भारतातील शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. लाखो शेतकरी आपल्या कष्टाने देशाला अन्नसुरक्षित ठेवतात. मात्र, बाजारातील अस्थिर किंमती आणि उत्पादन वाढल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळत नाही, ही एक मोठी समस्या आहे. याच समस्या सोडवण्यासाठी भारत सरकारने न्यूनतम आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही योजना राबवली आहे. खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी घोषित केलेल्या एमएसपीमध्ये तूर (अरहर) आणि उडीद दाळीला विशेष महत्त्व आहे. या लेखात आपण एमएसपीच्या महत्त्वाबद्दल, खरीप २०२५ साठीच्या किंमतींवर, नोंदणी प्रक्रियेवर आणि शेतकऱ्यांसाठीच्या फायद्यांवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. ही माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची किंमत मिळवण्यास मदत करेल.
एमएसपी म्हणजे काय?
एमएसपी म्हणजे न्यूनतम आधारभूत किंमत. ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची शेती धोरण आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या उत्पादनासाठी किमान हमी किंमत मिळते. खरीप आणि रब्बी हंगामातील निवडक पिकांसाठी ही किंमत ठरवली जाते. एमएसपीची सुरुवात १९६५ मध्ये झाली, जेव्हा अन्नधान्य उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने ही योजना सुरू केली. आज ती २३ पिकांसाठी लागू आहे, ज्यात धान्य, तेलबिया, दाळी आणि कापूस यांचा समावेश आहे.
एमएसपी ठरविण्याची प्रक्रिया अशी आहे: शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून, आयोग ऑफ अॅग्रीकल्चरल कॉस्ट अँड प्राईसेस (सीएसीपी) किंमत सुचवते. नंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळ ती मंजूर करते. २०१८ च्या बजेटमध्ये घोषित केलेल्या धोरणानुसार, एमएसपी ही उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट असावी, जेणेकरून शेतकऱ्यांना नफा मिळेल. ही योजना शेतकऱ्यांना बाजारातील घसरणीपासून वाचवते आणि उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन देते. विशेषतः दाळी आणि तेलबियांसारख्या पिकांसाठी एमएसपी महत्वाची आहे, कारण भारत दाळी आयातीवर अवलंबून आहे.
खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी एमएसपी
खरीप हंगाम हा भारतातील मुख्य शेती हंगाम आहे, जो जून-जुलै महिन्यांत सुरू होतो आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपर्यंत चालतो. या हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, मका, कापूस, सोयाबीन आणि दाळी यांसारखी पिके घेतली जातात. २०२५-२६ मार्केटिंग सीझनसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १४ खरीप पिकांसाठी एमएसपी वाढवली आहे. ही घोषणा मे २०२५ मध्ये करण्यात आली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना सरासरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ५० टक्क्यांहून अधिक नफा मिळेल.
या हंगामासाठी एकूण १४ पिकांसाठी एमएसपी वाढवण्यात आली आहे, ज्यात धान्य, दाळी, तेलबिया आणि कापूस यांचा समावेश आहे. उदाहरणार्थ, भातासाठी एमएसपी २३६९ रुपये प्रति क्विंटल झाली आहे, ज्यात ६९ रुपयांची वाढ आहे. दाळींसाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, कारण देश आत्मनिर्भर होण्यासाठी दाळी उत्पादन वाढवणे आवश्यक आहे. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि आयातीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल.
तूर आणि उडीद दाळीसाठी एमएसपी
तूर (अरहर) आणि उडीद ही दाळी खरीप हंगामातील महत्वाची पिके आहेत. तूर ही प्रोटीनयुक्त दाळ असून, भारतीय जेवणाचा अविभाज्य भाग आहे. उडीद हा दाल, पापड, इडली-डोसा यांसाठी वापरला जातो. २०२५-२६ साठी तूर साठी एमएसपी ८,००० रुपये प्रति क्विंटल आणि उडीदसाठी ७,८०० रुपये प्रति क्विंटल ठरविण्यात आली आहे. ही किंमत मागील वर्षाच्या तुलनेत अनुक्रमे ४५० आणि ४०० रुपयांनी वाढली आहे.
या किंमती उत्पादन खर्चाच्या १.५ पट आहेत. तूरसाठी शेतकऱ्यांना ५९ टक्के आणि उडीदसाठी ५३ टक्के नफा अपेक्षित आहे. ही वाढ दाळी उत्पादनाला चालना देईल, ज्यामुळे देशाच्या दाळी आयातीवर (विशेषतः कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया कडून) अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल. शेतकऱ्यांनी या हंगामात तूर आणि उडीद पिकाची लागवड वाढवली तर ते आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होतील.
एमएसपी खरेदी प्रक्रिया
एमएसपी अंतर्गत खरेदी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सोपी आहे. शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्यानंतर, सरकारी यंत्रणेद्वारे (जसे नाफेड आणि एनसीसीएफ) पिकांची खरेदी केली जाते. खरेदी केंद्रांवर (मंडी) उत्पादनाची तपासणी केली जाते आणि एमएसपी किंमतीला पैसे दिले जातात. दाळींसाठी १०० टक्के खरेदी करण्याचे सरकारचे ध्येय आहे, जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजारातील कमी किंमतीची भीती वाटणार नाही.
खरेदी प्रक्रियेत गुणवत्ता तपास, ओलावा मोजणी आणि वजन यांचा समावेश असतो. पैसे थेट बँक खात्यात जमा होतात, ज्यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टाळता येतो. या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना तात्काळ आणि निश्चित उत्पन्न मिळते, जे त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्वाचे आहे.
नोंदणी कशी करावी?
एमएसपी खरेदीसाठी नोंदणी ही पहिली पायरी आहे. नाफेडच्या ई-समृद्धी अॅप आणि एनसीसीएफच्या ई-संयुक्ती अॅपद्वारे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन नोंदणी करता येते. हे अॅप्स मोबाइलवर उपलब्ध आहेत आणि त्यांच्याद्वारे शेतकऱ्यांना पोर्टलवर नोंदणी करता येते. नोंदणीसाठी आधार कार्ड, बँक खाते, जमीन दस्तऐवज आणि मोबाइल नंबर आवश्यक आहेत.
प्रक्रिया अशी आहे: अॅप डाउनलोड करा, नाव, पत्ता, पिकाचे तपशील भरा आणि ओटीपीद्वारे वेरीफाय करा. नोंदणीनंतर, खरेदी केंद्राची माहिती मिळते. तसेच, हेल्पलाइन नंबर ८८००००१९१५ वर व्हॉट्सअॅप किंवा कॉल करून मदत घेता येते. @agriGoI वर सोशल मीडियावर फॉलो करून अपडेट्स मिळवा. ही प्रक्रिया सोपी आणि घरी बसून करता येते, ज्यामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांना सोयीचे आहे.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना अनेक फायदे मिळतात. प्रथम, बाजारातील किंमती घसरल्यासही हमी किंमत मिळते. दुसरे, उत्पादन खर्चाच्या वर नफा मिळतो, ज्यामुळे शेती सतत करता येते. तिसरे, दाळी उत्पादन वाढल्याने देशाची आयात कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना निर्यातीचे संधी मिळतील. तूर आणि उडीदसारख्या पिकांसाठी ही योजना विशेषतः उपयुक्त आहे, कारण या पिकांचे उत्पादन कमी असते आणि किंमती अस्थिर असतात.
याशिवाय, एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे सरकारचे ध्येय साध्य होईल. ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना चांगले जीवन मिळेल. मात्र, नोंदणी आणि खरेदी केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जागरूकता वाढवणे आवश्यक आहे.
सरकारी योजना आणि सहाय्य
भारत सरकार शेतीसाठी अनेक योजना राबवते. पीएम किसान समृद्धी योजना, माती आरोग्य कार्ड, बी-बीज वितरण आणि विमा योजनांसोबत एमएसपी जोडली जाते. दाळींसाठी विशेष ‘दाल हब’ योजना आहे, ज्यात उत्पादन वाढवण्यासाठी सबसिडी मिळते. नाफेड आणि एनसीसीएफ हे सहकारी संस्था शेतकऱ्यांना मार्केटिंग आणि स्टोरेज सुविधा देतात.
२०२५-२६ साठी सरकारने दाळी आयात कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान, बियाणे आणि खतांसाठी सहाय्य दिले जाते. हे सर्व एमएसपीसोबत जोडून शेती अधिक फायदेशीर होईल.
निष्कर्ष
एमएसपी ही शेतकऱ्यांसाठी एक सुरक्षा जाळी आहे, जी त्यांना आर्थिक स्थैर्य देते. खरीप २०२५-२६ साठी तूर आणि उडीदसाठी वाढलेल्या एमएसपीमुळे शेतकऱ्यांना नवीन आशा आहे. मात्र, याचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी आणि जागरूकता महत्वाची आहे. शेतकऱ्यांनी ई-समृद्धी आणि ई-संयुक्ती अॅप्सचा वापर करून पुढाकार घ्यावा. सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने भारत आत्मनिर्भर शेतीची दिशेने वाटचाल करेल. शेतकरी हे देशाचे खरे शिल्पकार आहेत, त्यांना योग्य किंमत मिळणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे.