३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार असे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन; समिती नेमण्याबाबत जीआर जारी
महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुवर्णद्वार उघडणारी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. जाहीरनाम्यातील वचनानुसार, राज्यातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ३० जून २०२६ पूर्वी करण्यात येणार आहे. ही घोषणा शेतकरी समुदायासाठी एक वरदानाची बाब ठरली आहे. अनेक वर्षांपासून चाललेल्या आंदोलनांनंतर शेवटी शेतकऱ्यांना ही आशेची किरण दिसली आहे. सरकारने हा निर्णय घेतल्यामुळे शेकडो शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य होणार आहे आणि ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार यामुळे त्यांना नव्या उमेदीने शेतीकडे वळता येईल.
आंदोलनाचा पाठपुरावा आणि सरकारी प्रतिसाद
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने सरकारवर महत्त्वपूर्ण दबाव निर्माण केला होता. नागपुरात सुरू झालेल्या या आंदोलनाने शेतकरी कर्जमाफीची मागणी जोर धरली. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कर्जमाफीचे वचन दिले. या बैठकीत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांसह अनेक वरिष्ठ मंत्री उपस्थित होते. शेतकरी नेत्यांशी झालेल्या या चर्चेनंतर ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या घोषणेने आंदोलनाला विराम मिळाला. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयीन हस्तक्षेप आणि आंदोलनाचे स्वरूप
शेतकरी आंदोलनामुळे झालेल्या वाहतूक अडथळ्यांवर न्यायालयाने गंभीर लक्ष दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर बच्चू कडू यांनी रेल्वे रोको आंदोलन न करण्याची ग्वाही दिली. हा निर्णय सार्वजनिक हिताचा दृष्टीने महत्त्वाचा ठरला. नागरिकांना होणाऱ्या त्रासांवर न्यायालयीन नियंत्रणामुळे आंदोलनाचे स्वरूप शांततापूर्ण राहिले. या संदर्भात सरकारने दिलेली ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या वचनाने तणाव कमी झाला. न्यायालयीन प्रक्रिया आणि सरकारच्या प्रतिबद्धतेमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्येकडे रचनात्मक दृष्टीने पाहिले जाऊ शकले.
कर्जमाफीची प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबी
कर्जमाफी प्रक्रियेसाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे जी एप्रिल २०२६ पर्यंत शिफारसी सादर करेल. या शिफारशींच्या आधारावर पुढील प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहेत. सध्या नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३२ हजार कोटींच्या मदत पॅकेजचे वितरण प्राधान्याने केले जात आहे. यातील ८ हजार कोटी रुपये आधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. पंधरा दिवसांच्या आत ९०% शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम पोहोचविण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. या सर्व तयारीमुळे ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या वचनास चालना मिळेल. कर्ज वसुलीची प्रक्रिया जूनपर्यंत सुरू असल्याने ही मुदत योग्य राहील.
दीर्घकालीन उपाययोजनेची दिशा
कर्जमाफी हा तात्कालिक उपाय असला तरी दीर्घकालीन शेती समस्यांसाठी सरकार रचनात्मक योजना राबवित आहे. शेतीक्षेत्रासाठी स्थिर धोरण निर्माण करणे हे या समितीचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे. रब्बी पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना पुरेशी आर्थिक मदत मिळावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या घोषणेबरोबरच याबाबत समिती नेमण्याबाबत एक जीआर (शासन निर्णय) सुद्धा जारी करण्यात आला असून याचबरोबर शेती संकटांवर दीर्घकालीन उपाय शोधणेही गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ही पावले महत्त्वाची ठरतील.
शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि समाजावर परिणाम
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी समुदायात आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वातील आंदोलनाला यश मिळाल्याने इतर समस्यांसाठीही शासनाचे लक्ष वेधले जाईल. शेतकऱ्यांना मिळणारी ही कर्जमाफी केवळ आर्थिक फायद्यापुरती मर्यादित नसून समाजाच्या मानसिक आरोग्यासाठीही हितकारक ठरेल. वित्तीय ताणामुळे शेतकऱ्यांवर होणारा मानसिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या जाहीर घोषणेमुळे शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. शेतीक्षेत्रात नवीन उत्साह निर्माण होणार आहे.
राजकीय सहमती आणि भविष्यातील धोरण
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्नावर सर्व राजकीय पक्षांमध्ये सहमती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सर्व वरिष्ठ नेते सहभागी झाले होते. ही राजकीय एकजूट शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कार्यरत आहे. पुढच्या आठवड्यात होणाऱ्या बैठकीत इतर शेतकरी समस्यांवर चर्चा होणार आहे. शेतीसंदर्भातील सर्व बाबींचा ऊहापोह करण्यासाठी सरकार तयार आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या वचनानंतर इतर शासन योजनाही शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यास प्राधान्य दिले जात आहे. राज्य शासनाचा हा प्रयत्न शाश्वत शेती विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाची ३० जून २०२६ पूर्वी कर्जमाफी करण्याची घोषणा शेतकरी समुदायासाठी ऐतिहासिक ठरते. आंदोलन, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राजकीय चर्चेच्या पाठोपाठ हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुस्थितीसाठी ही केवळ सुरुवात आहे असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. दीर्घकालीन योजनांद्वारे शेतीक्षेत्राला चालना देणे हे सरकारचे ध्येय आहे. ३० जूनपूर्वी कर्जमाफी होणार या वचनाप्रमाणे सर्व शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल यावर सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे राज्याच्या प्रगतीचा महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.