मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारच्या आरटीई (शिक्षण हक्क कायदा) अंतर्गत प्रवेशांसाठी लागू केलेल्या एक किलोमीटर अंतराच्या अटीला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे हजारो गरीब आणि वंचित विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. RTE प्रवेश एक किमी अंतराची अट स्थगित झाल्याने आता पालकांना त्यांच्या निवडीप्रमाणे शाळांसाठी अर्ज करण्याची मुभा मिळाली आहे. हा निर्णय १२ फेब्रुवारी … Read more
बांधकाम कामगार योजना : असंघटित कामगारांसाठी महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षा भारतामध्ये बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या खूप मोठी आहे. शहरांमध्ये इमारती, रस्ते, पूल, धरणे, घरे आणि इतर मोठमोठे प्रकल्प उभे राहत असताना या सर्व कामांमध्ये बांधकाम कामगारांचे मोठे योगदान असते. परंतु या कामगारांचे काम बहुतेक वेळा असंघटित क्षेत्रात येते. त्यामुळे त्यांना नियमित पगार, आरोग्य सुविधा, … Read more
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील मोठा लोकसंख्येचा भाग शेतीवर अवलंबून आहे. परंतु शेती करताना अनेक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. कधी हवामानाचा फटका बसतो, कधी बाजारातील भाव घसरतात, तर कधी उत्पादन खर्च वाढतो. या सगळ्या समस्यांमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी पीएम किसान सन्मान निधी … Read more
नांदेड जिल्ह्यात रोजगार मेळाव्याचे आयोजन होत असल्याने स्थानिक बेरोजगार उमेदवारांमध्ये उत्साह निर्माण झाला आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड आणि लाल बहादूर शास्त्री महाविद्यालय, धर्माबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने सोमवार, ९ मार्च २०२६ रोजी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत हा मेळावा आयोजित केला जात आहे. या उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील अनेक तरुणांना खासगी … Read more
बुलढाणा जिल्ह्यातील हिवरखेड पूर्णा वाळू घाटातील वाळू आता नागरिकांना अत्यंत परवडणाऱ्या शासकीय दरात मिळणार आहे. प्रति ब्रास वाळूचा दर १२३० रुपये निश्चित करण्यात आला असून, यात निविदा दर, स्वामित्वधन, जिल्हा खनिज निधी (DMF) आणि इतर संबंधित शुल्कांचा समावेश आहे. यापूर्वी वाळूच्या किमती अनियंत्रित असल्याने बांधकाम व्यावसायिक आणि सामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत होता. … Read more
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. रब्बी हंगाम २०२५-२६ साठी केंद्र शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) योजनेअंतर्गत हरभरा (चना) खरेदीची प्रक्रिया जोरात राबवली जात आहे. नुकतेच अमरावती विभागात हरभरा हमीभाव खरेदीसाठी नोंदणी सुरू झाली असून, नाफेड आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या वतीने मंजूर केंद्रांवर ही खरेदी होणार आहे. यंदा बाजारभावातील चढउतारांमुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना … Read more
राज्यातील बांधकाम क्षेत्राच्या वाढत्या मागणीमुळे नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा भासत असून, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी शासनाने कृत्रिम वाळू धोरणाची घोषणा केली आहे. या धोरणामुळे उद्योगांना नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत आणि जिल्ह्यातील खनिकर्म विभागाने याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करणाऱ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शन सभेचे आयोजन करून विभागाने उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील … Read more