राज्यातील शेतकरी खरीप हंगामाच्या सुरुवातीच्या तोंडावर एका गंभीर समस्येला तोंड देत आहेत: **शेतमजुरांची कमतरता**. ही कमतरता फक्त संख्येची नसून, वेळेवर उपलब्ध होणाऱ्या कुशल हातांचीही आहे. त्यामुळे शेती करण्याची मूलभूत प्रक्रियाच धोक्यात आलेली दिसते. पेरणी, खुरपणी, तणनिर्मूलन, फवारणी, निवडणी, वीणकाम अशी अंतर्सागणाची कामे वेळेत पार पाडण्यासाठी हात हवेत, पण ते मिळत नाहीत. या **शेतमजुरांची कमतरता** आणि त्यामुळे सतत **वाढती मजुरी** हे शेतकऱ्यांसमोरील सर्वात मोठे आव्हान बनले आहे. परिणामी, अनेक शेतकऱ्यांनी एक पर्यायी मार्ग स्वीकारला आहे: बाहेरच्या मजुरांवर अवलंबून राहण्याऐवजी कुटुंबीयांसोबत स्वतःच शेतीची कामे करणे.
मजुरीचे वाढते बोजे: शेतीचा आर्थिक धसका
**शेतमजुरांची कमतरता** असल्याने जे थोडेबहुत मजूर उपलब्ध आहेत, त्यांच्या मागण्या आणि दरही डोक्यावर चढले आहेत. सध्या, एका मजुरासाठी दररोज किमान ४०० ते ५०० रुपये मजुरी द्यावी लागते. ही **वाढती मजुरी** शेतीच्या एकूण खर्चावर मोठा बोजा ठरत आहे. अगदी सामान्य शेती कामासाठीही दररोज अनेक मजूरांची गरज असल्याने, या खर्चाची रक्कम लवकरच शेकडो, हजारो रुपयांपर्यंत पोहोचते. अनेक लहान आणि मध्यम श्रेणीतील शेतकऱ्यांना हा खर्च न परवडण्याइतपत मोठा झाला आहे. **शेतमजुरांची कमतरता** आणि त्यामुळे सतत चढत जाणारी **वाढती मजुरी** शेती व्यवसायाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे करत आहेत.
वेळेवर काम नाही, पैशाची मागणी ठाम
मजुरांची उपलब्धता केवळ संख्येच्या बाबतीतच नाही तर कामाच्या वेळेबाबतही अडचणी निर्माण करते. **शेतमजुरांची कमतरता** आणि त्यांच्याकडून होणारी मागणी ही दुहेरी समस्या आहे. गावाकडे मजुरांची वानवा असल्याने वेळेत मजूर मिळत नाहीत. मिळाले तरी ते वेळेवर कामावर हजर होत नाहीत. त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे, काम पूर्ण होण्यापूर्वीच ते मजुरीची मागणी करतात आणि वेळेवर पेमेंट न मिळाल्यास काम सोडून जाण्याची भीती असते. ही अनिश्चितता शेती व्यवस्थापनाला मोठ्या प्रमाणात अडथळे निर्माण करते. वेळेवर कामे सुरू न झाल्याने पेरणी, निंदणी अशी वेळबंधनाची कामे रखडतात, ज्याचा थेट परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर आणि गुणवत्तेवर होतो. अशा परिस्थितीत **वाढती मजुरी** देऊनही शेतकऱ्यांची अडचण सुटत नाही.
पुरुष-स्त्री मजुरीतील तफावत: जुनी असमानता
शेती क्षेत्रातील मजुरीच्या चर्चेत आणखी एक गंभीर आणि काळाच्या ओघात न बदललेला पैलू म्हणजे लिंगाधारित मजुरीतील तफावत. शेतीतील अनेक कामे, विशेषत: बारीक कामे, बागायती पिकांची काळजी, निवडणी इत्यादी करण्यासाठी महिला मजुरांची गरज अधिक असते. मात्र, त्यांना त्यांच्या पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी मजुरी दिली जाते. सध्याच्या दरानुसार पुरुष मजुराला दररोज सरासरी ४०० रुपये मिळत असताना, महिला मजुरांना फक्त २५० ते ३०० रुपयेच दिले जातात. ही तफावत केवळ आर्थिकच नाही तर समाजातील स्थिर राहिलेल्या लिंगभावाच्या असमानतेचेही प्रतीक आहे. **शेतमजुरांची कमतरता** विशेषतः महिला मजुरांमध्ये जास्त जाणवली तरी त्यांच्यासाठी **वाढती मजुरी** पुरुषांच्या दराशी सर राहिलेली नाही, हे चिंतेचे विषय आहे.
हवामानाने वाढवला मजुरीचा दाट
नैसर्गिक घटना, विशेषत: अनियमित पाऊस आणि वादळे, हेही **शेतमजुरांची कमतरता** आणि **वाढती मजुरी** या समस्येला भर टाकतात. उदाहरणार्थ, रिपर पावसाने शेतीत आळस आल्यामुळे खुरपणी, तणनिर्मूलन यासारखी कामे तातडीने करणे गरजेचे ठरते. अशा आणीबाणीच्या परिस्थितीत मजुरांची मागणी अचानक वाढते, परिणामी मजुरीचे दरही झपाट्याने चढतात. त्याचबरोबर, ओले आणि चिखलाचे परिस्थितीत काम करणे अधिक कठीण असल्याने, मजूर पूर्वीप्रमाणे तासाभरात दोन शेतांमध्ये काम करू शकत नाहीत; त्यांना एकच शेत पुरेसा लागतो. याचा अर्थ कमी काम पूर्ण होणे आणि प्रति शेत अधिक मजुरी खर्च, हा शेतकऱ्यांवर होणारा दुहेरी दबाव होय. हवामानाची अनिश्चितता शेतीच्या धोक्यांना नवे परिमाण देते.
मागे वळतो श्रमिक पाया: शिक्षण आणि पर्याय
**शेतमजुरांची कमतरता** निर्माण होण्यामागे काही सामाजिक-आर्थिक बदलही महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. गेल्या काही दशकांत खेड्यांतील महिलांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. अनेक महिलांनी उच्च माध्यमिक शिक्षण (बारावी) किंवा पदवी (बॅचलर) पूर्ण केले आहे. याचा परिणाम म्हणून त्यांच्याकडे शेतीत मजुरी करण्यापेक्षा इतर कौशल्यावर आधारित रोजगाराचे पर्याय (जसे की शिक्षण, आरोग्यसेवा, लघुउद्योग) उपलब्ध झाले आहेत. या पर्यायांना त्या अधिक सुरक्षित आणि सन्माननीय मानतात. परिणामी, शेती कामांसाठी उपलब्ध असलेल्या महिला मजुरांचे प्रमाण लक्षणीय घटले आहे. हा सकारात्मक सामाजिक बदल असला तरी, तो **शेतमजुरांची कमतरता** वाढविण्याचा आणि त्यामुळे **वाढती मजुरी**चा एक कारकून बनला आहे.
कुटुंबाचा आधार: स्वावलंबनाचा नवा मार्ग
**शेतमजुरांची कमतरता** आणि **वाढती मजुरी** या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी एक व्यावहारिक आणि स्वावलंबी मार्ग अवलंबला आहे: कुटुंबीयांसोबत मिळून स्वतःच शेतीची कामे करणे. जालन्यातील शेतकरी नारायण शिंदे यांच्या म्हणण्यानुसार, “शेती व्यवसायात मजुरांची कमतरता भासत आहे. यावर पर्याय म्हणून घरातील सदस्यांसोबत शेतीची कामे करतो. मजुरी वाचते आणि काम वेळेत पूर्ण होते.” हा फायदा दुहेरी आहे. एक तर बाहेरच्या मजुरांवरील अवलंबित्व कमी होते, ज्यामुळे मजुरीचा मोठा खर्च वाचतो. दुसरे म्हणजे, कुटुंबीय कामाला अधिक प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर हजर असतात, त्यामुळे कामे वेळेत पार पडण्याची शक्यता वाढते. विक्रम देशमुख सांगतात, “वेळेवर मजूर न मिळाल्यास काम रखडते. त्यामुळे कुटुंबीयांच्या मदतीने शेतीची कामे करतो.” हा पर्याय शेतीला पारिवारिक उपक्रमाचे स्वरूप परत देतो.
यंत्रीकरण: भविष्याचा आधारस्तंभ?
दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, **शेतमजुरांची कमतरता** आणि **वाढती मजुरी** या समस्येवर मात करण्यासाठी शेतीतील यंत्रीकरणाचा वापर वाढवणे हा एक महत्त्वाचा उपाय ठरू शकतो. पेरणी, कापणी, गहू मळणी, डंखलणी यासारखी मोठी कामे आधीच मशीनद्वारे होतात. मात्र, खुरपणी, तणनिर्मूलन, फवारणी, निवडणी यासारखी अंतर्सागणाची कामे अजूनही मोठ्या प्रमाणात मानवी श्रमावर अवलंबून आहेत. या क्षेत्रात लहान, स्वस्त आणि कार्यक्षम यंत्रसामुग्रीचा (जसे की पॉवर वीडर, नर्सरी ट्रान्सप्लांटर, फ्रुइट पिकर) विकास आणि प्रसार हा गंभीर गरज बनली आहे. यंत्रीकरणामुळे मजुरांच्या कमतरतेचा प्रभाव कमी होईल, कामे वेळेत पूर्ण होतील आणि दीर्घकाळात मजुरीचा खर्चही नियंत्रित करता येईल. तंत्रज्ञानाचा हा समावेश शेतीला अधिक टिकाऊ आणि कमी श्रमाधारित बनवू शकतो.
समस्येचे सूर्योदय: संघटन आणि नवनिर्मिती
**शेतमजुरांची कमतरता** आणि **वाढती मजुरी** ही समस्या केवळ शेतकऱ्यांची नसून, संपूर्ण अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी निगडित राष्ट्रीय चिंतेचा विषय आहे. यावर मात करण्यासाठी एकात्मिक धोरणांची गरज आहे. यामध्ये शेती कामांना अधिक सन्माननीय आणि आकर्षक बनवणे, शक्य तेथे यंत्रीकरणाला प्रोत्साहन देणे, लिंगाधारित मजुरीतील तफावत दूर करणे, आणि शेतमजुरांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजनांची रचना करणे यांचा समावेश होऊ शकतो. शेतकऱ्यांनी कुटुंब सहभागाचा मार्ग स्वीकारणे हे एक व्यावहारिक समाधान आहे, तरीही मोठ्या प्रमाणातील शेतीसाठी यंत्रीकरण आणि कार्यक्षम श्रम व्यवस्थापन हेच भविष्याचे मार्ग दिसत आहेत. वाल्मी महादाई सारख्या मजुरांच्या हाताला काम मिळावे या इच्छेपासून ते नारायण शिंदे सारख्या शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबी दृष्टिकोनापर्यंत, शेतीचे भवितव्य हे या आव्हानांना सामोरे जाऊन नवीन उपाय शोधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून आहे.