कृषी विभागाचा नवीन लोगो; ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि बदलाची गरज राज्यातील कृषी विभागाचा इतिहास खूप पुरातन आहे. इ.स. 1881 च्या फेमीन कमीशनच्या शिफारशीनुसार जुलै 1883 मध्ये कृषी खात्याची स्थापना करण्यात आली. तर मे 1987 साली शेतकरी मासिकाच्या अंकामध्ये कृषी विभागाचे बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य पहिल्यांदा वापरण्यात आले. तेव्हापासून आजपर्यंत तेच बोधचिन्ह आणि घोषवाक्य वापरण्यात आले होते. परंतु … Read more
पालघर जिल्ह्यातील शेतकरी आता निसर्गाच्या बदलत्या ऋतूचक्राला सामोरे जाण्यासाठी एका नाविन्यपूर्ण उपाययोजनेकडे वळत आहेत. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणारी बांधावर तूर योजना ही केवळ एक लागवड उपक्रम नसून, हवामानबदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्याची एक शास्त्रोक्त रणनीती आहे. पारंपरिक पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या भातशेतीवर अतिवृष्टी आणि अनिश्चित पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेला धोका लक्षात घेता, बांधावर तूर योजना शेतकऱ्यांना एक पर्यायी … Read more
राज्यातील कापूस शेतकऱ्यांनायंदा एका नव्या प्रकारच्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. खुल्या बाजारात कापसाचे भाव झपाट्याने घसरल्यामुळे, शेतकरी भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) केंद्रांकडे धाव घेत आहेत, परंतु त्यांच्या स्वप्नांवर हमीभावाने कापूस खरेदीसाठी मर्यादा योजनेने पाणी पडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या योग्य किमतीची हमी मिळणे कठीण झाले आहे. या संदर्भात, सरकारने लागू केलेली … Read more
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रात एक महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी क्षेत्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप वाटपाचा हा निर्णय कृषी विभागाच्या डिजिटलायझेशनच्या दिशेने एक मोठे पाऊल ठरले आहे. शेतकरी आणि सरकार यांच्यातील दुवा मजबूत करण्यासाठी सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्यांना लॅपटॉप प्रदान करणे एक योग्य निर्णय ठरतो. गेल्या काही वर्षांपासून कृषी क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत … Read more
माण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना फळबागांशी विशेष लग्न बांधलेले आहे, आणि हीच कृषिप्रणाली आता आंतरराष्ट्रीय मोठेपणा पावत आहे. या परिसरात डाळिंबाची शेती झपाट्याने वाढत आहे आणि एक **युरोपमध्ये डाळिंब निर्यात करणारा शेतकरी म्हणून स्थानिक लोक आता ओळखले जातात. पारंपरिक पिकांपासून दूर जाऊन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेकडे वाटचाल करणारा हा प्रवास अत्यंत प्रेरणादायी आहे. खरं तर, आता राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी युरोपमध्ये … Read more
नाशिक जिल्ह्यातील निफाड (Nifad in Nashik) तालुक्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची स्थिती बिकट झाली आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाई अभियानातून निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना ३३ कोटींची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. ही मदत शेतकऱ्यांसाठी वरदानस्वरूप ठरली असली तरी, अजूनही हजारो शेतकरी या योजनेच्या फायद्यापासून वंचित आहेत. सध्या चालू … Read more
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत मजुरांची पारंपरिक हजेरी पद्धत आता इतिहासजमा होत आहे. केंद्र शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार, आता सर्व मनरेगा मजुरांसाठी ‘फेस ऑथेंटिकेशन ई-केवायसी’ प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. ही नवीन प्रणाली रोजगार हमी मजुरांची केवायसी या संकल्पनेत मूलभूत बदल घेऊन येत आहे. रोजगार हमी मजुरांची केवायसी सादर करणे हे आता … Read more