भारतीय कायद्यातील एका महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर सुप्रीम कोर्टाने ११ ऑगस्ट २०२० रोजी दिलेल्या निकालाने हिंदू वारसा कायद्यात क्रांती घडवली. या निकालानुसार, मुलींना जन्मतःच वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळतो. हा निर्णय केवळ कायद्याच्या दृष्टीने नव्हे, तर समाजातील लिंगभेदाच्या भिंती पाडण्याच्या दृष्टीनेही मैलाचा दगड ठरला आहे. हिंदू उत्तराधिकार (सुधारणा) कायदा, २००५ च्या कलम ६ च्या व्याख्येवर आधारित हा निकाल महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या लेखात आम्ही या निकालाच्या पार्श्वभूमी, तपशील, कायद्याच्या व्याख्या आणि सामाजिक परिणामांवर सविस्तर चर्चा करणार आहोत.
हिंदू वारसा कायद्याची पार्श्वभूमी
हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ हा कायदा हिंदूंसाठी वारसा आणि मालमत्तेच्या वाटपाचे नियम ठरवतो. या कायद्यातील कलम ६ नुसार, संयुक्त कुटुंबातील (कोपार्सनरी) मालमत्ता ही पुरुष सांभाळदारांना (कोपार्सनर) मिळते. पारंपरिक मिताक्षरा पद्धतीत फक्त पुरुष वंशजांना जन्मतः कोपार्सनरचा दर्जा मिळत असे, ज्यामुळे मुलींना वडिलोपार्जित मालमत्तेत समान हक्क मिळत नव्हता. मात्र, ९ सप्टेंबर २००५ मध्ये सुधारणेद्वारे मुलींनाही जन्मतः कोपार्सनर म्हणून मान्यता देण्यात आली. या सुधारणेने कलम ६ मध्ये बदल करून मुलींना मुलांप्रमाणे समान हक्क आणि जबाबदाऱ्या दिल्या.
या सुधारणेनंतरही अनेक न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुरुष वारसदारांनी मुलींचा हक्क नाकारला, ज्यामुळे न्यायालयात अनेक वाद निर्माण झाले. प्रकाश विरुद्ध फुलावती (२०१५) आणि दनम्मा विरुद्ध अमर (२०१८) सारख्या प्रकरणांमधील विरोधाभासी निकालांमुळे स्पष्टता नव्हती. या पार्श्वभूमीवर, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचले. या प्रकरणात विनीता शर्माने आपल्या वडिलांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत आपला हक्क असल्याचा दावा केला. तिच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर भावाने मालमत्ता वाटप केली, पण बहिणीला वगळले. या वादाने हिंदू कायद्यातील लिंगसमानतेचा प्रश्न पुन्हा उभा राहिला.
प्रकरणाचा तपशील: विनीता शर्मा प्रकरण
विनीता शर्मा या महिलेचे वडील देव दत्त शर्मा हे हिंदू संयुक्त कुटुंबातील कोपार्सनर होते. त्यांचा मृत्यू ११ डिसेंबर १९९९ रोजी झाला. त्यावेळी त्यांच्या पश्चात पत्नी, तीन मुले (त्यातील एकाचा मृत्यू १ जुलै २००१ रोजी झाला) आणि एक मुलगी विनीता शर्मा होत्या. विनीता शर्माने वडिलोपार्जित मालमत्तेत १/४ वाटा मागितला. मात्र, तिच्या भावांनी (राकेश शर्मा आणि सत्येंद्र शर्मा) आणि आईने हा दावा नाकारला. त्यांचा युक्तिवाद असा होता की, वडिलांचा मृत्यू २००५ च्या सुधारणेआधी झाल्याने विनीता कोपार्सनर होऊ शकत नाही. तसेच, विवाहित मुलींना संयुक्त कुटुंबातील मालमत्तेचा हक्क नसतो असा पारंपरिक दावा केला.
हे प्रकरण प्रथम ट्रायल कोर्टात गेले, जिथे विनीताचा दावा फेटाळण्यात आला. त्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रकाश विरुद्ध फुलावती प्रकरणातील निकालावर आधारित ट्रायल कोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, २००५ च्या सुधारणेचा लाभ फक्त त्या मुलींना मिळेल ज्या वडिलांच्या जिवंत असताना कोपार्सनर होत्या. मात्र, विनीता शर्माने सुप्रीम कोर्टाकडे अपील केले. सुप्रीम कोर्टासमोर हे प्रकरण २०१८ पासून ऐकले गेले. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, एस. अब्दुल नजीर आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सखोल तपासणी केली. यात २००५ च्या सुधारणेच्या व्याख्या, हिंदू कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा आणि घटनेच्या कलम १४ अंतर्गत समानतेच्या अधिकाराचा विचार करण्यात आला. न्यायालयाने अखेर ११ ऑगस्ट २०२० रोजी ऐतिहासिक निकाल दिला.
सुप्रीम कोर्टाचा निकाल: मुलींचा समान हक्क
निकालात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले की, मुलींना जन्मतःच कोपार्सनरी मालमत्तेत समान हक्क असतो. हा हक्क २००५ च्या सुधारणेनुसार मिळतो आणि तो रेट्रोएक्टिव्ह (पूर्वग्रहित प्रभाव असणारा) आहे. म्हणजे, ९ सप्टेंबर २००५ पूर्वी जन्मलेल्या मुलींनाही हा हक्क लागू होतो. न्यायालयाने म्हटले की, वडिलांचा (कोपार्सनरचा) मृत्यू २००५ पूर्वी झाला तरीही मुलीचा हक्क कायम राहतो, कारण कोपार्सनरी जन्मतः मिळते आणि कोपार्सनरी संपुष्टात येत नाही.
न्यायालयाने म्हटले की, “मुलगी ही वडिलांची वारसदार असते, तसेच कोपार्सनरही असते. मुलगा आणि मुलगी यांच्यातील भेदभाव हा घटनाविरोधी आहे.” या निकालाने हिंदू कायद्यातील पितृसत्ताक रचना धक्क्यातून बाहेर पडली. यामुळे आता मुलींना वडिलांच्या मृत्यूनंतर नव्हे, तर जन्मापासूनच मालमत्तेत वाटा मिळेल. तसेच, २००५ नंतर कोपार्सनरच्या मृत्यूनंतर मालमत्ता उत्तराधिकार कायद्यानुसार वाटली जाईल, न की उत्तरजीवित्वाच्या नियमाने. या निकालाने तोंडी वाटपांना मान्यता नाकारली; वाटप हे नोंदणीकृत दस्तऐवज किंवा न्यायालयीन डिक्रीद्वारे असावे लागेल. मात्र, २० डिसेंबर २००४ पूर्वीच्या वाटपांना, विक्री किंवा इतर व्यवहारांना संरक्षण देण्यात आले आहे.
या निकालाचे सामाजिक आणि कायदेशीर परिणाम
या निर्णयाने महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाला प्रचंड चालना मिळाली. ग्रामीण भागात जिथे मुलींना मालमत्तेचा हक्क नाकारला जात असे, तिथे आता बदल घडत आहे. अनेक कुटुंबांमध्ये मुलींनी आपला हक्क मागण्यास सुरुवात केली आहे. कायद्याच्या दृष्टीने, हे निकाल इतर वादांसाठी मार्गदर्शक ठरेल आणि लिंगसमानतेच्या दिशेने पाऊल आहे. या निकालानंतर अनेक प्रलंबित खटल्यांना वेग आला आणि न्यायालयांनी सहा महिन्यांत ते निकाली काढण्याचे आदेश दिले.
मात्र, अंमलबजावणी ही एक मोठी आव्हान आहे. अनेक ठिकाणी पुरुष वारसदारांकडून विरोध होतो आणि नोंदणी प्रक्रियेत अडथळे येतात. तरीही, हा निर्णय महिलांना मालमत्ता मालक म्हणून सक्षम करेल आणि कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढवेल. आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्याच्या बाबतीत हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. या निकालाने प्रकाश विरुद्ध फुलावती सारख्या पूर्वीच्या निकालांना ओव्हररूल केले आणि दनम्मा प्रकरणातील व्याख्येला पुष्टी दिली.
भविष्यातील दृष्टीकोन आणि शिफारशी
हा निकाल असूनही, हिंदू कायद्यात आणखी सुधारणा आवश्यक आहेत. सर्व वडिलोपार्जित मालमत्तेला कोपार्सनरीचा दर्जा देणे, नोंदणी प्रक्रियेची सोपीकरण आणि जागरूकता मोहिमा राबवणे गरजेचे आहे. समाजात लिंगभेदाच्या मानसिकतेला आव्हान देण्यासाठी शिक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी यांचा समन्वय साधावा लागेल. सरकारने या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष यंत्रणा उभारावी आणि महिलांना कायदेशीर मदत उपलब्ध करावी.
एकंदरीत, सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय केवळ कायद्याचा नव्हे, तर सामाजिक न्यायाचा विजय आहे. मुलींना मिळालेल्या या हक्काने भारतीय समाज अधिक समान आणि न्याय्य होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आहे. हा निकाल महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरेल आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी समानतेचा पाया मजबूत करेल.