महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाच्या कल्याणासाठी राबवल्या जाणाऱ्या योजनांमध्ये एक महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी बदल घडून आला आहे. गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने मिळणार, ही बातमी शेतकरी कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरली आहे. कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ही घोषणा करताना स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत पोहोचवणे हे या निर्णयाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. पूर्णपणे डिजिटल झालेली ही प्रक्रिया म्हणजे शासनाच्या ‘डिजिटल इंडिया’ विचारसरणीतील एक सुस्पष्ट पाऊल आहे. अर्थात, गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने mahadbt अंतर्गत मिळणे हे केवळ तांत्रिक बदल नसून, सेवा वितरणाच्या गती आणि पारदर्शकतेत झालेले एक मोठे सुधारणात्मक पाऊल आहे.
शेतीच्या धोक्यांना सामोरे जाणारी एक कवच
शेती हा व्यवसाय केवळ श्रममयच नाही तर अनेक धोक्यांनी परिपूर्ण आहे. शेती यंत्रसामग्रीचा वापर, कीटकनाशके फवारणी, उंच झाडांवर चढणे, विजेच्या तारांशी असलेला संपर्क अशा अनेक कारणांमुळे अपघात घडून येतात आणि त्यातून कायमचे अपंगत्व किंवा मृत्यूही होऊ शकतो. अशा संकटकाळी शेतकरी कुटुंबाला झटपट आर्थिक मदत मिळणे हे अत्यावश्यक असते. या पार्श्वभूमीवरच १९ एप्रिल २०२३ रोजी सुरू करण्यात आलेली गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना ही एक संरक्षण कवचच आहे. या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यूच्या बाबतीत २ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व झाल्यास १ लाख रुपये देण्यात येतात. आणि आता हा सर्व लाभ मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली आहे कारण गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने प्राप्त करता येतो.
आकड्यांतून जाणिवेची गंभीरता
या योजनेला शासनाकडून मिळणारे प्राधान्य आणि वित्तपुरवठा हेच सिद्ध करतात की शेतकरी सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेसाठी १२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४३५९ शेतकरी प्रस्तावांना मान्यता देऊन ८८.१९ कोटी रुपये लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. हे आकडे एकतर योजनेची गरज दर्शवतात, तर दुसरीकडे शासनाच्या त्वरित मदत करण्याच्या प्रयत्नांचीही साक्ष देतात. पण, हे सर्व आकडे आणि लाभ योजनेपर्यंत खरोखरच पोहोचत आहेत का याची खात्री या नवीन डिजिटल प्रक्रियेमुळेच शक्य आहे. म्हणूनच, गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने मिळणे हे यशस्वी अंमलबजावणीची गुरुकिल्ली आहे.
महाडीबीटी पोर्टल: सेवा वितरणाचा नवीन दस्तूर
पूर्वी ही योजना ऑफलाइन मार्गाने चालत असे. यामुळे अर्ज भरणे, कागदपत्रे जमा करणे, विविध ऑफिसेचे चक्कर लावणे आणि प्रक्रियेच्या विलंबामुळे लाभ मिळण्यासाठी खूप वेळ लागे. आता ही सर्व प्रक्रिया महाडीबीटी पोर्टलवर हलवण्यात आल्याने एक क्रांतीच घडून आली आहे. शेतकऱ्यांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना घरी बसून, मोबाइल फोन किंवा कॉम्प्युटरवरूनच अर्ज सबमिट करता येतो. आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करता येतात, अर्जाचा स्थिती तपासता येते आणि अंतिम मंजुरी झाल्यानंतर लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात येते. या संदर्भात, गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने मिळवणे हे वेळ, ऊर्जा आणि निधीची बचत करणारे ठरते.
डिजिटल सुलभतेमागील सुविधा आणि आव्हाने
अर्थात, एखाद्या ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यासाठी ही डिजिटल प्रक्रिया सुरुवातीला आव्हानात्मक वाटू शकते. इंटरनेटची उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोनचा वापर यासारख्या अडचणी येऊ शकतात. तथापि, शासनाने यासाठी ‘सेवा सहज्या’ केंद्रे, कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) यांमार्फत मदत उपलब्ध करून द्यावी अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, नागरी सेवा केंद्रावर जाऊनही अर्ज भरता येणे शक्य आहे. म्हणजेच, गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने मिळवण्यासाठी पर्यायी सोयीही उपलब्ध आहेत. ही योजना केवळ आर्थिक मदतच देत नाही, तर शेतकऱ्यांना डिजिटल प्रशासनाचा एक भाग बनवण्याचे कामही करीत आहे.
भविष्यातील दिशा: समावेशक आणि कार्यक्षम सेवा वितरण
गोपीनाथ मुंडे योजनेची ही डिजिटल तांत्रिकीमध्ये झालेली प्रगती ही केवळ एक सुरुवात आहे. पुढील काळात या पोर्टलशी संलग्न होणाऱ्या आरोग्य सेवा, विमा कंपन्या आणि इतर सामाजिक सुरक्षा योजनांशी एकात्मिक करण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेतकऱ्यांसाठी एकच व्यापक सुरक्षा कवच उभे राहील. तसेच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि डेटा ॲनालिटिक्सचा वापर करून अपघातांचे नमुने ओळखून प्रतिबंधात्मक उपाययोजनासाठीही माहिती मिळू शकेल. सारांशात, गोपीनाथ मुंडे योजनेचा लाभ आता ऑनलाईन पद्धतीने मिळणे हे एक प्रगतीशील बदल आहे जो शासनाच्या समर्पणाचे प्रतीक आहे. शेतकरी हा देशाचा अन्नदाता आहे आणि त्याची सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचाच एक भाग आहे. ही ऑनलाइन प्रक्रिया ही निश्चितच शेतकरी कल्याणाच्या दिशेने उचललेली एक समर्थ पाऊल आहे, ज्यामुळे संकटकाळी मदतीचा हात लवकर पुढे येईल आणि शेतकरी कुटुंबांना आधार मिळेल.