्यात हे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते.

शेतकरी मित्रांनो ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया आपण सविस्तर जाणून घेतली. आजच्या आधुनिक शेतीत तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर हा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. यामध्ये ड्रोन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांसाठी एक वरदान ठरू शकते. पारंपरिक शेतीत औषध फवारणी, पिकांची देखभाल आणि शेताचे सर्वेक्षण करणे यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर वेळ आणि श्रम लागत होते. मात्र, ड्रोनच्या मदतीने ही कामे अत्यंत कमी वेळेत आणि अधिक कार्यक्षमतेने करता येतात. ड्रोनद्वारे औषध फवारणी करताना कीटकनाशक आणि खतांचा अचूक वापर होतो, त्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होतो आणि शेतातील मातीचे आरोग्य सुधारते. याशिवाय, ड्रोनद्वारे शेतीची थेट पाहणी करता येते, ज्यामुळे रोग आणि किडींचे लवकर निदान करून वेळीच उपाययोजना करता येतात.

ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया जाणून घेऊन ड्रोन लायसन्स काढून घेणे आवश्यक आहे. ड्रोनचा वापर केल्याने शेतकऱ्यांची मेहनत वाचते आणि उत्पादनात वाढ होते. विशेषतः मोठ्या शेतजमिनीवर पारंपरिक पद्धतीने काम करणे कठीण असते, मात्र ड्रोनच्या मदतीने काही मिनिटांत संपूर्ण शेतजमिनीचे निरीक्षण करता येते. यामुळे पाण्याचा योग्य व्यवस्थापन, खतांचा अचूक वापर आणि पिकांच्या वाढीचे नियोजन अधिक चांगल्या प्रकारे करता येते. याशिवाय, हवामानातील बदल आणि शेतात होणारे नुकसान यावर त्वरित लक्ष ठेवता येते, ज्यामुळे संभाव्य नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना वाचवता येते. त्यामुळे, आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोनचा वापर अनिवार्य होत चालला आहे आणि शेतकऱ्यांनी त्याचा अधिकाधिक लाभ घेतला पाहिजे.

ड्रोन तंत्रज्ञान शेतीला अधिक सुक्षम आणि फायदेशीर बनवते. परवाना प्रक्रिया सोपी असून, ती पूर्ण केल्यास शेतकरी कायदेशीररित्या आणि सुरक्षितपणे ड्रोनचा वापर करू शकतात. शासकीय अनुदानाचा लाभ घेऊन आपल्या शेतीची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आजच या प्रक्रियेला सुरुवात करा! शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला ड्रोन लायसन्स अर्ज प्रक्रिया पुर्णपणे समजली ना? आणखी काही प्रश्न किंवा शंका असल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा.

माहिती स्रोत: DGCA, महाराष्ट्र कृषी विभाग, SMAM योजना.