स्वतःच्या मालकीचे घर असणे ही केवळ गरज नसून तो एक सामाजिक प्रतिष्ठेचा विषय आहे. मात्र, जेव्हा आपण बँकेत गृह कर्जासाठी (Home Loan) अर्ज करतो, तेव्हा बँक सर्वात आधी ‘सॅलरी स्लिप’ (Salary Slip) आणि ‘फॉर्म १६’ (Form 16) ची मागणी करते. भारतात असे लाखो लोक आहेत जे छोटे-मोठे व्यवसाय करतात, फ्रीलान्सिंग करतात किंवा ज्यांना पगार रोख … Read more
यवतमाळ जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या प्रगतीसाठी आणि शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. न्यूक्लियस बजेट योजनेअंतर्गत एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांना ड्रोन संच खरेदीसाठी 100% अनुदान देमोफत कृषीपंप आणि शिलाई मशीन योजनेच्या अर्जासाठी मुदतवाढण्याची योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील दुर्गम भागातील शेती आता कात टाकणार … Read more
देशाच्या आर्थिक प्रगतीत प्रत्येक घटकाचा सहभाग असावा, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारांनी कंबर कसली आहे. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील तरुणांना मुख्य प्रवाहातील उद्योगांशी जोडण्यासाठी Stand Up India Scheme 2026 ही योजना एक मैलाचा दगड ठरत आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या या योजनेमुळे केवळ भांडवलाची अडचण दूर … Read more
स्वतःचे हक्काचे घर घेताना सर्वात मोठा अडथळा ठरतो तो म्हणजे ‘सिबिल स्कोर’ (CIBIL Score). अनेकदा भूतकाळात एखादा हप्ता उशिरा भरला गेल्यामुळे किंवा क्रेडिट कार्डच्या वापरामुळे आपला स्कोर खालावतो. जेव्हा आपण home loan म्हणजेच गृह कर्जासाठी बँकेत जातो, तेव्हा कमी स्कोर पाहून बँका थेट अर्ज नाकारतात. यामुळे अनेक सामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न भंगते. मात्र, कमी सिबिल … Read more
स्वतःचे हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येक सामान्य माणसाचे स्वप्न असते. मात्र, वाढत्या महागाईच्या काळात आणि जमिनीच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे खिशातून पूर्ण रक्कम देऊन घर खरेदी करणे अशक्य झाले आहे. अशा वेळी गृह कर्ज (Home Loan) २०२६ हाच एकमेव आधार ठरतो. गृह कर्ज हे केवळ कर्ज नसून ती एक दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. मात्र, योग्य माहिती नसल्यामुळे … Read more
महाराष्ट्र राज्यातील दुर्गम भागातील आणि दारिद्र्य रेषेखालील आदिवासी कुटुंबांच्या उत्थानासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. आदिवासी विकास विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या ‘सबळीकरण व स्वाभिमान योजने‘मुळे आता शेतमजुरी करणाऱ्या बांधवांना स्वतःच्या मालकीची शेती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भूमिहीन आदिवासी लोकांसाठी मोफत शेतजमीन वाटप योजना आता पूर्णतः अनुदानित करण्यात आली असून, या माध्यमातून … Read more
महाराष्ट्र राज्यातील रेशन कार्ड धारकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि खऱ्या गरजूंपर्यंत अन्नधान्याचा लाभ पोहोचवण्यासाठी १ एप्रिल २०२६ पासून अत्यंत कडक पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार, रेशन कार्डचे नवीन नियम (Ration Card new rules) राज्यभर लागू केले जाणार आहेत. या … Read more