महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फार कमी प्रीमियम दरात व्यापक विमा सुरक्षा पुरवणारी एक रुपयात पीक विमा योजना सुरू झाल्यावर योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. अर्जांची संख्या कमालीची वाढली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा वाढल्या. मात्र, याच यशाच्या छत्राखाली एक गंभीर समस्या उगवली आहे. कमी प्रीमियम भरून जास्त दावा मिळवण्याच्या लोभात अनेकांनी **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** करण्यास कारणीभूत ठरलेले अर्ज सादर केले. कृषी विभागाच्या काळजीपूर्वक तपासणीनंतर या बनावट अर्जांचा भंडाफोड झाला आहे. ही घटना फक्त आर्थिक गैरप्रकाराची नव्हे तर संपूर्ण समर्थन यंत्रणेवरील विश्वासासही धक्का देणारी आहे.
नांदेड जिल्ह्यातील मोठी फसवणूक: साधनांचा दुरुपयोग
या गैरप्रकारांचे सर्वात मोठे केंद्र म्हणून नांदेड जिल्हा समोर आला आहे. कृषी विभागाच्या जाणीवपूर्वक तपासणीनंतर असे लक्षात आले की, २०२४ च्या खरीप हंगामात जिल्ह्यातील ४० सामूहिक सुविधा केंद्रांमधून (Common Service Centers – CSCs) मोठ्या प्रमाणात फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला. शेतकरी म्हणून नोंदवलेल्या व्यक्तींनी शासकीय जमीन, इतर शेतकऱ्यांची विनापरवानगी घेतलेली जमीन, अकृषक (NA) श्रेणीतील जमीन अशा निराधार जागेवर काल्पनिक पिके असल्याचे सांगून अर्ज केले. या सर्व फसव्या सातबारा पत्रांच्या (छायाचित्रांच्या) आधारे जवळपास **४४५३ बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. हे सर्व अर्ज त्या ४० CSC मार्फतच केंद्र शासनाच्या विमा पोर्टलवर नोंदवण्यात आले होते, ज्यामुळे या केंद्रांच्या भूमिकेवर मोठा प्रश्नचिन्ह उमटतो.
सेतू केंद्रांची गैरजबाबदारी: विश्वासाचा भंग
सामूहिक सुविधा केंद्रे (CSCs) ही ग्रामीण भागातील लोकांना डिजिटल सेवा पुरवणारी महत्त्वाची साधने आहेत. पीक विमा योजनेच्या संदर्भात त्यांच्यावर अर्ज प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्याची मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. मात्र, नांदेड जिल्ह्यातील या घटनेत अनेक CSC चालकांनी या जबाबदारीत मोठी कसूर केल्याचे दिसून आले. त्यांनी नक्कीच काळजीपूर्वक तपासणी न करता, किंवा काहीवेळा जाणूनबुजूनच, या स्पष्टपणे बनावट असलेल्या अर्जांना वैधता दिली. शासनाच्या कोषाला नुकसान पोहोचवण्याच्या या प्रयत्नात त्यांचा सहभाग होता हे नाकारता येत नाही. या गंभीर गैरप्रकारांमुळेच **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** करणे अपरिहार्य ठरले.
कायदेशीर कारवाई: गुन्हेगारांना जबाबदार धरणे
या व्यापक फसवणुकीच्या प्रकरणात कृषी विभागाने कायदेशीर पावले उचलण्यास कोणतीही सोय केली नाही. जिल्हाधिकारी, नांदेड यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (डीएसएओ) कार्यालयाने संबंधित CSC चालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली गुन्हे दाखल केले आहेत. ही कारवाई फक्त प्रशासकीय नव्हे तर आपराधिक स्वरूपाची आहे, ज्यामध्ये शासनाची फसवणूक, बनावट कागदपत्रे तयार करणे आणि वापरणे, तसेच गुन्हेगारी मंडळीचा भाग होणे यासारखे गंभीर आरोप समाविष्ट आहेत. **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** केल्याने इतरांना एक स्पष्ट संदेश जातो की अशा गैरप्रकारांना सहन केले जाणार नाही.
पूर्वीचे प्रकार आणि नवीन अडथळे
असे प्रकार या पहिल्यांदाच घडलेले नाहीत. मागील दोन वर्षांतही अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतात प्रत्यक्षात नसलेल्या पिकांचा विमा उतरवण्याच्या प्रयत्नांचे उदाहरणे आढळली होती. मात्र, यंदा (२०२४) कृषी विभागाने काही कडक उपाय अंमलात आणले आहेत ज्यामुळे बोगस अर्जांना मोठ्या प्रमाणात अडथळा निर्माण होणार आहे. फार्मर आयडी (शेतकरी ओळखपत्र) आणि ई-पीक पाहणी (डिजिटल फील्ड इन्स्पेक्शन) हे आता पीक विमा अर्जासाठी अनिवार्य करण्यात आले आहेत. फार्मर आयडीमुळे शेतकऱ्याची खरी ओळख आणि जमिनीच्या मालकीची पडताळणी सुलभ होते, तर ई-पीक पाहणीमुळे शेतात प्रत्यक्ष पीक असल्याची जियो-टॅग केलेली पुष्टी करता येते. या दोन्ही उपायांमुळे **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** करण्याची गरज कमी होण्याची शक्यता आहे.
सजगतेचे आवाहन: जबाबदारीचे वाटेकरीपण
या सर्व घटनांमुळे शासनाच्या बाजूने स्पष्ट आवाहन करण्यात आले आहे की शेतकऱ्यांनी आणि विशेषतः CSC केंद्र चालकांनी अत्यंत सजगतेने आणि जबाबदारीनं काम करावे. कोणत्याही शेतकऱ्याने आपल्या शेतात नसलेल्या पिकाचा विमा अर्ज करण्याचा प्रयत्न करू नये. त्याचप्रमाणे, CSC चालकांनी प्रत्येक विमा अर्जाची पूर्णपणे तपासणी करून, शेतकऱ्याची खरी ओळख (फार्मर आयडीद्वारे) आणि शेतातील पिकाची स्थिती (ई-पीक पाहणीद्वारे) याची शाश्वती घेतल्याशिवाय अर्ज ऑनलाइन सबमिट करू नये. शेतकऱ्यांनी आपल्या शेताची माहिती योग्यरित्या दिल्याची शहानिशा (Declaration) करणे आणि CSC केंद्र चालकांनी ती योग्यरित्या पडताळणी करून घेणे हे अत्यावश्यक आहे. **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** होण्यापासून वाचण्यासाठी ही सावधगिरी महत्त्वाची ठरणार आहे.
भविष्याचा मार्ग: पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञान
एक रुपयात पीक विमा योजना हा शेतकऱ्यांसाठीचा एक महत्त्वाचा कवच आहे. मात्र, यातील गैरवापरामुळे खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांचा न्याय्य हक्क मिळण्यास अडथळा येऊ शकतो आणि योजनेच्या आर्थिक स्थैर्यावरही परिणाम होऊ शकतो. नांदेड जिल्ह्यातील ही घटना एक जागरूकता निर्माण करणारी सूचना आहे. भविष्यात अशा गैरप्रकारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा (फार्मर आयडी, ई-पीक पाहणी, आधार लिंकिंग) अधिक प्रभावी वापर, CSC केंद्रांच्या कार्यावर सतत नजर आणि त्यांच्यासाठी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, तसेच शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे. कायदेशीर कारवाई हा केवळ एक भाग आहे; टिकाऊ उपाय म्हणजे प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे. **बोगस पिक विमा अर्ज करणाऱ्या सेतू केंद्रांवर गुन्हे दाखल** करण्याची गरज निर्माण होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय हे खरे महत्त्वाचे आहेत. फक्त तेव्हाच ही योजना खऱ्या अर्थाने संकटातील शेतकऱ्यांच्या आधारस्तंभाप्रमाणे काम करू शकेल.