जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल; असा करा घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल हा आजच्या काळातील एक महत्त्वाचा विषय आहे, कारण आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या मालकी हक्कांचे व्यवस्थापन आणि नोंदी ठेवण्याच्या पद्धतींमध्ये क्रांतिकारी बदल होत आहेत. या लेखात आपण जमीन मोजणी प्रक्रियेत नेमके काय बदल झाले आहेत, त्याचे नागरिकांना होणारे फायदे, सरकारचे नियम, ऑनलाइन जमीन मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया आणि अधिकृत वेबसाइट्स यावर सविस्तर चर्चा करू.

जमीन मोजणी प्रक्रियेत झालेले बदल

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल हे प्रामुख्याने तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे शक्य झाले आहेत. पारंपरिक पद्धतीत, जमिनीची मोजणी मॅन्युअल पद्धतीने होत असे, ज्यामध्ये फिता, कंपास, नकाशे आणि कागदपत्रांचा वापर केला जायचा. या प्रक्रियेत मानवी चुका होण्याची शक्यता जास्त होती आणि वेळही खूप लागायचा.

आता जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल घडवून आणणाऱ्या ड्रोन तंत्रज्ञानाने ही प्रक्रिया जलद आणि अचूक बनवली आहे. ड्रोनद्वारे हाय-रिझोल्यूशन प्रतिमा आणि 3D मॅपिंग केले जाते, ज्यामुळे जमिनीच्या सीमा निश्चित करणे सोपे झाले आहे.

याशिवाय, जीआयएस (भौगोलिक माहिती प्रणाली) आणि सॅटेलाइट इमेजरी यांचा वापर हा जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल आणणारा आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे. या तंत्रज्ञानामुळे डिजिटल नकाशे तयार होतात, जे ऑनलाइन उपलब्ध असतात. भारत सरकारने डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (DILRMP) अंतर्गत जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल करून कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे काम सुरू केले आहे.

ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाच्या वापराने मालकी नोंदी सुरक्षित आणि अपरिवर्तनीय बनवण्याचे प्रयत्नही जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदलाचे एक नवे पाऊल ठरत आहेत.

नागरिकांना होणारे फायदे

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदलांचा सर्वात मोठा फायदा नागरिकांना पारदर्शकता आणि विश्वासार्हतेच्या रूपात मिळाला आहे. डिजिटल मोजणी आणि ऑनलाइन नोंदींमुळे नागरिकांना त्यांच्या जमिनीची माहिती कधीही, कुठेही मिळू शकते. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या मालकी हक्काची पडताळणी करायची असेल, तर तो ऑनलाइन पोर्टलवरून ती माहिती सहज पाहू शकतो.

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदलांमुळे कागदपत्रांच्या गोंधळातून आणि सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्यांमधून नागरिकांची सुटका झाली आहे.

दुसरा फायदा म्हणजे वादविवादांचे प्रमाण कमी होणे. पूर्वी चुकीच्या मोजणीमुळे किंवा अस्पष्ट सीमांमुळे जमिनीवरून वाद उद्भवायचे. आता जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदलांमुळे अचूक मोजणी आणि डिजिटल नकाशांमुळे असे वाद टाळता येतात, ज्यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचतो.

तसेच, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे सुलभ झाले आहे. पीक कर्ज, अनुदान किंवा जमीन सुधारणा योजनांसाठी अचूक मोजणी आणि मालकी नोंदी आवश्यक असतात, आणि डिजिटल प्रणालीमुळे ही माहिती त्वरित उपलब्ध होते.

सरकारचे नियम

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल लागू करण्यासाठी भारत सरकारने काही नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. DILRMP अंतर्गत, राज्य सरकारांना जमीन नोंदी डिजिटल स्वरूपात आणणे, मोजणी पुन्हा करणे (रे-सर्व्हे) आणि नागरिकांना ऑनलाइन सेवा पुरवणे बंधनकारक आहे.

जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना यासाठी 2013 चा कायदा (RFCTLARR Act, 2013) जमीन मोजणीच्या प्रक्रियेला कायदेशीर आधार देतो. या कायद्यानुसार, जमिनीची मोजणी आणि मालकी नोंदी अचूक असणे आवश्यक आहे.

राज्य सरकारांना त्यांच्या स्तरावरही नियम लागू करण्याचे अधिकार आहेत. उदाहरणार्थ, कर्नाटकात “Karnataka Land Revenue Act, 1964” अंतर्गत मोजणी प्रक्रियेचे नियम आहेत, तर तमिळनाडूत “Tamil Nadu Survey and Boundaries Act, 1923” लागू आहे.

या कायद्यांनुसार, नागरिकांना मोजणीची मागणी करण्यासाठी अर्ज करावा लागतो आणि त्यासाठी विशिष्ट शुल्क आकारले जाते. ऑनलाइन मोजणी अर्जासाठी सरकारने ई-सेवा पोर्टल्स सुरू केले आहेत, ज्यांचा तपशील पुढे दिला आहे.

ऑनलाइन जमीन मोजणीची संपूर्ण प्रक्रिया

नागरिकांना ऑनलाइन जमीन मोजणीची सेवा घेण्यासाठी खालील प्रक्रियेचे पालन करावे लागते. ही प्रक्रिया राज्यानुसार थोडी वेगळी असू शकते, परंतु सामान्य पायऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत:

1. **अधिकृत वेबसाइटवर भेट द्या**: संबंधित राज्याच्या महसूल विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रासाठी “https://mahabhumi.gov.in“, कर्नाटकासाठी “https://bhoomi.karnataka.gov.in”, आणि तमिळनाडूसाठी “https://eservices.tn.gov.in”.

2. **नोंदणी आणि लॉगिन**: वेबसाइटवर स्वतःची नोंदणी करा किंवा लॉगिन करा. यासाठी मोबाईल क्रमांक किंवा ईमेल आयडी आवश्यक असतो.

3. **अर्ज भरा**: “Land Survey Request” किंवा “Apply for Survey” पर्याय निवडा. येथे तुम्हाला जमिनीचा तपशील (जसे की जिल्हा, तालुका, गाव, सर्व्हे नंबर) भरावा लागेल.
4. **कागदपत्रे अपलोड करा**: मालकी हक्काचे पुरावे (उदा., सातबारा, पट्टा, खरेदीखत) आणि ओळखपत्र (आधार कार्ड) अपलोड करा.

5. **शुल्क भरा**: ऑनलाइन पेमेंटद्वारे मोजणी शुल्क भरा. हे शुल्क राज्यानुसार बदलते; उदा., कर्नाटकात ग्रामीण भागासाठी ₹800-1500 (2 एकरसाठी), तर तमिळनाडूत ₹30-1000 (ड्रायलँडसाठी).
6. **अर्ज सबमिट करा**: अर्ज सबमिट केल्यानंतर, तो तहसीलदार किंवा संबंधित अधिकाऱ्याकडे पाठवला जातो.

7. **प्रक्रिया आणि प्रमाणपत्र**: अधिकाऱ्यांकडून मोजणी आणि सत्यापन पूर्ण झाल्यानंतर (सामान्यतः 15-30 दिवसांत), डिजिटल मोजणी प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध होते.

**टीप**: काही राज्यांमध्ये (उदा., तमिळनाडू) संपूर्ण अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध नाही; अशा वेळी ऑफलाइन अर्ज तालुका कार्यालयात सादर करावा लागतो.

अधिकृत वेबसाइट्स
– **भारत सरकार**: DILRMP – https://dilrmp.gov.in
– **महाराष्ट्र**: महाभूमी – https://mahabhumi.gov.in
– **कर्नाटक**: भूसेवा – https://bhoomi.karnataka.gov.in

– **तमिळनाडू**: ई-सेवा – https://eservices.tn.gov.in
– **गुजरात**: अन्या सेवा – https://anyror.gujarat.gov.in
– **सर्व्हे ऑफ इंडिया**: https://surveyofindia.gov.in

बदलांची परिणामकारकता आणि आव्हाने

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदलांचा प्रभाव फक्त नागरिकांपुरता मर्यादित नाही, तर याचा परिणाम अर्थव्यवस्था आणि प्रशासनावरही होतो. स्मार्ट सिटी प्रकल्प, रस्ते बांधणी किंवा औद्योगिक विकासासाठी अचूक मोजणी आवश्यक असते. तसेच, पर्यावरण संरक्षणासाठी डिजिटल नकाशे उपयुक्त ठरतात.

मात्र, ग्रामीण भागात इंटरनेट सुविधा आणि तांत्रिक ज्ञानाचा अभाव ही मोठी आव्हाने आहेत. त्यामुळे जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल यशस्वी करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि जागरूकता आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल हे आधुनिक युगाची गरज आहे. ड्रोन, जीआयएस आणि ब्लॉकचेन यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे ही प्रक्रिया अचूक आणि पारदर्शक झाली आहे. सरकारच्या नियमांनुसार ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून नागरिकांना मालकी हक्कांचे संरक्षण आणि वादविवादांचे निराकरण सुलभ झाले आहे.

अधिकृत वेबसाइट्स आणि प्रक्रियेच्या माध्यमातून नागरिकांना ही सेवा सहज मिळू शकते. भविष्यात जमीन मोजणी प्रक्रियेत बदल आणणारी नवीन तंत्रज्ञाने आणखी सुलभता आणि प्रभावीपणा वाढवतील, ज्यामुळे नागरिकांचे जीवनमान सुधारेल.