राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी १० मार्च २०२५ रोजी विधिमंडळात सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या. काही सकारात्मक घोषणा असल्या तरी कर्जमाफी, शेतीसाठी अनुदानवाढ, भावांतर योजनेत सुधारणा आणि कांदा प्रश्नासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे.
या लेखात आपण अर्थसंकल्पातील शेतकऱ्यांशी संबंधित मुद्द्यांचा सविस्तर आढावा घेऊ आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास का झाला, याचे विश्लेषण करूयात.
शेतकऱ्यांचा सरकारकडून अपेक्षाभंग
शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. कर्जमाफी, शेतीसाठी अनुदानवाढ आणि भावांतर योजनेत सुधारणा या प्रमुख मागण्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने शेतकरी संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा निवडणुकीपूर्वीच्या आश्वासनांच्या अपूर्ततेचा परिणाम आहे.
अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची निराशा झाली, कारण सरकारने त्यांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष केले. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा केवळ आर्थिकच नाही, तर मानसिकदृष्ट्याही आहे, कारण त्यांना सरकारकडून आधाराची अपेक्षा होती.
शेतकऱ्यांची निराशा होण्याचे एक कारण म्हणजे सरकारचा शेतकऱ्यांशी संवादाचा अभाव. शेतकरी संघटनांनी वारंवार मागण्या मांडल्या, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण त्यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही दिसली नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या संघर्षाचा परिणाम आहे.
गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांनी आंदोलने, मोर्चे काढले, परंतु त्यांच्या मागण्या प्रलंबित राहिल्या. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात कमी पडले. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा सरकारच्या धोरणांतील त्रुटी दर्शवतो.
शेतकऱ्यांची निराशा दूर करण्यासाठी सरकारने कांदा निर्यातबंदी, दुष्काळग्रस्त भागांना मदत आणि शेतीमालाला योग्य भाव या मुद्द्यांवरही लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा होती. परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण या समस्यांवर कोणताही उल्लेख नव्हता. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या आर्थिक संकटाचा परिणाम आहे.
शेतीमालाचे भाव घसरले, कर्जाचा बोजा वाढला, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने यावर उपाय शोधला नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा शेती क्षेत्राच्या भविष्याबाबत चिंता निर्माण करणारा आहे. आता सरकार पुढील काही दिवसांत काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
भावांतर योजनेत सुधारणा नाही
कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांसाठी भावांतर योजना महत्त्वाची आहे, परंतु अर्थसंकल्पात त्यात सुधारणा न झाल्याने शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, अशी अपेक्षा होती, परंतु सोयाबीनसाठी प्रति क्विंटल १,००० रुपये कमी दर मिळाला. यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण उत्पादन खर्चही वसूल झाला नाही.
भावांतर योजनेत सुधारणा करून बाजारभाव आणि हमीभावातील तफावत भरून काढण्याची गरज होती, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. सरकारने याबाबत कोणतीही ठोस घोषणा केली नाही, हे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होण्याचे कारण आहे.
भावांतर योजनेची अकार्यक्षमता हा शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होण्याचा प्रमुख मुद्दा आहे. ही योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्यासाठी आहे, परंतु ती अपुरी पडत आहे. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने या योजनेत सुधारणेचे आश्वासन पूर्ण केले नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या आर्थिक संकटाचा परिणाम आहे.
बाजारात कमी भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने यावर उपाय शोधला नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा सरकारच्या प्राधान्यक्रमातील त्रुटी दर्शवतो.
शेतकऱ्यांची निराशा होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे भावांतर योजनेची अंमलबजावणीतील ढिलाई. शेतकऱ्यांना वेळेवर नुकसानभरपाई मिळत नाही, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण यावर कोणतेही ठोस पाऊल उचलले गेले नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या अपेक्षांचा अपमान आहे. सरकारने हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी होती, परंतु शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.
शेतकऱ्यांची ही निराशा त्यांच्या शेतीतील गुंतवणुकीवर परिणाम करणारा आहे. योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना बाजारातील अस्थिरतेपासून संरक्षण मिळणे अपेक्षित होते, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही.
शेतीसाठी अनुदान वाढवण्याची गरज
शेतीसाठी अनुदान हा शेतकऱ्यांच्या प्रगतीचा आधार आहे, परंतु अर्थसंकल्पात त्यात वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. ठिबक सिंचन, शेततळे, विहिरी आणि कृषी यंत्रांसाठी अनुदानाची गरज आहे, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. गेल्या काही वर्षांत शेती अनुदानात कपात झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातून दिसते.
शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचे शेती क्षेत्राकडे दुर्लक्ष. शेतकरी संघटनांनी अनुदानवाढीची मागणी केली होती, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण यावर कोणताही उल्लेख नव्हता.
आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी अनुदान आवश्यक आहे, परंतु शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शेतकऱ्यांची निराशा हा त्यांच्या आर्थिक अडचणींशी जोडलेली आहे. अनुदान नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्ज काढावे लागते, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण यावर उपाय सुचवला गेला नाही.
शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा सरकारच्या धोरणातील असमतोल दर्शवतो. शेती क्षेत्रासाठी अधिक निधीची तरतूद अपेक्षित होती, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शेतकऱ्यांची नाराजी होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचा शेतकऱ्यांच्या गरजांकडे दुर्लक्ष करणे.
शेतकऱ्यांची नाराजी हा शेतीच्या भविष्यावर परिणाम करणारा घटक आहे. अनुदानाशिवाय शेतकरी उत्पादन वाढवू शकत नाहीत, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने याकडे लक्ष दिले नाही. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा दुष्काळ आणि अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक संकटांशीही संबंधित आहे.
या संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, आणि अनुदानाची गरज वाढते. परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने यावर कोणतीही योजना जाहीर केली नाही. शेतकऱ्यांची ही नाखुशी त्यांच्या आधुनिक शेतीच्या स्वप्नांवर पाणी फेरणारा आहे.
शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची प्रतीक्षा कायम
कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांसाठी सर्वात मोठा मुद्दा आहे, परंतु अर्थसंकल्पात त्यावर निर्णय न झाल्याने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. निवडणुकीपूर्वी सरकारने कर्जमुक्तीचे आश्वासन दिले होते, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.
विरोधी पक्षांनी सरकारला जाब विचारला, आणि सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांनीही आवाज उठवला, तरीही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण कर्जमाफीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या आर्थिक संकटाचा परिणाम आहे. कर्जमाफीशिवाय शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारणार नाही, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.
शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होण्याचे कारण म्हणजे सरकारचे आश्वासनांचे खोटेपणा. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या विश्वासाचा अपमान आहे. कर्जमाफीची प्रतीक्षा करणारे शेतकरी निराश झाले, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे.
कर्जाचा बोजा शेतकऱ्यांना आत्महत्येसारख्या टोकाच्या पावलांकडे ढकलतो, आणि अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने यावर ठोस पावले उचलली नाहीत. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा त्यांच्या कुटुंबाच्या भविष्याशी जोडलेला आहे.
कर्जमाफीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना नवीन गुंतवणूक करणे अशक्य झाले आहे. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा शेती क्षेत्राच्या स्थैर्यावर परिणाम करणारा आहे. गेल्या काही वर्षांत कर्जमाफीच्या मागणीसाठी आंदोलने झाली, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण सरकारने त्याकडे कानाडोळा केला.
शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा सामाजिक असंतोष वाढवणारा आहे. सरकारने कर्जमाफी जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा होती, परंतु अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची अपेक्षा, सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी
या अर्थसंकल्पात जरी कृषी क्षेत्रासाठी भरीव योजना असल्या तरी शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, कारण कर्जमाफी, अनुदानवाढ, भावांतर योजना आणि कांदा प्रश्नासारख्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास दूर करण्यासाठी सरकारने तातडीने ठोस पावले उचलणे आवश्यक आहे.
शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडावी, अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करू शकतो, कारण शेती हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. बळीराजा खुश असला तरच सरकारच्या भल्याच आहे.