शेतकरी मित्रांनो आजच्या या लेखातून आपण शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम जाणून घेणार आहोत.
शेतकऱ्यांच्या मूलभूत गरजांपैकी एक म्हणजे शेतात जाण्यासाठी सुलभ रस्ता. या संदर्भात, २०२५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र सरकारने अनेक सुधारणा आणि नियम जाहीर केले आहेत. या लेखात आपण या बदलांचा तपशीलवार माहिती घेऊया.
१. **शेत रस्त्यांचे वर्गीकरण आणि क्रमांकीकरण**
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, अस्तित्वातील शेत रस्त्यांना आता क्रमांक देण्यात येतील. यामुळे रस्त्यांच्या नोंदी सातबारा (७/१२) सारख्या दस्तऐवजांमध्ये अधिक स्पष्टपणे समाविष्ट केल्या जातील. जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या रजिस्ट्री प्रक्रियेत शेत रस्त्याचा उल्लेख बंधनकारक करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भविष्यातील वाद टाळता येण्यास मदत होईल.(शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
२. **तहसीलदारांना अधिकार आणि निर्णय प्रक्रिया**
– **नवीन अधिकार:** तहसीलदारांना वाहनांच्या प्रकारानुसार (उदा., ट्रॅक्टर, बैलगाडी) शेत रस्त्याची रुंदी आणि मार्ग निश्चित करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे स्थानिक गरजेनुसार रस्त्याचे नियोजन होऊ शकते.
– **अर्ज प्रक्रिया:** शेत रस्त्यासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे. शेतकरी तहसील कार्यालयात लेखी अर्ज सादर करू शकतात. अर्जासोबत शेत जमिनीचा नकाशा, सातबारा, आणि शेजाऱ्यांच्या जमिनीचा तपशील सादर करणे आवश्यक आहे.
– **चौकशी आणि निर्णय:** तहसीलदार अर्जाची पडताळणी करतात, शेजाऱ्यांचे म्हणणे ऐकतात, आणि रस्त्याची आवश्यकता तपासतात. निर्णयानंतर, रस्ता बांधावरून (हद्दीवरून) देण्यात येतो, ज्यामुळे शेजाऱ्यांचे नुकसान कमी होते.(शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
३. **अपील प्रक्रियेतील बदल**
– **मध्यस्थ पर्याय:** रस्त्यावर वाद असल्यास, आता थेट उच्च न्यायालयात जाण्याआधी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्याकडे अपील करता येते. हा नवीन पर्याय वादांचे लवकर निराकरण सुलभ करतो .
– **कायदेशीर मार्ग:** जर तहसीलदाराचा निर्णय असमाधानकारक असेल, तर उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय कायम आहे .(शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
४. **शेत रस्त्याच्या रुंदीचे नियम**
– **मानक रुंदी:** सामान्यतः, पायवाट रस्त्यासाठी ८ फूट आणि वाहन रस्त्यासाठी ८ ते १२ फूट रुंदी निश्चित केली आहे. अधिक रुंदीची आवश्यकता असल्यास, शेतकऱ्यांना शेजाऱ्यांकडून जमीन विकत घ्यावी लागते.
– **यंत्रीकरणासाठी अनुकूलता:** ट्रॅक्टर आणि यंत्रसामग्रीसाठी रस्ते अरुंद असल्यास, शेतकऱ्यांना तक्रार करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. (शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
५. **राज्य आणि केंद्र योजनांचा समन्वय**
– **PMDDKY योजना:** केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री धन धान्य कृषी योजनेत (PMDDKY) १०० मागास जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात शेत रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर आहे .
– **आर्थिक तरतूद:** २०२५ च्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी ६५,५२९ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यात रस्ते आणि सिंचन यांना प्राधान्य दिले आहे. (शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
६. **शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच्या टिप्स**
– **अर्जाची तयारी:** अर्जासोबत शासकीय नकाशा, सातबारा, आणि शेजाऱ्यांची माहिती अपरिहार्य आहे .
– **वाद व्यवस्थापन:** शेजाऱ्याशी वाद टाळण्यासाठी, प्रथम तहसीलदाराकडे संपर्क करा. त्यानंतरच कायदेशीर पायऱ्या स्वीकारा.(शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम)
– **तांत्रिक सहाय्य:** अर्ज प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी ऑनलाइन PDF फॉर्म डाउनलोड करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
शेत रस्त्याचे महत्त्व
शेत रस्ते, ज्यांना पाणंद रस्ते, गाडी मार्ग किंवा पाऊल रस्ते असेही म्हणतात, हे ग्रामीण भागातील शेतीसाठी अत्यावश्यक घटक आहेत. हे रस्ते शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत पोहोचण्यास मदत करतात आणि शेतीशी संबंधित विविध क्रियाकलाप सुलभ करतात. खालील मुद्द्यांद्वारे शेत रस्त्यांचे महत्त्व स्पष्ट होते:
- शेतीच्या कामांसाठी सुलभ प्रवेश:
- शेत रस्त्यांद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत सहज पोहोचता येते, ज्यामुळे पेरणी, नांगरणी, पिकांची निगा राखणे आणि कापणी यांसारख्या कामांमध्ये सुविधा मिळते.
- शेती यांत्रिकीकरणाचा वापर:
- पक्के आणि मजबूत रस्ते असल्यास ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर आणि इतर यांत्रिक साधनांचा वापर सोपा होतो, ज्यामुळे शेतीची उत्पादकता वाढते.
- उत्पादनाची वाहतूक:
- पिकांचे उत्पादन बाजारपेठांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी चांगले रस्ते आवश्यक आहेत. रस्त्यांच्या अभावामुळे उत्पादनाची वाहतूक खर्चिक आणि वेळखाऊ होऊ शकते.
- आर्थिक विकास:
- शेत रस्त्यांमुळे शेतीशी संबंधित उद्योग, व्यापार आणि सेवा क्षेत्रांचा विकास होतो, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
- सामाजिक आणि शैक्षणिक सुविधा:
- चांगले रस्ते असल्यास ग्रामीण भागातील लोकांना शाळा, आरोग्य केंद्रे आणि इतर सामाजिक सुविधांपर्यंत पोहोचणे सोपे होते.
- आपत्कालीन परिस्थितीत मदत:
- नैसर्गिक आपत्ती किंवा आरोग्यविषयक आपत्कालीन परिस्थितीत रस्त्यांद्वारे मदत आणि बचाव कार्य जलद आणि प्रभावीपणे करता येते.
शेत रस्त्यांशी संबंधित कायदेशीर तरतुदी
शेत रस्त्यांचे महत्त्व ओळखून, शासनाने काही कायदेशीर तरतुदी केल्या आहेत:
- शेत रस्ता कायदा: शेतकऱ्यांच्या शेतांपर्यंत जाण्यासाठी रस्ता उपलब्ध नसल्यास, ते तहसीलदार कार्यालयात अर्ज करून रस्ता मिळवू शकतात. यासाठी शासकीय मोजणीचा नकाशा, शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती आणि अन्य आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात.
- मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत पाणंद रस्ते योजना: या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतांपर्यंत जाण्यासाठी पक्के रस्ते उपलब्ध करून दिले जातात, ज्यामुळे शेती यांत्रिकीकरणाचा वापर वाढतो आणि उत्पादनात सुधारणा होते.
शेत रस्ते हे ग्रामीण शेती व्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण अंग आहेत. ते केवळ शेतीच्या कामांसाठीच नाही, तर ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक आहेत. त्यामुळे शेत रस्त्यांचे जतन, देखरेख आणि विकास हे शेतकरी आणि शासन दोघांच्याही प्राधान्यक्रमात असावे.
२०२५ च्या सुधारणा शेतकऱ्यांना रस्त्याच्या हक्कासाठी कायदेशीर आणि प्रशासकीय सहाय्य प्रदान करतात. तहसीलदारांचे अधिकार विस्तारित करणे, अपील प्रक्रिया सोपी करणे, आणि यंत्रीकरणासाठी रस्त्यांचे अनुकूलन यामुळे शेती क्षेत्रातील उत्पादकता वाढेल अशी अपेक्षा आहे. शेतकऱ्यांनी शेत रस्ता संबंधी नवीन सुधारणा आणि नियम जाणून घेऊन त्यांचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया आणि कागदपत्रांची योग्य तयारी करावी.