जेव्हा जेव्हा शेतीच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढतो, तेव्हा तेव्हा शेतीचे स्वरूप बदलताना दिसते. अशाच एका प्रगतीचे नाव आहे फवारणी ड्रोनसाठी ८० टक्के अनुदान योजना. महाराष्ट्र शासनाने सुरू केलेली ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक भाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि आधुनिक शेतीला चालना देण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सध्या, शेतकरी समुदायासमोर मोठा आव्हान आहे ते म्हणजे रासायनिक खते … Read more
राज्य सरकारच्या कृषीसमृद्धी योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर चालित रुंद-सरी वरंबा (BBF — Bed and Border/Multiple Row Planter) साठी शेतकर्यांना विक्री किमतीच्या ५०% अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाद्वारे एकूण प्रति यंत्र अंदाजे जास्तीतजास्त ₹70,000 पर्यंतच्या यंत्रासाठी 50% अनुदान (उदा. ₹70,000 वर 50% = ₹35,000) किंवा योजनेंतर्गत कायमच्या अधिकृत मर्यादा प्रमाणे निधी दिला जातो. (प्रत्यक्ष मर्यादा व रक्कम स्थानिक … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महामंडळ, मुंबई व नाफेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने हंगाम २०२५-२६ साठी कडधान्य खरेदीस सुरुवात झाली आहे. ही एक अशी योजना आहे ज्यामुळे पणनतर्फे हमीभावाने शेतमाल खरेदीस प्रारंभ होऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळण्यास मदत होईल. शेतकरी समुदायाला दीर्घकाळापासून भावसंकोचाच्या समस्येचा सामना करावा लागत … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी एक सुखद बातमी आहे. राज्यातील शेत-रस्ते आणि वहिवाटीच्या रस्त्यांवरील दीर्घकालीन वादांवर आता अंतिम तोडगा निघणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी अनिवार्य** करण्यात आली आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोलाची बदल घेऊन येणार आहे. प्रत्येक तहसीलदारांना आता हे सुनिश्चित करावे लागेल की **शेत-रस्त्यांबाबत सात दिवसांत अंमलबजावणी … Read more
महाराष्ट्रातील अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव हा कृषी क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा विषय बनून राहिला आहे. १७ जून २०२५ रोजी जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असूनही, प्रशासकीय अडचणींमुळे हा महत्त्वाचा निर्णय अंमलबजावणीच्या प्रक्रियेतच अडकून राहिला आहे. अकोला जिल्ह्यातील तुकडेबंदी प्रस्ताव अमलात आला असता तर शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जमीन व्यवहारावर सकारात्मक परिणाम झाला असता. राज्य शासनाकडून अंतिम मंजुरी न … Read more
परिचय: शेतकऱ्यांसमोरील तिहेरी संकट अतिवृष्टीने आणि बाजारभावातील अनिश्चिततेने आधीच झोडपलेल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर आता एक नवीन आव्हान उभे आहे. जागतिक बाजारभाव, वाहतूक खर्च आणि करांमध्ये झालेल्या वाढीमुळे सरकारने जाहीर केलेले रासायनिक खतांचे नवीन दर शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाला आकाशाइतके उंच करणारे ठरत आहेत. आंबेगाव तालुक्यापासून ते संपूर्ण राज्यात, शेतकरी कुटुंबे या दरवाढीमुळे गंभीर आर्थिक दबावाखाली येत आहेत. … Read more
केंद्र सरकारने कामगारांच्या हक्कांसाठी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून देशातील कामगार कायद्याचे नवीन नियम अंमलात आणले आहेत. हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम चार संहितांमध्ये मांडण्यात आले असून यामुळे देशाच्या कामगार व्यवस्थेत मूलभूत बदल घडवून आणण्यात आले आहेत. कामगार मंत्री मानसुख मांडविया यांच्या म्हणण्यानुसार, हे कामगार कायद्याचे नवीन नियम कामगारांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. … Read more