राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियान 2026-27 : शेतकरी, महिला बचतगट व संस्थांना अनुदानाची संधी; जाणून घ्या पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियान 2026-27 अंतर्गत मधुमक्षिकापालन, मध उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक आणि विपणनाशी संबंधित विविध उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या या अभियानाचा उद्देश राज्यातील फलोत्पादन क्षेत्राचा विस्तार करणे, कृषी उत्पादनात वाढ घडवून आणणे, शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध करून देणे आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देणे हा आहे. या अभियानांतर्गत पात्र शेतकरी, मधुमक्षिकापालक, महिला बचतगट, शेतकरी उत्पादक संस्था, कंपन्या आणि इतर पात्र संस्थांना विविध घटकांनुसार आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान मिळू शकते. त्यामुळे या क्षेत्रात व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या किंवा विद्यमान व्यवसायाचा विस्तार करू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांनी योजनेची माहिती घेऊन पात्रतेनुसार अर्ज करावा.

मधुमक्षिकापालनातून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी

मधुमक्षिकापालन हा शेतीला पूरक ठरू शकणारा व्यवसाय आहे. मधुमक्षिकांमुळे पिकांच्या परागीकरणाला मदत होते. त्यामुळे अनेक कृषी आणि फलोत्पादन पिकांचे उत्पादन व गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागू शकतो. मधुमक्षिकापालनामुळे शेतकऱ्यांना मध उत्पादनातून उत्पन्न मिळविण्याची संधी उपलब्ध होते. मधाबरोबरच मधमाशांच्या पोळ्यांपासून मिळणाऱ्या इतर उत्पादनांचाही व्यावसायिक वापर करता येऊ शकतो.

केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानातून ‘स्वीट रिव्होल्यूशन’ अर्थात ‘मधुर क्रांती’ला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मध उत्पादनाची गुणवत्ता सुधारणे, मधुमक्षिकापालनासाठी आवश्यक तांत्रिक सुविधा निर्माण करणे आणि उत्पादनापासून विक्रीपर्यंतची व्यवस्था मजबूत करणे यावर भर दिला जात आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी, महिला बचतगट आणि उद्योजकांसाठी मधुमक्षिकापालन हा पूरक व्यवसाय विकसित करण्याची संधी ठरू शकतो.

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे

या अभियानाचा मुख्य उद्देश मधुमक्षिकापालनातून उत्पन्न आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. त्यासाठी दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठ्यांचा विकास, मधुमक्षिका प्रजनकांना प्रोत्साहन, मध व इतर पोळे उत्पादनांच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी आधुनिक प्रयोगशाळांची उभारणी आणि मधुमक्षिकांच्या रोगनिदान व उपचारासाठी सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जातो.

मध उत्पादनाची नोंदणी, उत्पादनाचा मागोवा आणि पारदर्शकता वाढविण्यासाठी ब्लॉकचेनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यालाही प्रोत्साहन दिले जाते. याशिवाय मध संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक आणि विपणनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी व फलोत्पादन पिकांचे परागीकरण सुधारण्यासाठी प्रात्यक्षिके, महिलांचे सक्षमीकरण आणि मधुमक्षिकापालन क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या बाबींनाही महत्त्व दिले जाते.

तीन लघुअभियानांतर्गत विविध घटकांचा समावेश

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानांतर्गत तीन लघुअभियाने राबविण्यात येतात. या तीनही लघुअभियानांचा उद्देश मधुमक्षिकापालन क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास करणे हा असला, तरी प्रत्येक लघुअभियानात वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा, पायाभूत प्रकल्प आणि संशोधनाशी संबंधित घटकांचा समावेश आहे.

लघुअभियान-1 : मधुमक्षिकापालनासाठी पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक मदत

पहिल्या लघुअभियानात मधुमक्षिकापालनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तांत्रिक व्यवस्था आणि गुणवत्तावाढीशी संबंधित उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जाते. यामध्ये दर्जेदार मधुमक्षिका केंद्रक साठा विकास केंद्रे, मधुमक्षिका प्रजनकांचा विकास, एकात्मिक मधुमक्षिकापालन विकास केंद्रे, उत्कृष्टता केंद्रे आणि तांत्रिक केंद्रे उभारण्याचा समावेश आहे.

मध आणि इतर पोळे उत्पादनांची गुणवत्ता तपासण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रण व परीक्षण प्रयोगशाळा उभारणे, तसेच मधुमक्षिकांच्या रोगनिदान व उपचारासाठी प्रयोगशाळा विकसित करणे हेही या लघुअभियानातील महत्त्वाचे घटक आहेत. मधुमक्षिकापालनासाठी आवश्यक उपकरणांचे उत्पादन आणि मानकीकरण, भाडेतत्त्वावरील सेवा केंद्रे आणि मधुमक्षिका उपचार केंद्रांची स्थापना यांसारख्या उपक्रमांनाही प्रोत्साहन दिले जाते.

याशिवाय नोंदणी, विमा, ब्लॉकचेन तंत्रज्ञान, माहिती संकलन, आपत्ती व्यवस्थापन, संगणकीकरण आणि महिलांच्या सक्षमीकरणाशी संबंधित उपक्रमांचा समावेश आहे. कृषी व फलोत्पादन क्षेत्रातील उत्पादनवाढीसाठी मधुमक्षिकांच्या परागीकरणाचा उपयोग स्पष्ट करणाऱ्या प्रात्यक्षिकांनाही प्रोत्साहन दिले जाते. या घटकांतर्गत लाभ घेण्यासाठी संबंधित प्रकल्पाची पात्रता आणि लागू अटी तपासणे आवश्यक आहे.

लघुअभियान-2 : मध संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विपणन

मध उत्पादन केल्यानंतर त्याचे योग्य संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग आणि विक्रीची व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानाच्या दुसऱ्या लघुअभियानात याच बाबींवर भर दिला जातो. मध आणि इतर पोळे उत्पादनांचे संकलन, व्यापार, ब्रँडिंग आणि विपणनासाठी केंद्रे उभारण्यास प्रोत्साहन दिले जाते.

या लघुअभियानात पॅकेजिंग व साठवणूक सुविधा, शीतगृहे आणि मध प्रक्रिया उद्योगांची स्थापना यांचा समावेश आहे. आधीपासून कार्यरत असलेल्या प्रक्रिया उद्योगांचे नूतनीकरण किंवा विस्तार तसेच अंतर्गत गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्याशी संबंधित घटकांचाही विचार केला जातो.

मधाचे संकलन आणि प्रक्रिया योग्य पद्धतीने केल्यास उत्पादनाची गुणवत्ता टिकविण्यास, त्याचे मूल्यवर्धन करण्यास आणि बाजारपेठेत विश्वास निर्माण करण्यास मदत होऊ शकते. या सुविधा विकसित करण्यासाठी पात्र संस्था, कंपन्या, बचतगट किंवा शेतकरी उत्पादक संस्थांनी संबंधित घटकाच्या नियमांनुसार प्रस्ताव तयार करावा. अनुदानाचे प्रमाण आणि मंजुरी ही लागू निकष व उपलब्ध निधीवर अवलंबून असेल.

लघुअभियान-3 : संशोधन, विकास आणि नवीन तंत्रज्ञान

मधुमक्षिकापालनासाठी हवामान, कृषी परिस्थिती आणि स्थानिक गरजांनुसार वेगवेगळ्या पद्धतींची आवश्यकता असू शकते. त्यामुळे तिसऱ्या लघुअभियानात संशोधन व विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते. विविध प्रदेशांतील हवामान, कृषी परिस्थिती आणि सामाजिक-आर्थिक गरजांचा विचार करून मधुमक्षिकापालनाशी संबंधित संशोधनाला चालना देण्याचा या घटकाचा उद्देश आहे.

मध आणि इतर पोळे उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी, मूल्यवर्धनासाठी आणि नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी संशोधन करणाऱ्या संस्थांचाही या लघुअभियानात समावेश होतो. उत्पादनाची गुणवत्ता वाढविणे, प्रक्रिया अधिक परिणामकारक बनविणे आणि मधुमक्षिकापालन क्षेत्रातील अडचणींवर उपाय शोधणे यांसारख्या बाबींना महत्त्व दिले जाते. संशोधन संस्था आणि संबंधित पात्र संस्थांनी प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी लागू मार्गदर्शक सूचना तपासाव्यात.

योजनेचा लाभ कोणाला मिळू शकतो?

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानांतर्गत विविध घटकांसाठी पात्र शेतकरी, वैयक्तिक मधुमक्षिकापालक, महिला बचतगट, शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO), कंपन्या आणि इतर संबंधित संस्था अर्ज करू शकतात. विशेषतः लघुअभियान-1 आणि लघुअभियान-2 अंतर्गत पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या पात्र संस्था, बचतगट, शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कंपन्यांना नियमानुसार आर्थिक सहाय्य किंवा अनुदान मिळू शकते.

वैयक्तिक मधुमक्षिकापालकांच्या बाबतीत राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे आधीपासून नोंदणी असलेल्या मधुमक्षिकापालकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे योजनेच्या माहितीत नमूद आहे. त्यामुळे नव्याने मधुमक्षिकापालन सुरू करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःला कोणत्या घटकांतर्गत लाभ मिळू शकतो, नोंदणी आवश्यक आहे का आणि कोणत्या प्रकारचे सहाय्य उपलब्ध आहे, याची अधिकृत माहिती घ्यावी.

अर्जदार संस्थांसाठी दर्पण पोर्टलवरील नोंदणी आवश्यक

या अभियानांतर्गत विविध लाभ घेण्यासाठी संबंधित संस्था, कंपन्या, महिला बचतगट आणि इतर पात्र घटकांची नीती आयोगाच्या ‘दर्पण’ पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांसाठी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाचे (NBB) सदस्यत्व, नियमित वार्षिक वर्गणी, मधुमक्षिकापालन क्षेत्रातील अनुभव आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा या बाबींचा विचार केला जातो.

सर्वसाधारणपणे पात्र संस्थांचे राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाकडे तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ सदस्यत्व असणे आवश्यक आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन क्षेत्रांतील 100 पेक्षा अधिक सदस्य असलेल्या पात्र संस्थांसाठी किमान दोन वर्षांच्या सदस्यत्वाची तरतूद आहे. पात्र सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था तसेच काही सहकारी संस्थांना या कालावधीच्या अटीतून सूट दिली जाऊ शकते.

या अटी अर्जदाराच्या प्रकारानुसार आणि संबंधित घटकानुसार बदलू शकतात. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना तपासणे आवश्यक आहे.

एका वर्षात 45 लाख रुपयांपर्यंत निधीची तरतूद

राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाच्या पात्र सदस्याला किंवा संस्थेला एका वर्षात सर्व प्रकल्पांसाठी मिळून कमाल 45 लाख रुपयांपर्यंत निधी देण्याची तरतूद असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, ही कमाल मर्यादा असून प्रत्येक अर्जदाराला 45 लाख रुपये मिळतील, अशी हमी नाही. प्रत्यक्ष निधीची मर्यादा संबंधित संस्थेचा अनुभव, काम करण्याची क्षमता, प्रकल्पाचे स्वरूप आणि मंडळाकडे उपलब्ध असलेला निधी यावर अवलंबून राहील.

काही सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था, राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळ (NDDB), भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी पणन महासंघ (NAFED) आणि राज्य मधुमक्षिका मंडळांना ही मर्यादा लागू होणार नाही, असे नमूद आहे. त्यामुळे अर्जदारांनी आपल्या संस्थेला कोणते नियम लागू होतात, प्रकल्पासाठी किती आर्थिक सहाय्य मिळू शकते आणि स्वतःचा आर्थिक सहभाग आवश्यक आहे का, याची अधिकृत माहिती घ्यावी.

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानासाठी अर्ज कसा करावा?

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियान 2026-27 अंतर्गत लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या शेतकरी, मधुमक्षिकापालक, महिला बचतगट आणि पात्र संस्थांनी सर्वप्रथम प्रस्तावित उपक्रमासाठी कोणता घटक लागू होतो, हे निश्चित करावे. मधुमक्षिकापालनासाठी उपकरणे, तांत्रिक सुविधा, मध संकलन, प्रक्रिया, पॅकेजिंग, साठवणूक किंवा विपणन यांपैकी कोणत्या बाबीसाठी सहाय्य हवे आहे, त्यानुसार पात्रता तपासावी.

योजनेची माहिती घेण्यासाठी www.nbhm.gov.in आणि www.nbb.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्यावी. महाडीबीटी पोर्टलवरील फलोत्पादन घटकांतर्गत संबंधित अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध आहे का, अर्ज स्वीकारले जात आहेत का आणि कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, हे तपासावे. अर्ज प्रक्रिया घटकानुसार वेगळी असू शकते. त्यामुळे अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसारच अर्ज करावा.

संस्थांनी दर्पण पोर्टलवरील नोंदणी, राष्ट्रीय मधुमक्षिका मंडळाचे सदस्यत्व, वार्षिक वर्गणी आणि अनुभवासंबंधीच्या अटी तपासाव्यात. वैयक्तिक मधुमक्षिकापालकांनी स्वतःच्या नोंदणीची स्थिती आणि संबंधित घटकातील पात्रतेची खात्री करावी. अर्ज भरताना संस्थेची माहिती, प्रस्तावित प्रकल्पाचा तपशील आणि आवश्यक कागदपत्रे अचूक द्यावीत.

अर्ज करण्यापूर्वी महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवा

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियानातून लाभ घेण्यापूर्वी केवळ अनुदानाच्या रकमेवर लक्ष केंद्रित न करता प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासणे आवश्यक आहे. मधुमक्षिकापालनासाठी योग्य जागा, मधुमक्षिकांच्या वसाहतींची देखभाल, आवश्यक उपकरणे, प्रशिक्षण, उत्पादनाची गुणवत्ता आणि विक्रीची व्यवस्था यांचा विचार करावा.

मध प्रक्रिया उद्योग किंवा संकलन केंद्र उभारायचे असल्यास जागा, यंत्रसामग्री, साठवणूक, गुणवत्ता नियंत्रण आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच यांचा आराखडा तयार करावा. अर्ज करण्यापूर्वी अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना वाचाव्यात. अनुदान निश्चित करून देण्याचा दावा करणाऱ्या अनधिकृत मध्यस्थांवर अवलंबून राहू नये. अर्जाची पावती, नोंदणीचे तपशील आणि संबंधित कार्यालयाकडून मिळालेली अधिकृत माहिती जतन करून ठेवावी.

शेतकरी, महिला बचतगट आणि संस्थांनी योजनेचा लाभ घ्यावा

राष्ट्रीय मधुमक्षिकापालन व मध अभियान 2026-27 हे मधुमक्षिकापालन क्षेत्रात उत्पादन, गुणवत्ता, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचे माध्यम ठरू शकते. शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून मधुमक्षिकापालन सुरू करू इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांनी, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करू इच्छिणाऱ्या महिला बचतगटांनी आणि मधाशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभारू इच्छिणाऱ्या पात्र संस्थांनी या अभियानातील उपलब्ध घटकांचा अभ्यास करावा.

बुलढाणा जिल्हा माहिती कार्यालयाच्या माहितीनुसार, पात्र लाभार्थ्यांनी www.nbhm.gov.in किंवा www.nbb.gov.in या संकेतस्थळांवर योजनेची माहिती तपासावी. महाडीबीटी पोर्टलवरील फलोत्पादन घटकांतर्गत अर्ज प्रक्रिया व पात्रता पडताळावी आणि अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. अर्ज करण्यापूर्वी पात्रता, आवश्यक नोंदणी, प्रकल्पाच्या अटी आणि निधीची उपलब्धता यांची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.