कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद होणार; वाचा सविस्तर माहिती

राज्य सरकारचा कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय

सन २००५ हे वर्ष महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्रासाठी एक आशेचा क्षण होता. तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या पुढाकाराने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानाचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाची स्थापना करण्यात आली. या मंडळाचे उद्दिष्ट राज्यातील फळे बागायतदारांना आधुनिक तंत्रज्ञान, आर्थिक साहाय्य आणि बाजारपेठेची सोय उपलब्ध करून देणे हे होते. दुर्दैवाने, आता राज्य सरकारने कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फळशेतीला चालना देण्यासाठी सुरू झालेले हे मंडळ आता इतिहासजमा होत आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या भवितव्यावर काय परिणाम होतील, याचा विचार करणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारे, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद होणे हा फलोत्पादन क्षेत्रासाठी एक मोठा धक्का ठरला आहे.

प्रशासकीय दुर्लक्ष आणि निधीची उणीव

मंडळाच्या अधःपतनामागील प्रमुख कारण म्हणजे दीर्घकाळापासून चालत आलेले प्रशासकीय दुर्लक्ष. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मंडळावर आयएएस दर्जाचा अधिकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असावा, परंतु गेली अनेक वर्षे हे पद रिक्तच राहिले. यामुळे मंडळाचे कार्य प्रभावीपणे चालवणे अशक्य झाले. त्याचबरोबर, केंद्र सरकारकडून निधी मिळण्यात आलेल्या अडचणी या समस्येला अधिकच गंभीर बनल्या. २०१४-१५ नंतर केंद्र सरकारचा वाटा मिळणे बंद झाल्याने मंडळाची आर्थिक स्थिती ढासळू लागली. राज्य सरकारनेही या प्रकरणी पुरेसा पाठपुरावा केला नाही, ज्यामुळे कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्याची पार्श्वभूमी तयार झाली. निधीच्या उणीवेमुळे मंडळाचे देयके २५० कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आणि कामे अडखळली. अशा परिस्थितीत, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करणे हा एकमेव पर्याय उरला होता.

राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव

मंडळाच्या कार्यक्षमतेवर राजकीय इच्छाशक्तीचा मोठा प्रभाव पडतो. सुरुवातीला केंद्र सरकारचा १०० टक्के निधी असलेल्या योजनांपासून ते नंतर ६०-४० च्या प्रमाणातील सहभागापर्यंत, मंडळाने अनेक योजना राबविल्या. कांदा चाळ, शेततळे, संरक्षित शेतीसारख्या महत्त्वपूर्ण योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात मंडळाचा मोलाची भूमिका होती. मात्र, २०१४ नंतर राज्य सरकारकडून नवे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले नाहीत आणि निधीसाठीचा पाठपुरावा देखील झाला नाही. यामुळे मंडळाचे अस्तित्व धोक्यात आले. राज्य सरकारने या मंडळाला जिवंत ठेवण्यासाठी पुरेशी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली नाही, ज्यामुळे कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करावे लागले. जर योग्य ती कार्यक्षमता आणि निधी मिळाला असता, तर हे मंडळ आजही शेतकऱ्यांच्या सेवेत असू शकले असते. अशाप्रकारे, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद होण्यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे प्रमुख कारण आहे.

शेतकऱ्यांवर होणारे परिणाम

महाराष्ट्रातील फलोत्पादन क्षेत्राला या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसणार आहे. देशात फळांच्या उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात आंबा, डाळिंब, द्राक्ष, संत्री यासारख्या फळांची निर्यात मोठ्या प्रमाणात केली जाते. अशा वेळी फलोत्पादनाच्या विकासासाठी समर्पित संस्था बंद करणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा झटका ठरतो. हवामान बदलामुळे फळशेती अधिक अवघड झालेली असताना, शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि आर्थिक मदत देणारी संस्था नसल्याने त्यांना अडचणी येतील. कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, शेततळे आणि इतर सोयी उपलब्ध होणे कमी होईल. म्हणूनच, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करणे हा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही.

विरोधी पक्षाची प्रतिक्रिया आणि भवितव्य

राज्य सरकारच्या या निर्णयाला विपक्ष कडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आहेत. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करताना मंडळाला कार्यक्षम अधिकारी आणि निधी देऊन पुनर्जीवित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, फलोत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी अशा संस्थांची आवश्यकता आहे. मंडळ बंद करण्याऐवजी त्याची कार्यक्षमता सुधारण्यावर भर द्यावा लागेल. कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्यापेक्षा त्याचे पुनर्रचना करणे अधिक योग्य ठरले असते. या मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला होता. त्यामुळे, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय पूर्वापार संदर्भाला धक्का देणारा ठरतो.

निष्कर्ष

महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे बंद होणे हे राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी एक दुर्दैवी घटना आहे. प्रशासकीय दुर्लक्ष, निधीची उणीव आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे हे मंडळ बंद करावे लागले. शेतकऱ्यांच्या भवितव्याचा विचार करता, अशा संस्था कार्यरत ठेवणे गरजेचे आहे. कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करण्याऐवजी त्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करून त्याला पुनर्जीवित करणे शक्य होते. सरकारने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण केले पाहिजे. कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद करणे हा शेतकऱ्यांसाठी मोठा अपमानाचा विषय ठरला आहे. अंतिमतः, कृषी विभागाचे महत्वाचे मंडळ बंद होणे हे राज्यातील कृषी विकासाच्या विरुद्ध दिशेने उचललेले एक पाऊल आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.