भारतीय डाक सेवेचा एक भाग म्हणून, **पोस्ट ऑफिस बचत बँक खाते** सेवेची सुरुवात खरेतर देशात बचत प्रवृत्ती प्रोत्साहन आणि आर्थिक समावेशन वाढवण्याच्या उद्देशाने झाली. डाकखात्यांचे देशभरातील विस्तृत जाळे, दुर्गम भागातसुद्धा बँकिंग सेवा पोहोचवण्यासाठीचा हा एक मूलभूत पाया ठरला. पारंपरिक बँका जिथे मोठ्या शहरांपुरत्याच मर्यादित होत्या, तिथे डाकखात्यांनी ग्रामीण भारताला मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले. आजही, … Read more
महाराष्ट्रातील शेतीक्षेत्राला एक नवी दिशा मिळणार आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा, संशोधन प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पोहोचावे आणि तरुण पिढीला कृषी क्षेत्रात करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध व्हाव्या या उद्देशाने एक महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या संदर्भातच आधुनिक शेतीसाठी 12 सीडसा केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. ही केंद्रे राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांत स्थापन करण्यात … Read more
महाराष्ट्राच्या यवतमाळ जिल्ह्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समोर सध्या एक अभूतपूर्व समस्या उभी आहे. कपास किसान ॲपमधील तांत्रिक अडचणी या संकटाचे मूळ कारण बनल्या आहेत. सध्या चालू असलेल्या कापूस खरेदी हंगामात, कपास किसान ॲपमधील तांत्रिक अडचणीमुळे हजारो शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या विक्रीसाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कापूस विपणनासाठी कपास किसान ॲपवर नोंदणी करणे अनिवार्य केल्याने शेतकऱ्यांनी सीसीआयकडे … Read more
अमेरिकेतील जगविख्यात अवकाश संशोधन संस्था नासा ही अनेक तरुणांच्या स्वप्नांचे केंद्रबिंदू आहे. पुण्याच्या भोर तालुक्यातील निगुडघर येथील जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या अदिती पार्थेसाठी हे स्वप्न साकार झाले आहे. फक्त १२ वर्षांच्या वयातच झेडपी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थिनीची नासा दौऱ्यासाठी निवड झाल्याने तिचे आणि तिच्या कुटुंबियांचे आयुष्य बदलले आहे. ही निवड केवळ एका मुलीची यशोगाथा नसून, ग्रामीण … Read more
सप्टेंबर महिना राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक साहाय्याचा वाटा घेऊन आला होता. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारा हा आर्थिक पाठबळामुळे दिवाळीपूर्वीच्या काळात महिला आनंदित झाल्या होत्या. परंतु हा आनंद अल्पकाळाचा ठरतो आहे, कारण नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या लाडक्या बहिणींची व्यथा ऐकू येते आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीमुळे या बहिणींवर एक … Read more
राज्यात नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांसाठी असलेल्या नुकसानभरपाई योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठेच राजकीय खेळ घडताना दिसत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने आपत्तीग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत ५६ तालुक्यांची वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भात, नुकसानभरपाई यादीमधून वगळलेले तालुके हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. अतिवृष्टीचा फटका बसलेला नसतानाही कोकणातील ३० आणि पुणे जिल्ह्यातील ५ असे ३५ तालुके आपत्तीग्रस्त म्हणून … Read more
ग्रामीण भागातील रस्तेहे गावाच्या आर्थिक आणि सामाजिक जीवनाचे मुख्य रक्तवाहिन्या आहेत. दुर्दैवाने, अनेक ग्रामीण भागातील रस्ते खराब स्थितीत असतात आणि त्यांना दुरुस्त करण्यासाठी योग्य प्रक्रियेने गावातील खराब रस्त्यांबाबत तक्रार करण्याची प्रक्रिया अवगत असणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया समजून घेतल्यास नागरिकांना त्यांच्या मागण्यांना औपचारिक स्वरूप देता येते आणि प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळवता येतो. सर्वसाधारणपणे, गावातील खराब … Read more