शेतकऱ्यांच्या श्रमाचे फळ निसर्गाच्या कोपऱ्यात न जावो यासाठी सुधारित पीक विमा योजनेला अंतिम मान्यता मिळाली आहे. १ जुलै २०२५ पासून अंमलात येणाऱ्या या योजनेचा मुख्य उद्देश असा आहे की शेतकरी बांधवांनी वेळेत विमा भरून आपली पिके सुरक्षित करावीत. या योजनेत समाविष्ट असलेल्या **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** समजून घेणे प्रत्येक शेतकऱ्यासाठी गरजेचे आहे. सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी या सुरक्षा कवचाचा वेळेत फायदा घ्यावा.
योजनेत कोणती पिके समाविष्ट आहेत?
राज्य शासनाने सदर योजना खरीप (२०२५) आणि रब्बी (२०२५-२६) हंगामासाठी अधिसूचित केली आहे, जी विविध महसूल मंडळे, मंडळगट किंवा तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येईल. **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** प्रामुख्याने तीन मोठ्या श्रेणींमध्ये विभागली गेली आहेत: अन्नधान्य पिके, गळीत धान्य पिके आणि नगदी पिके. प्रत्येक हंगामासाठी अधिसूचित पिकांची वर्गवारी खालीलप्रमाणे आहे. या सर्व पिकांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
खरीप हंगामातील विविध पिक श्रेणी
खरीप हंगामातील पिकांना विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तृणधान्य व कडधान्य पिके या श्रेणीत भात (धान), खरीप ज्वारी, बाजरी, नाचणी (रागी), मूग, उडीद, तूर आणि मका या पिकांचा समावेश आहे. गळीत धान्य पिके या गटात भुईमूग, कारळे, तीळ आणि सोयाबीन या पिकांची नावे आहेत. तर नगदी पिके या श्रेणीत कापूस आणि खरीप कांदा या महत्त्वाच्या पिकांना स्थान देण्यात आले आहे. या सर्व पिकांची **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** ठरविण्यात आली आहे.
रब्बी हंगामातील पिकांचे वैशिष्ट्य
रब्बी हंगामातही शेतकऱ्यांना विस्तृत पिक सुरक्षा उपलब्ध होणार आहे. तृणधान्य व कडधान्य पिकांमध्ये गहू (बागायत), रबी ज्वारी (बागायत व जिरायत), हरभरा आणि उन्हाळी भात यांचा समावेश आहे. गळीत धान्य पिके या श्रेणीत फक्त उन्हाळी भुईमूग हे पीक अधिसूचित करण्यात आले आहे. नगदी पिकांमध्ये रब्बी कांदा हे महत्त्वाचे पीक योजनेच्या आच्छादनात येते. रब्बीत उन्हाळी भातासाठी विशेष म्हणून उंबरठा उत्पादन व चालू वर्षाचे सरासरी उत्पादन तांदुळ गृहित धरून निश्चित केले आहे, जे **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** मोजण्याचा आधार बनेल.
विमा हप्त्याचे दर कोणते आहेत?
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शेतकऱ्यांना किती विमा हप्ता भरावा लागेल. प्रधानमंत्री पीक विमा (pmfby) योजनेतर्गत सन २०२५-२६ पासून शेतकऱ्यांना विमा हप्ता दर मर्यादित करण्यात आला आहे. विमा हप्ता दर वास्तवदर्शी पद्धतीने आकारण्यात येत असला तरी, शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा हप्ता खालीलप्रमाणे ठरवण्यात आला आहे. **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** यावर आधारित हे दर पिकाच्या प्रकारानुसार व हंगामानुसार बदलतात.
अन्नधान्य व गळीत धान्य पिकांचे विमा दर
खरीप हंगामातील अन्नधान्य पिके (भात, ज्वारी, बाजरी, तूर इ.) आणि गळीत धान्य पिके (भुईमूग, सोयाबीन इ.) यासाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त २ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जो कमी असेल तेवढाच हप्ता भरावा लागेल. रब्बी हंगामातील याच प्रकारच्या पिकांसाठी (गहू, रबी ज्वारी, हरभरा इ.) हा दर अधिक अनुकूल करण्यात आला आहे. येथे शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या फक्त १.५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी कमी रक्कम भरावी लागेल. हे दर **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** ला लागू होतात आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक ओझे कमी करतात.
नगदी पिकांसाठी विमा हप्ता दर
कापूस आणि कांदा (दोन्ही हंगामातील) सारख्या नगदी पिकांसाठी विमा हप्ता दर थोडा वेगळा आहे. खरीप हंगामातील कापूस आणि खरीप कांदा, तसेच रब्बी हंगामातील कांदा या पिकांसाठी शेतकऱ्यांना विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी रक्कम कमी असेल तेवढीच भरावी लागेल. या उच्च मौद्रीकरण क्षमता असलेल्या पिकांवरील थोडा जास्त हप्ता हा त्यांच्या जोखीम प्रोफाइलशी संबंधित आहे. तरीही, **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** विचारात घेता हा दर शासनाने मर्यादित केला आहे.
शासनाचे अनुदान व वित्तपुरवठा
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या रकमेपेक्षा जास्त असलेली उर्वरित रक्कम ही राज्य शासन आणि केंद्र शासन यांच्यामार्फत अनुदान स्वरूपात दिली जाणार आहे. केंद्र शासनाच्या ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हे वित्तपुरवठा व्यवस्थित होईल. विमा हप्ता अनुदानाच्या केंद्र शासनाच्या हिस्स्याची मर्यादा निश्चित आहे: कोरडवाहू जिल्ह्यातील पिकांना ३० टक्के तर बागायती जिल्ह्यातील पिकांना २५ टक्के. हा हिस्सा केंद्र शासन समप्रमाणात अदा करेल. उर्वरित रक्कम राज्य शासन वाहील. **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** यावरील हे उदार अनुदान शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण करते.
शेतकऱ्यांसाठी सुवर्ण संधी
१ जुलै २०२५ पासून सुरू होणारी ही सुधारित पिक विमा योजना शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तींपासून होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीपासून वाचवण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. विविध प्रकारच्या पिकांचा समावेश, शेतकऱ्यांच्या पोटीत भर घालणारे कमी विमा हप्ता दर आणि शासनाची मोठ्या प्रमाणात अनुदान देण्याची तयारी यामुळे ही योजना खरोखरच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आधारस्तंभ बनू शकते. शेतकऱ्यांनी वेळेत आपल्या जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात संपर्क साधून, या योजनेत नोंदणी करून घ्यावी आणि **नवीन पिक विमा योजनेतील पिके आणि विमा रक्कम** नुसार विमा हप्ता भरून आपल्या पिकांचे संरक्षण सुनिश्चित करावे. हे काळाची गरज आहे आणि शाश्वतीचा मार्ग आहे.