प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय*

राज्य सरकारने भूसंपादन किंवा मोबदला स्वीकारताना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळण्याच्या अटींमध्ये मोठे बदल केले आहेत. पूर्वी प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी शंभर टक्के भूसंपादन किंवा किमान निश्चित भूसंपादन आवश्यक होते, मात्र आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

१७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अनेक निर्बंध रद्द करून त्यांना मोठा **दिलासा** दिला आहे. हा निर्णय भूसंपादन आणि मोबदला प्रक्रियेतील अडचणी दूर करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

यामुळे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्रे मिळविणे सुलभ होणार आहे आणि त्यांच्या आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेला चालना मिळेल.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केलेले प्रमुख बदल

१. **शंभर टक्के भूसंपादनाची अट रद्द**:

पूर्वी, प्रकल्प ग्रस्त प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी १००% जमीन द्यावी लागत असे. परंतु, आता ही अट रद्द करण्यात आली आहे. यामुळे अंशतः जमीन दिलेल्या शेतकऱ्यांनाही प्रमाणपत्रे मिळू शकतील.

हा निर्णय प्रकल्पग्रस्तांना आर्थिक **दिलासा** देणारा आहे.

२. **किमान जमीन मर्यादा रद्द**:

२०१० च्या जीआरनुसार, किमान २० गुंठे जमीन असलेल्या किंवा १००% भूमिहीन कुटुंबांनाच प्रकल्पग्रस्त मानले जात असे. या दोन्ही अटी जानेवारी २०२५ मध्ये रद्द करण्यात आल्या आहेत.

आता कोणत्याही भूमिहीन कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त म्हणून मान्यता मिळेल. हे बदल शेतकऱ्यांना सामाजिक न्यायाचा **दिलासा** देत आहेत.

३. **हस्तांतरणाच्या मर्यादेत सुधारणा**:

प्रकल्प ग्रस्त प्रमाणपत्राचे हस्तांतरण आता सहा वेळा करता येईल (तीन वेळा जिल्हाधिकारी आणि तीन वेळा विभागीय आयुक्त कार्यालयातून). यामुळे कुटुंबातील एकापेक्षा अधिक वारसांना लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.

ही प्रक्रिया सुलभ करून सरकारने शेतकऱ्यांना प्रशासकीय **दिलासा** दिला आहे.

४. **वारसांसाठी सुविधा**:

ज्या कुटुंबातील कोणीही प्रकल्प ग्रस्त दाखला घेतलेला नसेल, तेथे वर्ग १ च्या वारसदारांना (अविवाहित मुलगी, आई-वडील, भावाची मुले इ.) दाखला मिळविण्याची परवानगी दिली आहे.

मात्र, भूसंपादन वेळी जन्मलेल्या किंवा स्थायिक व्यक्तीचाच हक्क असल्याची अट रद्द केली आहे. हे बदल पिढ्यान्पिढ्यांच्या हक्कांना **दिलासा** देणारे आहेत.

५. **ना-हरकत प्रमाणपत्राची गरज**:

वारसदारांनी दाखला मिळविण्यासाठी आता सर्व वारसांचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.

मूळ प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती हयात नसल्यास, वारसदारांना हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू करता येते. ही सुधारणा कायदेशीर गुंतागुंत कमी करून शेतकऱ्यांना नैतिक **दिलासा** देते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि सुधारणांचा प्रवास

१९९९ च्या कायद्यानुसार प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. २००७ मध्ये हस्तांतरणाची तरतूद आणि २०१६ मध्ये हस्तांतरणाच्या मर्यादा वाढवण्यात आल्या.

या वर्षी केलेल्या बदलांमुळे ही यंत्रणा अधिक समावेशक आणि शेतकरी-हितैषी झाली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील अपेक्षा

या निर्णयांमुळे प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक स्तरावरही **दिलासा** मिळाला आहे. अनेक शेतकरी संघटनांनी या सुधारणांचे स्वागत केले आहे.

तसेच, भविष्यात प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांसाठी पुनर्वसन आणि रोजगार योजनांकडे लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी केली आहे.

प्रकल्पग्रस्त म्हणजे काय?

प्रकल्प ग्रस्त हा शब्द मुख्यतः मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या किंवा प्रभावित झालेल्या लोकांसाठी वापरण्यात येतो.

जेव्हा सरकार किंवा खाजगी संस्था औद्योगिक, पायाभूत सुविधा, सिंचन, वीज निर्मिती, महामार्ग, धरणे, रेल्वे मार्ग, शहरे विस्तार किंवा अन्य मोठे प्रकल्प राबवतात,

तेव्हा त्या प्रकल्पाच्या जागेवर आधीपासून वसलेली गावे, घरे, शेती आणि उदरनिर्वाहाचे साधन असलेले लोक त्या जागेतून स्थलांतरित होण्यास भाग पाडले जातात. या लोकांना ‘प्रकल्पग्रस्त’ म्हणतात.

प्रकल्प ग्रस्त होण्याची कारणे

1. धरणे व जलसंधारण प्रकल्प – मोठ्या धरणांमुळे गावांचे पुनर्वसन करावे लागते.

2. सिंचन प्रकल्प – कालवे आणि जलवाहिन्या निर्माण करताना जमिनी घेतल्या जातात.

3. महामार्ग व रस्ते प्रकल्प – राष्ट्रीय महामार्ग, एक्स्प्रेस वे आणि मोठ्या रस्त्यांसाठी जमीन संपादन होते.

4. औद्योगिक वसाहती व कारखाने – नवीन उद्योग उभारण्यासाठी ग्रामीण भागातील जमिनी घेतल्या जातात.

5. खनिज व कोळसा खाणी – नैसर्गिक संसाधनांच्या उत्खननासाठी जमिनी संपादित केल्या जातात.

6. शहर विकास प्रकल्प – स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रेल्वे, विमानतळ यांसाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन अधिग्रहण होते.

प्रकल्पग्रस्तांना भेडसावणाऱ्या समस्या

1. पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना – सरकार किंवा प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थांकडून पुनर्वसन योग्य प्रकारे न केल्यास मोठी अडचण निर्माण होते.

2. उद्योजिक व शेतीवरील परिणाम – जमिनी गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि कारागीरांचे उत्पन्न कमी होते.

3. संस्कृती आणि सामाजिक विस्थापन – पारंपरिक जीवनशैली विस्कळीत होते आणि स्थलांतरामुळे सामाजिक एकोपा तुटतो.

4. न्याय्य भरपाईचा प्रश्न – अनेकवेळा जमिनीच्या मोबदल्यात योग्य भरपाई मिळत नाही.

5. रोजगाराचा अभाव – नवीन ठिकाणी गेल्यावर रोजगाराची टंचाई जाणवते.

प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपाययोजना

1. योग्य पुनर्वसन धोरण – विस्थापितांसाठी नवीन वसाहती, घरे, पायाभूत सुविधा द्याव्यात.

2. नवीन रोजगार संधी उपलब्ध करणे – विस्थापितांना उद्योग, शेती आणि अन्य व्यवसायात संधी द्यावी.

3. शिक्षण व कौशल्य विकास – पुनर्वसित ठिकाणी शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रे उपलब्ध करून द्यावीत.

4. न्याय्य भरपाई – बाजारभावानुसार नुकसानभरपाई देण्याची व्यवस्था असावी.

5. स्थानिक जनतेचा समावेश – प्रकल्प ठरवताना स्थानिक लोकांच्या मताचा विचार करणे आवश्यक आहे.

प्रकल्प ग्रस्त हा केवळ आर्थिक नुकसान सहन करणारा घटक नसून, त्याच्या जीवनशैलीत आमूलाग्र बदल होतो. त्यामुळे विकास आणि पुनर्वसन हे एकाच वेळी विचारात घेऊन समतोल विकास करणे महत्त्वाचे आहे.

सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे हित जोपासत त्यांना न्याय्य हक्क देण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

मित्रांनो राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रकल्प ग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.

अटी रद्द करून, हस्तांतरण सुलभ करून, आणि वारसांचे हक्क स्पष्ट करून सरकारने शेतकऱ्यांना खरा **दिलासा** दिला आहे.

हे धोरण केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर समाजातील दुर्बल घटकांना सक्षम करण्यासाठीही महत्त्वपूर्ण ठरते.