एकीकडे लाडकी बहिण योजनेची संपूर्ण महाराष्ट्रात चर्चा सुरू असताना महायुती सरकारने आणखी एक नवीन योजना लाडक्या बहिणींसाठी लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. या योजनेचे नाव मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना. मूख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या लाडक्या बहिणींचे सध्या पाचही बोटे तुपात आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेची व्याप्ती वाढवून त्यात लाडकी बहिण पात्र महिलांचा समाविष्ट करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही महिलांच्या खास कामाची योजना आहे. येत्या दोन महिन्यात राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत. या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकार महिला मतदारांना विविध योजनेचे लाभ देऊन खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना काय आहे?
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना ही राज्यातील एक महत्त्वाकांक्षी योजना असून महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित करण्यात येईल अशी घोषणा केली होती. चुलीवर स्वयंपाक करताना निघणाऱ्या धुरामुळे ग्रामीण भागातील महिलांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अशा महिलांसाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून लाडक्या बहिणींना सुद्धा या योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभाग सुद्धा या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रयत्नशील आहे.
👉 हे सुध्दा वाचा
घरेलु कामगार महिलांना मिळणार घरगुती भांडी संच,10 हजार असेल किंमत
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना पार्श्वभूमी
या योजनेत महिलांना वर्षाला 3 गॅस सिलिंडर मोफत देण्यात येतात. आता लाडकी बहिण योजनेत पात्र ठरणाऱ्या सर्वच महिलांना सुद्धा या योजनेचा लाभ देण्यात यावा याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील एकूण 52 लाख 16 हजार 412 घरांना या योजनेचा लाभ देण्यात येईल असे अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी भाष्य केले होते.महिलांना मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मधून मोफत गॅस सिलिंडर मिळण्याची प्रक्रिया कशी असेल ते जाणून घेऊया.
उज्वला योजनेत लाभार्थी असणाऱ्या महिलांना केंद्र सरकार प्रती सिलिंडर साठी 300 रू अनुदान देत असते. बाजारात गॅस सिलिंडर चे मूल्य 830 रू आहे. केंद्र सरकारचे 300 वजा करता प्रत्येक सिलिंडर मागे राज्य सरकारला 530 रू खर्च करावे लागणार आहेत. वर्षातून फक्त तीन सिलिंडर साठी हा अतिरिक्त बोजा राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. वित्त विभागाने या योजनेच्या अंमलबजाणीबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यातील कोषावर त्याचा अधिकचा भार पडेल असं स्पष्टीकरण वित्त विभागाने दिले होते. परंतु मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या योजनेबद्दल आशावादी आहेत.
अशी होणार अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत अंमलबजावणी
अन्नपूर्णा योजनेची अंमबजावणी कशी होणार याबद्दल जाणून घेऊया. ज्या महिलांच्या नावे सिलिंडर ची नोंदणी आहे अशा महिलांनाच फक्त हा लाभ देण्यात येणार आहे. पतीच्या नावावर सिलिंडर ची नोंदणी असेल तर मात्र अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ अशा कुटुंबाला मिळणार नाही. योजनेत पारदर्शिता राहावी अन् योजनेचा गैरफायदा घेतल्या जाऊ नये म्हणून महिलांचा आधार क्रमांक गॅस सिलिंडर कंपनी द्वारे संलग्न केला जाणार आहे.
लाडकी बहिण योजनेमध्ये सामाविष्ट असलेल्या अडीच कोटी महिलांना अन्नपूर्णा योजनेचा लाभ मिळावा असा महाराष्ट्र सरकारचा मानस असला तरी प्रत्यक्षात हा आकडा दीड कोटी च्या वर जाणार नाही, असे जाणकारांचे मत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या वित्त विभागाला चार ते साडेचार हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. काही का असेना पण आपल्या सर्वच लाडक्या बहिणींना खुश करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्व महिलांचे मन जिंकले आहे हे मात्र नक्की. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीत याचा महायुती सरकारला कितपत फायदा होईल हे भविष्यात स्पष्ट होईलच.
साठी मंजुरी, अशाप्रकारे मिळणार मोफत गॅस, नवीन जीआर निघाला
सदर जीआर मध्ये नमूद केले आहे की, राज्यातील प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना तसेच मुख्यमंत्री – माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांच्या कुटुंबाला वार्षिक ३ गॅस सिलेंडरचे पुनर्भरण (Refill) मोफत उपलब्ध करून देण्याचा शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. सदर योजना “मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजना” या नावाने राबविण्यात येत आहे. या शासन निर्णयानुसार मुख्यमंत्री अन्नपुर्णा योजनेची कार्यपध्दती विहित केली आहे.
सदरील योजनेची अंमलबजावणी सुलभ रीतीने व्हावी यासाठी दि.०१.०८.२०२४ रोजी प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे अध्यक्षतेखाली केंद्र शासनाच्या तेल कंपन्यांचे वरीष्ठ अधिकारी तसेच अन्य संबंधीतांची बैठक घेण्यात आली. सदर बैठकीत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही तेल कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा लाभ (DBT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करणे तांत्रिकदृष्टया सोईचे असल्याने सदर पर्यायाबाबत कंपन्यांनी त्यांचे मत द्यावे, अशा सुचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानुषंगाने राज्यस्तरीय समन्वयक, तेल उद्योग, महाराष्ट्र राज्य यांनी दि.०९.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांप्रमाणेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनाही तेल कंपन्यांच्या यंत्रणेव्दारे लाभार्थ्यांचा लाभ (DBT) त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यास हरकत नसल्याचे शासनास कळविले आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तसेच मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या दोन्ही लाभार्थ्यांना गॅस सिलेंडरच्या सबसिडीची रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार असून आधी अन्नपूर्णा योजनेच्या ग्राहकांना पैसे देऊन गॅस सिलिंडर खरेदी करावे लागणार आहे. नंतर संबंधित कंपनी कडून 530 रू. त्यांच्या बँक खात्यात थेट DBT प्रणालीद्वारे जमा करण्यात येणार आहेत.