जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा आणि कृषी वस्तूंवरील सुधारित GST स्लॅब
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी परिषदेच्या अलीकडील बैठकीनंतर केलेल्या घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेषत: कृषी क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरल्या आहेत. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांमध्ये शेतकरी समुदायाच्या आर्थिक सहभागाचे महत्त्व लक्षात घेऊन अनेक महत्त्वाच्या बदलांचा समावेश आहे. ९०% पेक्षा जास्त वस्तूंचे वर्गीकरण ५% आणि १८% या सोप्या कर स्लॅबमध्ये करण्यात आले असून, काही वस्तूंवरील करच संपूर्णपणे काढून टाकण्यात आला आहे. या सर्व बदलांचे केन्द्रबिंदू शेतकरी आहे आणि जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा हा सर्वांत महत्त्वाचा पैलू आहे. ही एक प्रगत आणि दूरदृष्टीची भूमिका आहे, ज्यामुळे शेतीची कार्यक्षमता वाढेल आणि उत्पादनखर्चात लक्षणीय घट होईल.
कृषी यंत्रसामग्रीवरील करातील मोठी सूट
शेतीच्या आधुनिकीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या यंत्रसामग्री वरील करात मोठ्या प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. ट्रॅक्टर, कापणी यंत्रे, कंबाइन हार्वेस्टर, भूईमुगाळ, पिक कापणी मशीन, घास मावर, कंपोस्टिंग मशीन यांसारख्या महत्त्वाच्या कृषी यंत्रांवरील जीएसटी दर १२% वरून घटवून केवळ ५% करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वस्त दरात फायदा घेऊ शकतील. शिवाय, या यंत्रांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेल्या स्पेअर पार्ट्स, टायर, ट्यूब, व्हील रिम, ब्रेक, गियर बॉक्स, क्लच असेंबली, रेडिएटर, सायलेंसर, फेंडर, हूड, कूलिंग सिस्टिम यांसारख्या घटकांवरील करदर १८% वरून घटवून ५% करण्यात आल्याने दीर्घकाळात देखभालीचा खर्चही लक्षणीयरीत्या कमी होईल. अशाप्रकारे, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा केवळ खरेदीपुरताच मर्यादित न राहता, तो संपूर्ण ऑपरेटिंग खर्चावर सकारात्मक परिणाम करेल.
सिंचन आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनास प्रोत्साहन
पाण्याचे व्यवस्थापन हे शेतीच्या यशासाठी अत्यंत गंभीर आहे. हे लक्षात घेऊन सरकारने हाताने चालणाऱ्या पंप, स्प्रिंकलर सिस्टिम आणि ड्रिप सिंचन प्रणाली यांसारख्या आधुनिक सिंचन पद्धतींवरील जीएसटी दर देखील फक्त ५% ठेवला आहे. ड्रिप इरिगेशन सारख्या पद्धतीमुळे पाण्याची बचत होते आणि पिकाची उत्पादकता वाढते, परंतु त्याच्या प्रारंभिक खर्चामुळे अनेक शेतकरी त्याचा फायदा घेऊ शकत नव्हते. आता कर कपातीमुळे ही उपकरणे परवडतील बनली आहेत. ही एक अशी योजना आहे ज्यामुळे जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा थेट शेतातील पाण्याच्या कार्यक्षम वापरात रूपांतरित होईल आणि शेतीचा टिकावू विकास साध्य करण्यास मदत होईल.
खते आणि कीटकनाशकांवर होणारा फायदा
शेतीच्या मूलभूत खर्चामध्ये खते आणि कीटकनाशकांचा मोठा वाटा आहे. या खर्चावर होणारा तोटा कमी करण्यासाठी सरकारने सल्फ्युरीक ऍसिड, नाइट्रिक ऍसिड, अमोनिया, गिबरेल्लिक ऍसिड सारख्या रसायनांवर, तसेच फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर अंतर्गत येणाऱ्या सूक्ष्म पोषक तत्त्वांवर (Micronutrients) जीएसटी दर ५% ठेवला आहे. याबरोबरच, जैविक कीटकनाशकांवर, जसे की Bacillus thuringiensis, Trichoderma, आणि निंब आधारित उत्पादनांवर देखील करदर ५% एवढा ठेवला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांना पर्यावरणास अनुकूल आणि किफायतशीर पर्यायाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित करेल. अशा प्रकारे, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा केवळ आर्थिकच नाही तर पर्यावरणीयदृष्ट्या देखील महत्त्वाचा ठरतो.
टिकाऊ शेतीसाठी चालना
आधुनिक शेती केवळ उत्पादनावरच नव्हे तर टिकाऊपणावर देखील भर देते. हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी कंपोस्टिंग मशीन, बायोगॅस प्लांट, सौर ऊर्जा उपकरणे यांसारख्या हरित तंत्रज्ञानावरील करदर १२% वरून घटवून ५% करण्यात आला आहे. कंपोस्टिंग मशीनमुळे शेतकरी स्वतःचे जैविक खत तयार करू शकतात, तर बायोगॅस प्लांटमुळे र्हास होणाऱ्या कचऱ्यापासून इंधन निर्माण करता येते. सौर ऊर्जा उपकरणे वापरून विजेचा खर्च कमी करता येतो. या सर्व उपकरणांवरील कर कपातीमुळे शेतकऱ्यांसाठी हे टिकाऊ उपाय आता अधिक सहजसाध्य झाले आहेत. स्पष्टपणे, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा शेतीच्या भविष्याला हरित आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
वाहतूक आणि वाहनांवरील सवलत
शेतमालाच्या वाहतुकीमध्ये वाहनांची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते. शेतकऱ्यांसाठी वापरली जाणारी स्वयंचलित-लोडिंग/ ट्रेलर्स, हातगाड्या, रिक्षा आणि प्राण्यांनी ओढली जाणारी गाडी यांसारख्या वाहनांवरील जीएसटी दर १२% वरून कमी करून ५% करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन वाहतूक आणि माल वाहतूक करण्याच्या ऑपरेटिंग खर्चात लक्षणीय घट होईल. माल बाजारापर्यंत नेण्याचा खर्च कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचा निव्वळ उत्पन्नावर होणारा दबाव कमी होऊन त्यांचे आर्थिक आधार अधिक मजबूत होतील. म्हणूनच, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा केवळ उत्पादनापुरता मर्यादित न राहता तो संपूर्ण पुरवठा साखळीवर सकारात्मक परिणाम करणारा आहे.
दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम
याकर reformation चे फायदे केवळ तातडीच्या cost saving पुरते मर्यादित नाहीत. शेतकऱ्यांवरच्या कराच्या ओझ्यात झालेली ही घट त्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यास, उत्पादनक्षमता वाढवण्यास आणि शेतीच्या व्यवसायातून अधिक नफा मिळवण्यास सक्षम करेल. उत्पादनखर्च कमी झाल्याने भारतीय शेतमालाची देशाबाहेरील बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल. शिवाय, जैविक आणि हरित तंत्रज्ञानाकडे झालेल्या बदलामुळे पर्यावरणावरचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. म्हणजेच, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा हा बहुआयामी आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण कृषी क्षेत्राचा टिकाऊ विकास गतीने होण्यास मदत होईल.
निष्कर्ष
जीएसटी परिषदेच्या या निर्णयामागे शेतकरी समुदायाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वयंपूर्ण बनवण्याची दूरदृष्टी स्पष्टपणे दिसते. कृषी यंत्रे, खते, सिंचन प्रणाली, टिकाऊ उपकरणे आणि वाहतूक साधने यांसारख्या प्रत्येक गोष्टीवरील करात झालेली कपात हा एक समन्वित आणि विचारपूर्वक आखलेला डाव आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादनखर्चात झालेली घट थेट त्यांच्या नफ्यात वाढ म्हणून परावर्तित होईल. शेवटी, हे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही की, जीएसटी कपात निर्णयाचा शेतकऱ्यांना होणारा फायदा हा केवळ एक आर्थिक सुधारणा नसून, भारतीय शेतीचे भवितव्य पालटणारा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.