महाराष्ट्र शासनाने प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याबाबत सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. खेळाडू आरक्षण ५ टक्के अंतर्गत सर्व संस्थांमध्ये गट-अ, ब, क आणि ड मधील सरळसेवेच्या पदांसाठी हे आरक्षण बंधनकारक राहील. दिनांक ०१ जुलै २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर विविध सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
आरक्षणाची व्याप्ती
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के सर्व मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था आणि शासन मान्य स्वयंसेवी संस्थांना लागू आहे. ज्या संस्थांना राज्यातून निधी किंवा अनुदान मिळते त्यांनाही हे आरक्षण लागू राहील.
पात्रता निकष आणि गट
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के साठी खेळाडूंची पात्रता गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड अशी विभागली आहे. गट-अ मध्ये ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई खेळ, कॉमनवेल्थ गेम्स आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील पदक विजेते किंवा सहभागी खेळाडू पात्र आहेत. गट-ब मध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा आणि राज्यस्तरीय उच्च कामगिरी करणारे खेळाडू समाविष्ट आहेत.
क्रीडा प्रमाणपत्र पडताळणी
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के अंतर्गत आता “क्रीडा ई-प्रमाण” प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. खेळाडूंनी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या पोर्टलवर आपली प्रमाणपत्रे अपलोड करून पडताळणी करणे बंधनकारक आहे. ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे प्रमाणपत्रे सुरक्षित आणि फेरफारमुक्त राहतील. QR कोडद्वारे पडताळणी करता येईल.
वाचकहो, ही वेबसाईट चालवणे आणि तुमच्यासाठी रोज नवीन माहिती शोधणे हेच माझ्या पूर्णवेळ कामाचे (Full-time Profession) साधन आहे. या कामातूनच माझ्या कुटुंबाला आणि कष्टाला आधार मिळतो. जर तुम्हाला माझ्या लेखनाचा फायदा होत असेल, तर या डिजिटल प्रवासाला सुरू ठेवण्यासाठी आपली छोटीशी मदत नक्की करा.
मदत करण्यासाठी येथे क्लिक करा.वयोगट आणि अर्हता
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के साठी १७ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धा आरक्षणासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. खेळाडू महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट दिली जाईल मात्र कमाल वयोमर्यादा ४३ वर्षे आणि दिव्यांग प्रवर्गासाठी ४५ वर्षे राहील. समांतर आरक्षण असल्याने आरक्षणात आडवाबदल अनुज्ञेय नाही.
संघटना आणि स्पर्धा मान्यता
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के साठी फक्त अधिकृत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय संघटनांनी आयोजित केलेल्या स्पर्धा ग्राह्य धरल्या जातील. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती, राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ आणि क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय मान्य स्पर्धांचा समावेश आहे. आमंत्रित स्वरूपाच्या स्पर्धांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
नियुक्ती प्राधिकरणाची जबाबदारी
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, निवड मंडळे आणि इतर नियुक्ती प्राधिकरणांनी खेळाडू प्रवर्गातून शिफारस केलेल्या उमेदवारांची क्रीडा ई-प्रमाणपत्र पडताळणी अनिवार्यपणे करावी. प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अर्ज पहिल्या टप्प्यातच नाकारला जाईल.
अपील आणि तक्रार निवारण
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के प्रक्रियेत प्रमाणपत्र नामंजूर झाल्यास खेळाडूंना ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन अपील करता येईल. गंभीर तक्रारींसाठी विशेष समिती गठित करण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष सहसंचालक क्रीडा व युवक सेवा असतील.
पूर्वीचे निर्णय अधिमिलित
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के सुधारित धोरणानुसार पूर्वीचे सर्व शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके आणि परिपत्रके अधिमिलित करण्यात आली आहेत. नव्या धोरणातील तरतुदी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहतील. कोणताही बदल करायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे.
अंतिम आवाहन
खेळाडू आरक्षण ५ टक्के धोरणामुळे राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना नोकऱ्यांमध्ये अधिक संधी मिळणार आहे. सर्व पात्र खेळाडूंनी क्रीडा ई-प्रमाण प्रणालीवर प्रमाणपत्रे अपलोड करावीत आणि पडताळणी पूर्ण करावी. शासकीय संकेतस्थळावर संपूर्ण शासन निर्णय उपलब्ध आहे.
**खेळाडू आरक्षण ५ टक्के – सविस्तर FAQ**
**१. खेळाडू आरक्षण किती टक्के आहे आणि ते कोणत्या नोकऱ्यांना लागू आहे?**
महाराष्ट्र शासनाच्या सुधारित धोरणानुसार प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय आणि इतर संबंधित क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये ५ टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. हे आरक्षण गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड मधील सरळसेवेच्या सर्व पदांसाठी बंधनकारक आहे.
**२. आरक्षण कोणत्या संस्थांना लागू आहे?**
हे आरक्षण सर्व मंत्रालयीन विभाग, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, महानगरपालिका, नगरपालिका, शासकीय उपक्रम, मंडळे, महामंडळे, विद्यापीठे, शासकीय अनुदानित शैक्षणिक संस्था तसेच राज्यातून निधी किंवा अनुदान मिळणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना लागू आहे.
**३. खेळाडूंची पात्रता कोणत्या गटांनुसार ठरविली जाते?**
खेळाडूंची पात्रता गट-अ, गट-ब, गट-क आणि गट-ड अशी विभागली आहे. गट-अ मध्ये ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई खेळ आणि कॉमनवेल्थ गेम्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील पदक विजेते किंवा सहभागी खेळाडू येतात. गट-ब मध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा आणि राज्यस्तरीय उच्च कामगिरी करणारे खेळाडू समाविष्ट आहेत.
**४. क्रीडा ई-प्रमाण प्रणाली म्हणजे काय आणि ती का आवश्यक आहे?**
क्रीडा ई-प्रमाण ही क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने विकसित केलेली ऑनलाइन प्रमाणपत्र पडताळणी प्रणाली आहे. या प्रणालीद्वारे खेळाडू आपली क्रीडा प्रमाणपत्रे अपलोड करतात आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानामुळे ती सुरक्षित व फेरफारमुक्त राहतात. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी या प्रणालीद्वारे पडताळणी अनिवार्य आहे.
**५. १७ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धा आरक्षणासाठी ग्राह्य आहेत का?**
नाही. कोणत्याही परिस्थितीत १७ वर्षांखालील वयोगटातील स्पर्धा आरक्षणासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत. फक्त अधिकृत संघटनांनी आयोजित केलेल्या पात्र वयोगटातील स्पर्धाच विचारात घेतल्या जातील.
**६. वयोमर्यादेत किती सूट मिळते आणि कमाल वयोमर्यादा किती आहे?**
खेळाडू प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेत ५ वर्षांची सूट दिली जाते. मात्र कमाल वयोमर्यादा सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी ४३ वर्षे आणि दिव्यांग प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी ४५ वर्षे इतकी निश्चित करण्यात आली आहे.
**७. कोणत्या स्पर्धा आणि संघटनांच्या प्रमाणपत्रांना मान्यता आहे?**
ऑलिम्पिक, पॅरालिम्पिक, आशियाई खेळ, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रीय खेळ, राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा तसेच भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन, आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती आणि राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ यांनी मान्यता दिलेल्या संघटनांच्या स्पर्धांनाच मान्यता आहे. आमंत्रित स्वरूपाच्या स्पर्धांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.
**८. क्रीडा प्रमाणपत्र कुठे आणि कसे अपलोड करावे?**
खेळाडूंनी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अधिकृत पोर्टल https://sports.maharashtra.gov.in वर जाऊन आपली क्रीडा प्रमाणपत्रे अपलोड करावीत. अपलोड केल्यानंतर प्रणालीद्वारे स्वयंचलित पडताळणी होते आणि QR कोडद्वारेही पडताळणी करता येते.
**९. प्रमाणपत्र नामंजूर झाल्यास अपील कसे करता येईल?**
प्रमाणपत्र तांत्रिक किंवा माहितीच्या तफावतीमुळे नामंजूर झाल्यास खेळाडूंना ३० दिवसांच्या आत ऑनलाइन अपील करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. प्रथम अपील सहसंचालक (क्रीडा) आणि द्वितीय अपील आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्याकडे करता येईल.
**१०. पूर्वीचे शासन निर्णय या नव्या धोरणाने काय होतात?**
या सुधारित शासन निर्णयानुसार पूर्वीचे सर्व संबंधित शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि पत्रे अधिमिलित (supersede) करण्यात आली आहेत. नव्या धोरणातील तरतुदी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून लागू राहतील आणि कोणताही बदल करायचा असल्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक आहे.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)
ही वेबसाईट चालवणे हेच माझ्या पूर्णवेळ कामाचे साधन आहे. यातूनच माझ्या कुटुंबाला आधार मिळतो. जर तुम्हाला माझ्या लेखनाचा फायदा होत असेल, तर छोटीशी मदत नक्की करा.
मदत करण्यासाठी येथे क्लिक करा.