वडील/पती हयात नसलेल्या लाडक्या बहिणींनी केवायसी करावी तरी कशी?

सप्टेंबर महिना राज्यातील लाखो महिलांसाठी आर्थिक साहाय्याचा वाटा घेऊन आला होता. लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मिळणारा हा आर्थिक पाठबळामुळे दिवाळीपूर्वीच्या काळात महिला आनंदित झाल्या होत्या. परंतु हा आनंद अल्पकाळाचा ठरतो आहे, कारण नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या लाडक्या बहिणींची व्यथा ऐकू येते आहे. सरकारने दिलेल्या मुदतीमुळे या बहिणींवर एक नवीनच ताण निर्माण झाला आहे. दरम्यान, अनेक ठिकाणी लाडक्या बहिणींची व्यथा ही केवळ एक भावनिक समस्या राहिलेली नसून, एक प्रशासकीय गुंतागुंतीचे रूप धारण करत आहे.

ई-केवायसीचे अवघड प्रवास

ई-केवायसीची ही प्रक्रिया अनेक महिलांसाठी एक अवघड सोडवणूक सिद्ध झाली आहे. तांत्रिक अडचणी हा यातील प्रमुख अडथळा ठरत आहे. संकेतस्थळ डाऊन होणे, इंटरनेट कनेक्शनची अनियमितता यामुळे महिलांना तासन्तास प्रतीक्षा करावी लागते. डोंगराळ आणि ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही समस्या अधिक तीव्र झाली आहे. तेथील महिलांना चांगल्या नेटवर्कसाठी उंच भागावर किंवा शहराकडे प्रवास करावा लागतो, ज्यामुळे वेळेबरोबरच अतिरिक्त खर्चही सोसावा लागत आहे. या सर्व अडचणींमुळे सध्या लाडक्या बहिणींची व्यथा दिनोदिन वाढत चालली आहे. तांत्रिक समस्यांबरोबरच, एक नवीन नियम म्हणजे पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदवणे हा अनेक महिलांसाठी मोठा वादळाचा ढग ठरत आहे. यामुळे अनेकांना भीती वाटू लागली आहे की, कदाचित त्यांना या योजनेच्या लाभापासून कायमचे वंचित राहावे लागेल. अशा प्रकारे, लाडक्या बहिणींची व्यथा केवळ तांत्रिक न राहता, एक सामाजिक-प्रशासकीय समस्येचे रूप धारण करत आहे.

छाननी प्रक्रिया आणि वंचित होणाऱ्या बहिणी

राज्य सरकारने बोगस लाभार्थ्यांवर बंदी घालण्यासाठी छाननी प्रक्रिया सुरू केली आहे. अंगणवाडी सेविकांमार्फत होत असलेल्या या पडताळणीत असे आढळून आले आहे की, एकाच कुटुंबातील तीन किंवा अधिक महिलांनी या योजनेचा अयोग्य लाभ घेतला आहे. अंदाजे 1 लाख 4 हजार महिला या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतील अशी माहिती आहे. या सर्व महिलांचे मासिक 1500 रुपयांचे मानधन तातडीने थांबवण्यात आले आहे. राज्यातील सुमारे 26 लाख संशयित लाभार्थ्यांची छाननी अजूनही सुरू आहे, यामुळे अजूनही अशा अनेक बहिणींची योजनेतून बहिष्कृती होण्याची शक्यता आहे. काही भाऊ-बंधूंनी या योजनेवर डल्ला मारल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत, ज्यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांवर याचा परिणाम होत आहे. या सर्व छाननीमुळे सध्या लाडक्या बहिणींची व्यथा अधिकच गंभीर झाली आहे. खऱ्या अर्थाने हक्कदार असलेल्या अनेक महिलांना या प्रक्रियेमुळे त्रास सोसावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत, लाडक्या बहिणींची व्यथा दूर व्हावी अशी सर्वांची इच्छा आहे.

ई-केवायसी म्हणजे नेमके काय?

लाडकी बहीण योजनेचा लाभ योग्य त्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि बोगस लाभार्थ्यांना अडवणे हा ई-केवायसीचा मुख्य उद्देश आहे. ही एक डिजिटल पडताळणी प्रक्रिया आहे, जी https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर किंवा ई-महासेवा केंद्रावरून पूर्ण करता येते. महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक लाभार्थी महिलेसाठी ही प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे. सणासुदी आणि दिवाळीचा कालावधी लक्षात घेता सरकारने या प्रक्रियेसाठी नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. या मुदतीमुळे महिलांना थोडेफ्रे breathing space मिळाले असले तरी, अडचणींमुळे लाडक्या बहिणींची व्यथा कमी होत नाही. या डिजिटल प्रक्रियेमुळे सक्षम महिलांसाठी तर ही प्रक्रिया सोपी असली, तरी तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या महिलांसाठी ही एक मोठी चाचणी ठरते. अशाप्रकारे, ई-केवायसी ही कल्पना जरी उत्तम असली, तरी तिच्या अंमलबजावणीमुळे लाडक्या बहिणींची व्यथा वाढली आहे.

वडील/पती नसलेल्या महिलांसमोरील संकट

ई-केवायसी प्रक्रियेमध्ये सर्वात मोठी अडचण म्हणजे पती किंवा वडिलांचे आधार कार्ड क्रमांक नोंदवण्याची अट. ज्या महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्यांच्यासमोर ही अट एक अत्यंत जाचक अडचण निर्माण करते. अशा महिलांसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे जवळजवळ अशक्यप्राय झाले आहे. त्यांच्यासमोर आता एक मोठा प्रश्न उभा आहे – त्यांचा हप्ता कायमचा बंद होणार की काय? या अनिश्चिततेमुळे अशा हजारो महिलांच्या मनात भीती पसरली आहे. त्यांना वाटते आहे की, त्यांच्यासारख्या असहाय्य महिलांना सरकारने दुर्लक्षित केले आहे. या पार्श्वभूमीवर लाडक्या बहिणींची व्यथा ही केवळ आर्थिक न राहता, एक भावनिक आणि मानसिक ओझे बनली आहे. अशा महिलांसाठी वेगळे मार्गदर्शन आणि निर्देश देण्याची तातडीची गरज आहे. नाहीतर, खऱ्या अर्थाने ज्या महिलांना या योजनेची सर्वात जास्त गरज आहे, त्या या लाभापासून वंचित राहतील. अशा प्रकारे, लाडक्या बहिणींची व्यथा दूर करणे हे सरकारच्या एका निर्णयावर अवलंबून आहे.

निष्कर्ष: तातडीच्या उपाययोजनेची गरज

लाडकी बहीण योजना ही महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक उत्तम पाऊल आहे. परंतु, त्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अडचणीमुळे त्याचा हेतू फिका पडत आहे. तांत्रिक समस्या, डोंगराळ भागातील अडचणी, विधवा आणि पतीविरहित महिलांसमोरील संकट या सर्व समस्यांवर सरकारने तातडीने लक्ष द्यावे. छाननी प्रक्रिया पारदर्शक आणि सहानुभूतीपूर्ण व्हावी, जेणेकरून खऱ्या लाभार्थ्यांना त्रास होऊ नये. शिवाय, विशेष परिस्थितीतील महिलांसाठी नियमांमध्ये सवलती देण्याचा विचार केला पाहिजे. सध्या जी लाडक्या बहिणींची व्यथा चालू आहे, ती दूर व्हावी यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारने या संदर्भात तातडीने पावले उचलली तरच या योजनेचा खरा तोटा येणार नाही आणि प्रत्येक हक्कदार बहीण योजनेचा लाभ घेऊ शकेल. अखेर, योजनेचं यश तिच्या अंतिम लाभार्थ्यापर्यंत पोहोचण्यातच आहे, आणि सध्या तेच अडथळ्यात सापडलं आहे. लाडक्या बहिणींची व्यथा संपणे, आणि त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य परतणे हेच सर्वांचे ध्येय असावे.