शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी मिशन सह “हे” 7 कल्याणकारी गिफ्ट

केंद्र सरकारचा एक महत्वाचा निर्णय समोर आला असून देशातील शेतकरी बांधवांसाठी हा निर्णय म्हणजे एकप्रकारचे सुखद गिफ्टच आहे. शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी मिशन राबविण्यात येणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून कृषी क्षेत्राशी निगडित 7 प्रमुख कार्यक्रमांसाठी सुमारे 14,000 कोटी रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळात घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने घेतलेले 7 कल्याणकारी निर्णय

१) डिजिटल कृषी मिशन साठी एकूण 2,817 कोटी रुपये

२) पीक विज्ञान साठी एकूण 3,979 कोटी रुपये निधीला मंजूरी

३) कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापनाच्या सक्षमीकरण साठी एकूण 2,291 कोटी रुपये

४) शाश्वत पशुधन आरोग्य आणि उत्पादनासाठी 1,702 कोटी रुपये
फलोत्पादनाचा शाश्वत विकास करण्यासाठी 860 कोटी रुपये

६) कृषी विज्ञान केंद्राचे बळकटीकरणासाठी 1,202 कोटी रुपयांची तरतुद

७) नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन करण्यासाठी एकूण 1,115 कोटी रुपये मंजूर

वर नमूद केलेल्या 7 महत्वाच्या कल्याणकारी निर्णयांवर सरकार 13,966 कोटी रुपये खर्च करण्याच्या तयारीत आहे. देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांचे जीवनमान उंचावे या व्यापक उद्देशाने केंद्र सरकारने 2817 कोटी रूपयांची तरतूद सुद्धा केली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल कृषी मिशन सह "हे" 7 कल्याणकारी गिफ्ट

काय आहे डिजिटल कृषी मिशन?

डिजिटल कृषी मिशन ही केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांसाठी एक दूरगामी कल्याणकारी योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून बळीराजाचे दरडोई उत्पन्न वाढून त्यांच्या शेतात भरघोस उत्पादन वाढीसाठी या मिशनचा उपयोग होणार आहे. या तंत्रज्ञानाच्या आधारे शेतकऱ्यांना बियाण्याची क्वालिटी, हवामानाचा अधिक अचूक अंदाज अन् माहिती, कीटकनाशकांचा योग्य वापर अन् त्यांच्या पिकाच्या विक्रीसाठी योग्य बाजारपेठा यांची माहिती मिळणे या डिजिटल कृषी मिशनच्या माध्यमातून साकार होणार आहे.

Digital Agriculture Mission 2024

डिजिटल कृषी मिशन चे दोन भाग पाडण्यात आले आहेत

१) कृषी गंजी (Agri Stack) आणि २) कृषी निर्णय आधारभूत यंत्रणा (Agri Decision Support System) असे दोन भागांत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. कृषी गंजी (अ‍ॅग्री स्टॅक) विभागामध्ये सर्व प्रकारची आकडेवारी (data) संकलित केली जाणार आहे. यात शेतकरी, त्यांच्या मालकीची जमीन, पीक यासंबंधी आकडेवारी असणार आहे. आणि अ‍ॅग्री डिसिजन सपोर्ट सिस्टिम या भागात पाण्याची उपलब्धता, शेतीचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक माहिती, भूजल पातळी, हवामानाची आकडेवारी, उपग्रहाकडून येणारी आकडेवारी, पिकांचे उत्पन्न घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आला आहे.

डिजिटल कृषी मिशन चे उद्दिष्ट

केंद्र सरकारद्वारे कार्यान्वित केल्या गेलेल्या या नवीन उपक्रमाच्या आधारे शेतकऱ्यांना आता आधुनिक शेती करणे सोयीस्कर ठरणार असून त्यांचे उत्पादन वाढण्यास निश्चितच मोलाचा हातभार लागणार आहे. शेतकरी वर्गाला शेतीसंबंधी डिजिटल स्वरूपात इत्यंभूत माहिती या डिजिटल कृषी मिशनच्या माध्यमातून मिळणार आहे.

एक एकर शेतात दोडका लागवड करून 3 लाखाचे विक्रमी  उत्पादन

काय म्हणाले माहिती प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव?

माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याबाबत सविस्तर माहिती देताना म्हटलं की, केंद्र मंत्रिमंडळाने 2,817 कोटी रुपये डिजिटल कृषी मिशनसाठी तसेच पीक विज्ञानासाठी एकूण 3,979 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी योजनेला मंजुरी दिली असून पशुधनाच्या शाश्वत आरोग्यासाठी 1,702 कोटी रुपये निधी, कृषी शिक्षण आणि व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी 2,291 कोटी रुपयांच्या कल्याणकारी कार्यक्रमांना मान्यता देण्यात आली आहे. फलोत्पादन क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी मंत्रीमंडळाने आणखी एका योजनेला 860 कोटी रुपयांचा निधी अन् कृषी विज्ञान केंद्रांसाठी 1202 कोटी रुपये तसेच नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन मजबूत करण्यासाठी अजून 1115 कोटी रुपयांच्या निधी मंजुरी दिली आहे.

मागील काळात केंद्र सरकारने ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर’ अभियान राबवले होते. या अभियानाचा शेतकऱ्यांना फायदा सुद्धा झाला होता. त्यामुळे याच अभियानाच्या धर्तीवर डिजिटल कृषी मिशन कार्यान्वित होणार आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी हे अभियान अंमलात आणण्यासाठी युद्धस्तरावर सरकार प्रयत्नशील आहे. केंद्र सरकारने यासाठी काही पथदर्शी प्रकल्प राबवले असून त्यात मिळालेल्या यशाच्या आधारे डिजिटल अ‍ॅग्रिकल्चर मिशन संपूर्ण देशात कार्यान्वित होणार आहे.

मोदींच्या हस्ते शेतकरी कल्याणाचे निर्णय

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नेहमीच शेतकरी हिताचे निर्णय घेत असतात. शेतकऱ्यांच्या कल्याणात देशाचे हित आणि प्रगती आहे असे मानणारे मोदीजी यांनी शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान योजना, फसल विमा योजना यांसारख्या शेतकऱ्यांसाठी अनेक कल्याणकारी योजना लागू केल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानावर भर देण्यात येत असून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिकाधिक सुकर आणि समृद्ध कसे होईल याकडे सरकारचे आवर्जून लक्ष असते. त्याच दृष्टिकोनातून आता डिजिटल कृषी योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

ही बातमी तुमच्या मित्रांना पाठवा

Leave a Comment

error: Content is protected !!