अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा; एक सविस्तर विश्लेषण
सन १९७५ मध्ये भारत सरकारने एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) योजनेचा पाया रोवला. ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना होती, जिचे उद्दिष्ट देशातील सहा वर्षांखालील मुलांचे पोषण, आरोग्य आणि संज्ञानात्मक विकास सुनिश्चित करणे, तसेच गर्भवती आणि स्तनदा मातांच्या काळजीचे ओझे हलके करणे होते. या योजनेचे मूळ रूप म्हणजे ‘अंगणवाडी केंद्रे’. ग्रामीण आणि शहरी वस्त्यांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली आणि या केंद्रांच्या माध्यमातून सेवा पुरवण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली ती ‘अंगणवाडी सेविका’ आणि ‘मदतनीस’ या महिला कर्मचाऱ्यांवर. सुरुवातीच्या काळात केंद्र सरकारने या योजनेत ८० टक्के तर राज्य सरकारने २० टक्के अशी आर्थिक तरतूद केली होती. पन्नास वर्षांंनंतरही, अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा ऐकण्यासाठी कोणी तयार नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. या सेविका समाजाच्या पायाभूत घटकांची निर्मिती करत असताना, त्यांच्याच मूलभूत अधिकारांची हकालपट्टी चालू आहे.
सेवा आणि संघर्ष यांची द्वंद्वात्मक जोडणी
अंगणवाडी सेविकांची दैनंदिन कार्यपद्धती ही सेवेचा एक आदर्श नमुना आहे. सकाळी दहा वाजता केंद्र सुरू होते आणि सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत चालू राहते. या काळात त्यांना लहान मुलांना पोषक आहार देणे, प्राथमिक शिक्षणाचे धडे दिले जातात. शिवाय, गर्भवती महिलांना आहार आणि आरोग्याविषयी मार्गदर्शन, लसीकरणासाठी प्रोत्साहन, सरकारी योजनांची माहिती पुरवणे अशी अनेकविध कार्ये त्यांना करावी लागतात. मात्र, या सर्व सेवाभावी कामाचे मोबदला म्हणून त्यांना जे वेतन मिळते, ते अत्यंत अपुरे आणि अनियमित आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा म्हणजे केवळ कमी वेतनाच्या चर्चेपुरता मर्यादित नाहीत, तर त्यांच्या अमूल्य श्रमाच्या अवमूल्यनाचा प्रश्न आहे. एका मुख्य सेविकेला सध्या महिन्याला १३,५०० रुपये तर मदतनीसला केवळ ८,५०० रुपये दिले जातात, ही रक्कम महागाईच्या युगात केवळ व्यंगच आहे.
अंगणवाडी सेविका मदतनीस यांना 2 हजार रुपयांचा दिवाळी बोनस
आर्थिक अनिश्चितता: एक सतत चालू असलेले आंदोलन
सुरुवातीला केंद्र-राज्य शेअरिंगचे प्रमाण ८०:२० होते, पण आता ते ५०:५० झाले आहे. यामुळे राज्य सरकारवर आर्थिक ओझे वाढले असून, वेतन देण्यासाठी रकमेची तरतूद करण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे वेतनावर देखील परिणाम होतो. वेतन देण्यात येणारा उशीर हा अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथांचा एक वेगळा अध्यायच आहे. या अनियमिततेमुळे त्यांचे घरगुती अर्थकारण कोलमडून पडण्याची शक्यता नेहमीच बाळगावी लागते. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा, रजा, महागाई भत्ता, पेन्शन यांसारख्या मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत. म्हणूनच, अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा दूर व्हायला हव्यात, ही मागणी करताना त्या रस्त्यावर उतरतात. मागील अनेक वर्षांपासून मोर्चे, आंदोलने, कामबंदी अशा मार्गांनी त्यांनी आपला आवाज उठवला आहे, पण सरकारकडून फक्त तात्पुरती आश्वासने मिळतात.
संघटनात्मक लढा आणि सरकारी उदासीनता
महाराष्ट्रात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सुमारे १० ते १२ संघटना कार्यरत आहेत. राज्य अंगणवाडी कर्मचारी सभा ही यापैकी एक प्रमुख संघटना आहे. सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मिळून एक संयुक्त कृती समिती स्थापन केली आहे, जी सरकारसमोर या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ठोकते. संघटनांचा आरोप आहे की दिवाळी, भाऊबीज सारखे सण जाहीर करून सरकार या महिलांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, पण ठोस कायदा किंवा आदेशाने त्यांच्या समस्यांचे स्थायी समाधान करण्यास टाळाटाळ करते. या उपेक्षेमुळे अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा दूर होण्याऐवजी दिनेंदिन वाढतच चालल्या आहेत. संयुक्त कृती समितीने आता १५ ऑक्टोबर रोजी मुंबईत एक मोठा मोर्चा काढण्याचे ऐलान केले आहे, ज्यामुळे त्यांच्या संघर्षाला नवीन चैतन्य प्राप्त झाले आहे.
अतिरिक्त कामाचे ओझे आणि मानधनाचा प्रश्न
कामाचे तास आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये सतत वाढ होत चालली आहे. पूर्वी कामाचे तास सकाळी १० ते दुपारी ३ असे होते, पण आता ते संध्याकाळी ५ पर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. या अतिरिक्त तासांसाठी त्यांना कोणतेही अतिरिक्त मानधन दिले जात नाही. शिवाय, सरकारच्या इतर योजनांची अंमलबजावणीचे काम देखील त्यांच्यावर सोपवले जाते. ‘लाडकी बहीण योजना‘ यासारख्या योजनांचे अर्ज भरण्याचे काम अंगणवाडी सेविकांकडूनच करून घेण्यात आले. यासाठी प्रति फॉर्म ५० रुपये मानधन देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते, पण अनेक जिल्ह्यांमध्ये हे मानधन अद्याप मिळालेले नाही. अशा प्रकारे, अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा केवळ मुख्य कामापुरत्या मर्यादित न राहता, अतिरिक्त कामाच्या बोजामुळे आणि अपुर्या मोबदल्यामुळे वाढल्या आहेत.
राज्याची प्रतिमा आणि सामाजिक दायित्व
महाराष्ट्र हे एक पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. अशा राज्यात, ज्या महिला ग्रामीण भागातील महिला आणि बालकांच्या आरोग्य आणि पोषणासाठी अग्रेसर भूमिका बजावतात, त्या महिलाच उपेक्षित राहिल्या, तर ही राज्याची प्रतिमेस एक डागच आहे. अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा ऐकून घेणे आणि त्यांचे निराकरण करणे हे केवळ शासनाचे कर्तव्यच नाही, तर एक सामाजिक दायित्वही आहे. या सेविका समाजाच्या सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील घटकांशी थेट संपर्कात असतात. त्यांच्यामार्फतच सरकारच्या कल्याणकारी योजना खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचू शकतात. म्हणूनच, त्यांचे समाधान हे योजनेच्या यशासाठी अत्यावश्यक आहे.
भविष्याचा मार्ग: आशेचा किरण
या सर्व आव्हानांमध्येही, अंगणवाडी सेविका आपले कार्य निरंतर आणि समर्पणभावाने करत आहेत. त्यांच्या संघटनात्मक सामर्थ्यामुळेच त्यांना आपला आवाज उठवण्याची ताकद मिळाली आहे. १५ ऑक्टोबरचा मोर्चा हा या लढ्याची पुढची पायरी आहे. सरकारने या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण सोडले पाहिजे आणि त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. वेतनवाढ, कामाच्या तासांसंदर्भात सुस्पष्ट धोरण, मानधनाची नियमितता, सरकारी कर्मचाऱ्याचा दर्जा आणि सवलती या मागण्या न्याय्य आहेत. अंगणवाडी सेविकांच्या व्यथा दूर करणे म्हणजे केवळ एका वर्गाचे हित साधणे नाही, तर देशाच्या भावी पिढीच्या आरोग्य आणि भल्यासाठी गुंतवणूक करणे आहे. आज जेव्हा अंगणवाडी योजना सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरी करत आहे, तेव्हा या योजनेच्या खऱ्या शिल्पकारांना योग्य तो मान आणि सन्मान दिला जावा, हीच सर्वांची अपेक्षा आहे. त्यांच्या संघर्षामागील हा न्यायाचा लढा यशस्वी व्हावा, अशीच प्रार्थना.
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)