पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ – अर्ज सुरू

रब्बी हंगाम २०२६-२७ करिता पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरविण्यास सुरुवात झाली आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ अंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण मिळणार आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी इफ्को-टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

रब्बी पिकांसाठी अंतिम मुदत

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ अंतर्गत गहू, हरभरा आणि रब्बी कांदा पिकांसाठी विमा उतरविण्याची अंतिम तारीख १५ डिसेंबर २०२६ आहे. उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मुदत संपण्यापूर्वी विमा उतरवणे आवश्यक आहे.

पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि हप्ता

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ मध्ये गहू पिकासाठी प्रति हेक्टरी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता ४५० रुपये आहे. हरभऱ्यासाठी ३६ हजार रुपये संरक्षित रक्कम आणि ३६० रुपये हप्ता, रब्बी कांद्यासाठी ८२ हजार रुपये संरक्षित रक्कम आणि १ हजार ६४० रुपये हप्ता तर उन्हाळी भुईमूगसाठी ४० हजार ६०० रुपये संरक्षित रक्कम आणि ४०६ रुपये हप्ता निश्चित करण्यात आला आहे.

अनिवार्य कागदपत्रे

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ चा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य आहे. तसेच ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद असणे बंधनकारक आहे. अर्जासाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणापत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

अर्ज कसा करावा

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ साठी अर्ज जवळच्या सीएससी केंद्रा मार्फत करता येईल. शेवटच्या दिवसांत पोर्टलवर तांत्रिक लोड येण्याची शक्यता असल्याने शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. विमा संरक्षित रकमेपेक्षा अतिरिक्त पैसे मागितल्यास कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी.

नुकसान भरपाईचा उद्देश

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ चा मुख्य उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणे हा आहे. विमा उतरविल्याने शेतकऱ्यांना अनिश्चिततेपासून संरक्षण मिळते आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक आधार मिळतो.

ई-पीक पाहणीचे महत्त्व

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद असणे अनिवार्य आहे. पिकांची योग्य नोंद नसल्यास भरपाई मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकांची नोंद वेळेवर पूर्ण करावी.

अधिक माहितीसाठी संपर्क

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ बाबत अधिक माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. स्थानिक स्तरावर मार्गदर्शन उपलब्ध आहे.

अंतिम आवाहन

पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ चा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १५ डिसेंबर २०२६ पूर्वी गहू, हरभरा आणि कांदा पिकांचा विमा उतरवावा. उन्हाळी भुईमूगसाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संधी आहे. वेळेत अर्ज करून आपल्या पिकांचे संरक्षण करा.

**FAQ – १० सविस्तर प्रश्नोत्तरे**

**१. पंतप्रधान पीक विमा योजना रब्बी २०२६ साठी कोणती पिके समाविष्ट आहेत?**
गहू, हरभरा, रब्बी कांदा आणि उन्हाळी भुईमूग ही पिके समाविष्ट आहेत.

**२. रब्बी पिकांसाठी अंतिम मुदत काय आहे?**
गहू, हरभरा आणि रब्बी कांदा पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे.

**३. उन्हाळी भुईमूगसाठी मुदत काय आहे?**
उन्हाळी भुईमूग पिकासाठी ३१ मार्च २०२७ ही अंतिम तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.

**४. गहू पिकासाठी विमा रक्कम आणि हप्ता किती आहे?**
गहू पिकासाठी प्रति हेक्टरी ४५ हजार रुपये विमा संरक्षित रक्कम असून हप्ता ४५० रुपये आहे.

**५. हरभरा आणि कांदा पिकासाठी हप्ता किती आहे?**
हरभऱ्यासाठी प्रति हेक्टरी ३६० रुपये तर रब्बी कांद्यासाठी १ हजार ६४० रुपये विमा हप्ता आहे.

**६. अर्ज करण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?**
अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र, ७/१२ व ८अ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणापत्र आवश्यक आहेत.

**७. अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी अनिवार्य आहे का?**
होय. विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.

**८. ई-पीक पाहणी का आवश्यक आहे?**
नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी ई-पीक पाहणी अंतर्गत पिकांची नोंद असणे बंधनकारक आहे.

**९. अर्ज कुठे करावा?**
जवळच्या सीएससी केंद्रा मार्फत अर्ज करता येईल. अतिरिक्त पैसे मागितल्यास कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी.

**१०. अधिक माहिती कुठे मिळेल?**
गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, अमरावती

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.