महाराष्ट्र राज्याच्या राजकीय भूमिकेत एक महत्त्वाचा वळण आले आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेने महायुतीला विजय मिळवून दिला. परंतु आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी हीच योजना एक आव्हानात्मक रूप घेऊ शकते. या संदर्भात सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे तो म्हणजे लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित केली आहे. हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या किती महत्त्वाचा आहे याची पडताळणी निवडणुकीच्या निकालांवरून होईल. सध्या असे दिसते की लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करणे हा एक राजकीय डाव सिद्ध होऊ शकतो.
योजनेची सुरुवात आणि प्रतिसाद
२८ जून २०२४ रोजी मुख्यमंत्र्यांनी ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेला अधिकृत मान्यता दिली. जुलै २०२४ पासून सुरू झालेल्या या योजनेला राज्यभरातून अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. केवळ साडेपाच महिन्यांतच २ कोटी ५६ लाख महिलांनी योजनेसाठी अर्ज केले. परंतु या यशामागे काही गंभीर समस्या लपलेल्या होत्या. सहा महिन्यांनंतर पडताळणी प्रक्रियेस सुरुवात झाल्यावर अनेक अनियमितता समोर आल्या. या अनियमितता लक्षात घेता सरकारने लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय योजनेच्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरू शकतो. अशाप्रकारे लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्यामागे योजनेची पारदर्शकता सुधारणे हे एक प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
पडताळणी प्रक्रियेतील अडचणी
पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक गंभीर समस्या समोर आल्या. चुकीचे वय नोंदवणे, चारचाकी वाहने असलेल्या महिला लाभ घेणे, सरकारी नोकरदार महिलांचा समावेश, आणि एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला लाभ घेणे अशा अनियमितता दिसून आल्या. या सर्व समस्यांमुळे सुमारे ४५ लाख महिलांना लाभ देणे थांबवावे लागले. या पार्श्वभूमीवर सरकारने लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. ही पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित राहील असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ई-केवायसीची तांत्रिक आव्हाने
ई-केवायसी प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक सुविधा सुरुवातीला पुरेशा नव्हत्या. योजनेच्या वेबसाइटवर ई-केवायसी करताना अनेकदा तांत्रिक अडचणी येत होत्या. शहरी भागात ही प्रक्रिया सोपी झाली तरी ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव ही मोठी समस्या होती. या समस्यांमुळेच लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. सध्या या तांत्रिक अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. परंतु अद्याप लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित राहिल्याने लाभार्थींना काही प्रमाणात आर्थिक त्रास होत आहे.
अन्नपूर्णा योजनेचा अपयश
३० जुलै २०२४ रोजी राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत उज्वला योजनेतील ५२ लाख १६ हजार महिला लाभार्थी आणि लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींसाठी दरवर्षी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. परंतु आजतागायत कोणत्याही महिलेला हे गॅस सिलिंडर मिळालेले नाहीत. विधानसभेच्या प्रचारात दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासनही पूर्ण झालेले नाही. या सर्व अपयशांमुळे महिलांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. या नाराजीत भर घालताच लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित झाल्याने परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. अशा परिस्थितीत लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करणे हा सरकारसाठी एक प्रकारचा सुरक्षावरण ठरला आहे.
आर्थिक तरतुदीतील अडचणी
लाडकी बहीण योजनेसाठी सुरुवातीची तरतूद ४५,००० कोटी रुपये होती. परंतु सध्या या योजनेसाठी दरवर्षी ३१,५०० कोटी रुपयांची गरज भासत आहे. सुरुवातीला २.५७ कोटी लाभार्थ्यांपैकी आता ४५.३४ लाख महिलांना लाभ बंद झाला आहे. उर्वरित लाभार्थ्यांसाठीही केवायसीची प्रक्रिया अनिवार्य केल्यास आर्थिक तरतुदीवर अतिरिक्त ताण येणार आहे. या आर्थिक अडचणीमुळेच लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करावी लागली आहे. सरकारला आता दोन्ही बाजूंना सांभाळण्याचा प्रयत्न करावा लागत आहे – एकीकडे योजनेची आर्थिक सुस्थिरता तर दुसरीकडे लाभार्थ्यांचे कल्याण. या संदर्भात लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करणे हा एक व्यावहारिक निर्णय ठरला आहे.
भविष्यातील दिशा
सध्या सरकार योजनेच्या पुनर्रचनेवर काम करत आहे. ई-केवायसी प्रक्रिया सुलभ आणि सर्वांगीण करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा केल्या जात आहेत. लाभार्थ्यांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषांवर पुनर्विचार चालू आहे. अंदाजे ७० लाख महिला या नवीन निकषांनुसार अपात्र ठरू शकतात, अशी शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वर्तवली आहे. या सर्व बदलांच्या पार्श्वभूमीवर लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित केल्याने सरकारला ऍपमधील तांत्रिक बाबी दूर करण्यासाठी सुधारण्यासाठी वेळ मिळाला आहे. योजनेच्या भविष्यासाठी लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करणे हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
निष्कर्ष
लाडकी बहीण योजना ही महाराष्ट्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षेचे प्रतीक बनली आहे. परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत आलेल्या अडचणी आणि अनियमिततांमुळे ती वादाचा विषय झाली आहे. या संदर्भात सरकारने घेतलेला लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय हा एक समंजस पाऊल आहे. यामुळे सरकारला योजनेच्या त्रुटी दूर करण्यासाठी वेळ मिळेल. शेवटी, योजनेच्या यशासाठी लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करणे आवश्यक ठरले आहे. भविष्यात ही योजना खरोखरच ‘लाडक्या बहिणींचे कल्याण साधू शकेल की नाही, हे पाहणे रसिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राहील.
लाडकी बहिण योजनेबाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे
ई-केवायसी प्रक्रिया तात्पुरती का स्थगित करण्यात आली?
तांत्रिक अडचणी आणि लाभार्थ्यांना होणाऱ्या त्रासांमुळे लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया सध्या तात्पुरती रद्द करण्यात आली असून, भविष्यात ती पुन्हा सुरू होईल.
केवायसी स्थगितीचा निर्णय कोणी घेतला?
महिला व बालकल्याण विभागाने हा निर्णय घेतला असून, यामागे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा विचारही आहे. लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
किती महिलांना लाभ मिळाला नाही?
पडताळणी प्रक्रियेनंतर सुमारे 45 लाख महिलांना योजनेचा लाभ मिळाला नाही. भविष्यात आणखी 70 लाख महिला अपात्र ठरू शकतात असे अंदाज वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहेत.
ई-केवायसी करणे का अनिवार्य करण्यात आले होते?
योजनेत झालेल्या अनियमितता आणि अपात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळणे थांबवण्यासाठी ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आली होती. परंतु सध्या लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित झाल्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द आहे.
अन्नपूर्णा योजनेचा काय Status आहे?
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, परंतु अद्याप कोणत्याही महिलेला हे सिलिंडर मिळालेले नाहीत.
योजनेसाठी आर्थिक तरतूद किती आहे?
सुरुवातीची तरतूद 45,000 कोटी रुपये होती, परंतु सध्या दरवर्षी 31,500 कोटी रुपयांची गरज भासत आहे. लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित झाल्यामुळे आर्थिक दबाव काही प्रमाणात कमी झाला आहे.
केवायसी स्थगितीचा लाभार्थ्यांवर काय परिणाम होईल?
या स्थगितीमुळे सध्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी करण्याची गरज राहिल नाही, परंतु भविष्यात ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे. लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित झाल्यामुळे लाभार्थ्यांना तात्पुरती सुटका मिळाली आहे.
कोणत्या निकषांवरून महिला अपात्र ठरतात?
चारचाकी वाहने असलेल्या महिला, सरकारी नोकरदार, केंद्र व राज्य सरकारच्या योजनांचे लाभार्थी, एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिला, चुकीचे वय नोंदवलेले लाभार्थी आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेले लाभार्थी अपात्र ठरतात.
भविष्यात योजना पुन्हा कधी सुरू होईल?
सध्या तांत्रिक सुधारणा आणि नवीन निकष ठरविण्याचे काम चालू आहे. यानंतर योजना पुन्हा सुरू होईल. लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित केल्याने सरकारला योजना सुधारण्यासाठी वेळ मिळेल.
लाभार्थ्यांना मासिक २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन का पूर्ण झाले नाही?
विधानसभा निवडणुकीत दिलेले हे आश्वासन अद्याप पूर्ण झालेले नाही. यामागे आर्थिक तरतुदीतील अडचणी आणि लाभार्थ्यांच्या पडताळणीतील समस्या कारणीभूत ठरल्या आहेत.
स्थानिक निवडणुकांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?
विश्लेषकांच्या मते, लाडकी बहिण योजना केवायसी अनिवार्यता तात्पुरती स्थगित केल्यामुळे स्थानिक निवडणुकांत सत्ताधारी पक्षाला फायदा होऊ शकतो, कारण यामुळे महिला मतदारांमधील नाराजी कमी होण्याची शक्यता आहे.