प्रस्तावना
पारंपारिक कृषी विकास योजना (PKVY) ही राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत Soil Health Management (SHM) चा भाग म्हणून २०१५ मध्ये सुरू करण्यात आलेली उपयोजना असून, सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत देण्यात येते; सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत थेट लाभार्थींच्या खात्यात तीन वर्षांच्या कालावधीत जमा केली जाते.
या योजनेअंतर्गत देण्यात येणाऱ्या रू. 31,500 प्रति हेक्टरी सहाय्यामध्ये ₹15,000 ऑन-फार्म आणि ऑफ-फार्म जैविक इनपुटसाठी, ₹4,500 विपणन व मूल्यवर्धनासाठी, ₹3,000 प्रमाणनासाठी व ₹7,500 प्रशिक्षणासाठी राखीव आहेत.
योजनेचा निधी केंद्र व राज्य सरकारांच्या 60:40 च्या योगदानाने उपलब्ध होतो; तर हिमालयीन व ईशान्येकडील राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 100% असते.
PKVY अंतर्गत 20 हेक्टरी क्षेत्राच्या किमान 10,000 क्लस्टर्सद्वारे जवळपास दोन लाख हेक्टरीवर सेंद्रिय शेतीचा प्रसार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
योजनेअंतर्गत सहभागी शेतकरी PGS-India माध्यमातून स्थानिक विश्वासावर आधारित प्रमाणन प्राप्त करून आर्थिक व बाजारपेठेत विश्वासार्ह स्थान मिळवू शकतात.
PKVY चा उद्देश मातीचे आरोग्य सुधारून रासायनिक अवशेषमुक्त अन्ननिर्मिती सुनिश्चित करणे व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा आहे.
याशिवाय, नैसर्गिक संसाधन संवर्धन, हवामान-प्रतिरोधक शेतीचे प्रोत्साहन व ग्रामीण रोजगारनिर्मिती या क्षेत्रांमध्ये या योजनेचा दीर्घकालीनकालीन परिणाम दिसून येणार आहे.
योजना रचना आणि उद्दिष्टे
पारंपारिक कृषी विकास योजना (PKVY) ही राष्ट्रीय शाश्वत कृषी अभियान (NMSA) अंतर्गत मृदा आरोग्य व्यवस्थापन (SHM) या घटकाची उपयोजना असून, तिची सुरुवात २०१५ मध्ये करण्यात आली होती. सरकारने या योजनेअंतर्गत सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रती हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत निश्चित केली आहे. ही मदत तीन वर्षांच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने उपलब्ध करून दिली जाते आणि यात जैविक इनपुटसाठी ₹१५,०००, विपणन व मूल्यवर्धनासाठी ₹४,५००, प्रमाणनासाठी ₹३,००० आणि प्रशिक्षणासाठी ₹९,००० यांचा समावेश होतो. योजनेअंतर्गत क्लस्टर पद्धतीने कार्य करण्यात येते, ज्यात किमान ५० हेक्टर क्षेत्र आणि १२५ शेतकऱ्यांचा समूह तयार करून सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत सुलभ केली जाते. शिवाय, PGS-India प्रणाली अंतर्गत स्थानिक सहभागावर आधारित प्रमाणन आणि गुणवत्ता हमी देखील या योजनेचा भाग आहे. देशभरात सध्या ३१५ प्रादेशिक परिषदा सक्रिय आहेत, ज्या प्रमाणन प्रक्रियेचे शासकीय मार्गदर्शन देतात. PKVY साठी निधी वाटप केंद्र आणि राज्य शासन यांच्या ६०:४० च्या योगदानाने होते, तर हिमालयीन आणि ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०:१० चे प्रमाण लागू आहे. मुख्य केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केंद्र शासनाकडून १००% मदत मिळते, ज्यामुळे या प्रदेशातील शेतकऱ्यांना आणखीन लाभ उपलब्ध होतात.
अंमलबजावणी आणि प्रगती
देशभरात PKVY अंतर्गत सेंद्रिय शेती प्रकल्पाची मोठी गती पकडली असून, आतापर्यंत 30,934 क्लस्टर्स अंतर्गत 16.19 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत. या क्लस्टर्समध्ये एकत्रित प्रशिक्षण, जैविक खतनिर्मिती व बाजारपेठेत विक्रीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान शेअर केले जाते, ज्यामुळे उत्पादनाची कार्यक्षमता सुधारते. या मोडेलने एकात्मिक संसाधन वापर सुधारण्यास मदत केली आहे, ज्यात जैविक खतांसाठी सेंद्रिय अवशेषांचा पुनर्वापर समाविष्ट आहे. योजनेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रती हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या समन्वित निधीद्वारे वितरित केली जाते. सहभागी शेतकऱ्यांना PGS-India मध्ये प्रमाणन मिळाल्याने त्यांना नामांकित सेंद्रिय उत्पादन म्हणून बाजारात स्थान मिळते. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 8.89 लाख शेतकरी सहभागी झाले आहेत आणि त्यांच्या 5.31 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सेंद्रिय शेती पद्धती अवलंबण्यात आल्या आहेत.
लाभ आणि भवितव्य
मातीची सुपीकता वाढताना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रती हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत मातीतील जैविक क्षमतेचे संवर्धन करण्यास मदत करते. या पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांचा खर्च घटतो आणि उत्पादनाच्या गुणवत्तेत लक्षणीय वाढ होते, ज्यामुळे बाजारभाव अधिक चांगले मिळतात. उदाहरणार्थ, सेंद्रिय शेती करण्यासाठी सरकारकडून प्रति हेक्टरी 31500 रुपयांची मदत शेतकऱ्यांना जैविक उत्पादनासाठी आवश्यक संसाधने पुरवते, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक परिस्थिती सुधारते. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून या योजनेने वातावरणीय संतुलन राखण्यासाठी व जैवविविधता संवर्धनासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. तसेच, कृषी क्षेत्रात रोजगारनिर्मिती वाढवून ग्रामीण विकासाला गती मिळाली आहे. भविष्यात या योजनेचा विस्तार होऊन अधिक शेतकऱ्यांचा समावेश होईल, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर सेंद्रिय अन्न उत्पादनात अग्रगण्य भूमिका बजावेल.