एक जिल्हा एक उत्पादन योजना; असा करा ऑनलाईन अर्ज

या लेखात तुम्हाला एक जिल्हा एक उत्पादन योजना या कल्याणकारी योजनेबद्दल अतिशय उपयुक्त आणि महत्वाची माहिती मिळणार आहे.

**एक जिल्हा एक उत्पादन योजना 2024: अद्ययावत माहिती आणि सुधारित तपशील**
भारत सरकारच्या **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** (One District One Product – ODOP) ही ग्रामीण आर्थिक विकासाची प्रमुख योजना आहे. ही योजना प्रत्येक जिल्ह्याच्या विशिष्ट उत्पादनाला प्राधान्य देऊन ते जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्याचे ध्येय साधते. 2024 मध्ये या योजनेत झालेले बदल, अर्ज प्रक्रिया, आणि नवीन नियम या लेखात सविस्तर सांगितले आहेत.

**एक जिल्हा एक उत्पादन योजना: नवीन अपडेट्स**

1. **ODOP चे ध्येय विस्तारित**:

– 2024 पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यातून किमान 1 उत्पादनाला “ग्लोबल ब्रँड” म्हणून उभारणे.
– **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** ONDC (Open Network for Digital Commerce) आणि PMFME (Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises) योजनांसोबत एकत्रित करण्यात आली आहे.

2. **अनुदानात वाढ**:

– लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 35% अनुदान (कमाल ₹15 लाख).
– SC/ST/महिला उद्योजकांसाठी 50% अनुदान (कमाल ₹20 लाख).
– **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** अंतर्गत डिजिटल मार्केटिंग आणि पॅकेजिंगसाठी वेगळे 30% अनुदान.

3. **उत्पादन निवडीचे नवीन मानदंड**:

– प्रत्येक राज्यातील 75% जिल्ह्यांनी त्यांच्या “सिग्नेचर उत्पादन” ची नोंद करावी.
– उत्पादन निवडीत पर्यावरणीय स्थायित्व (Eco-friendly) आणि स्थानिक कौशल्य हे प्राधान्य.

**योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट**

– **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** द्वारे जिल्ह्यातील कुटुंब उद्योग, हस्तकला, कृषी आणि पारंपारिक उत्पादनांना जागतिक ओळख मिळवून देणे.
– रोजगार निर्मिती आणि महिला सक्षमीकरणास चालना.
– उत्पादनांच्या गुणवत्ता आणि उत्पादकतेसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

**अर्ज करण्यासाठी असणारीपात्रता**

– अर्जदार भारतीय नागरिक किंवा संस्था (सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्य गट) असावी.
– उत्पादन हे जिल्ह्याच्या सांस्कृतिक/ऐतिहासिक/प्राकृतिक वैशिष्ट्याशी निगडीत असावे.
– **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** साठी निवडलेल्या उत्पादनाचा किमान 60% कच्चा माल जिल्ह्यातून मिळाला पाहिजे.

**अर्ज करण्याची प्रक्रिया**:

1. **PMFME पोर्टलवर नोंदणी**: अधिकृत वेबसाईट वर वर जाऊन “ODOP Scheme” निवडा. वेबसाईटची लिंक खाली दिलेली आहे.
2. **प्रोफाइल तयार करा**: जिल्ह्याची ओळख, उत्पादन इतिहास, आणि स्थानिक कारागीरांची माहिती भरा.
3. **प्रकल्प अहवाल सादर करा**: वार्षिक उत्पादन क्षमता, रोजगार योजना, आणि बाजार संशोधन समाविष्ट करा.
4. **कागदपत्रे**:
– जिल्हा प्रशासनाकडून उत्पादन प्रमाणपत्र.
– GST नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील.
– उत्पादनाचे FPO/सहकारी संस्थेचे दस्तऐवज.
5. **अनुदान मंजुरी**: जिल्हा समिती 45 दिवसात निकाल जाहीर करते.

**आवश्यक नवीन अटी**

– **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** अंतर्गत प्रत्येक उत्पादनाला “GI टॅग” (Geographical Indication) मिळविणे गरजेचे.
– उत्पादनाच्या नफ्यापैकी 15% जिल्हा विकास निधीत योगदान द्यावे.
– उद्योजकांनी वर्षातून एकदा ODOP प्रदर्शनात सहभागी होणे अनिवार्य.

**एक जिल्हा एक उत्पादन योजना: शेतकऱ्यांसाठी संधी आणि समृद्धी**

महाराष्ट्रातील शेतकरी समुदायाला आर्थिक सक्षमीकरण आणि स्थायी उत्पन्नाच्या दिशेने नेत असताना **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** (ODOP) हा एक महत्त्वाचा पाऊल ठरत आहे. ही योजना प्रत्येक जिल्ह्याच्या विशिष्ट भौगोलिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्यांनुसार एका विशिष्ट उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करते, ज्यामुळे त्या उत्पादनाचे उत्पादन, प्रक्रिया आणि विपणन यांमध्ये गुणवत्ता वाढविण्याचे ध्येय आहे. या लेखात आपण **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना**च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या फायद्यांचा विस्ताराने आढावा घेऊ.

१. स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना

**या योजनेअंतर्गत प्रत्येक जिल्हा आपल्या विशिष्ट उत्पादनाच्या नावाने ओळखला जातो. उदाहरणार्थ, नागपूर संत्री, नाशिक द्राक्षे, कॉटनबेल्ट भागात कापूस. यामुळे त्या उत्पादनाच्या उत्पादकतेत वाढ होऊन स्थानिक बाजारपेठ मजबूत होते. शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी स्थिर मागणी निर्माण होते, ज्यामुळे आर्थिक स्थैर्य येते.

२. उत्पादनात गुणवत्ता वाढ

ही योजना शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उन्नत बियाणे/रोपे उपलब्ध करून देते. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना**मध्ये विशेष उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केल्याने त्या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना मिळते. उदाहरणार्थ, अमरावती जिल्ह्यातील संत्री लागवडीसाठी जागतिक स्तरावरील पद्धती शेतकऱ्यांना शिकवल्या जातात.

३. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश

ODOP योजनेतर्गत उत्पादनांना ‘जिओ टॅग’ सारख्या प्रमाणनांद्वारे ओळख मिळते. हे प्रमाणन उत्पादनाची गुणवत्ता सिद्ध करून त्यांना राष्ट्रीय आणि परदेशी बाजारांमध्ये सहज विकली जाऊ शकतात. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना**मुळे शेतकरी थेट निर्यातदारांशी जोडले जातात, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांची गरज कमी होते आणि नफा वाढतो.

४. उत्पन्नात वाढ आणि रोजगार निर्मिती

जिल्ह्यातील एका विशिष्ट उत्पादनावर भर दिल्याने संपूर्ण पुरवठा साखळी (व्यापार, प्रक्रिया, वाहतूक) सक्रिय होते. *या योजनेमुळे शेतकऱ्यांबरोबरच ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. उदा., द्राक्षे पिकवणाऱ्या जिल्ह्यात वाइन उद्योग वाढतात, ज्यामुळे शेतमजूर आणि तंत्रज्ञांना काम मिळते.

५. पारंपारिक ज्ञानाचे संवर्धन

अनेक जिल्हे त्यांच्या पारंपारिक पद्धतींनी विशिष्ट पिके घेतात. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** हे ज्ञान टिकवून त्याला आधुनिक तंत्रज्ञानासोबत एकत्रित करते. उदाहरणार्थ, बिहारच्या मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातील लिची पिकवण्याच्या पद्धती आता वैज्ञानिक दृष्ट्या सुधारल्या जातात.

६. सरकारी यंत्रणेचा पाठिंबा

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना अनुदान, कर्जमाफी, आणि विमा योजनांसारखी लाभकारी योजना मिळते. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** राज्य आणि केंद्र सरकारच्या संयुक्त विभागांद्वारे राबवली जाते, ज्यामुळे अडचणी त्वरित सोडवल्या जातात.

७. शहरी पलायनात घट

स्थानिक स्तरावरच उत्पन्न आणि रोजगार उपलब्ध झाल्याने तरुण पिढीला शहरांकडे पलायन करण्याची गरज भासत नाही. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना**मुळे ग्रामीण भागातील समृद्धीत वाढ होऊन समाजाचा सर्वांगीण विकास साधतो.

८. पर्यावरणास अनुकूल

स्थानिक पिकांवर भर दिल्याने पाणी, खत आणि ऊर्जेचा विवेकी वापर होतो. **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** ही शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे जमिनीची सुपीकता टिकून राहते.

९. यशस्वी उदाहरणे

नाशिक जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत द्राक्षे आणि वाइन उद्योगाचा विकास झाला आहे. त्याचप्रमाणे, विदर्भातील सोयाबीनचे उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचले आहे. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ३०% पर्यंत वाढले आहे.

१०. भविष्यातील संधी

ही केवळ शेतीपुरती मर्यादित नसून ती ग्रामीण उद्योजकतेला बळ देते. हस्तकला, पशुपालन, आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठीही ही योजना लाभदायी ठरते.

अशाप्रकारे ही योजना ही शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिकदृष्ट्या सबल करत नाही, तर ग्रामीण भारताचे रूपांतर उद्योगधंद्यांच्या केंद्रात करण्याची मुहीम आहे. या योजनेमुळे प्रत्येक जिल्ह्याची ओळख एका विशेष उत्पादनाद्वारे होऊन, तेथील समुदायाला आत्मविश्वास आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळतो. शासनाने ही योजना अधिक व्यापकतेने राबवली, तर शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था यांच्यातील दरी नक्कीच कमी होईल.

**ODOP चे नवीन डिजिटल साधने**

1. **ODOP मार्केटप्लेस**: [https://odop.gov.in] वर उत्पादने ऑनलाइन विकण्याची सुविधा.
2. **मोबाईल ॲप**: “ODOP India” ॲपद्वारे उत्पादक-ग्राहक थेट जोडणी.
3. **व्हर्च्युअल ट्रेनिंग**: उद्योजकांसाठी डिजिटल मार्केटिंग, पॅकेजिंग आणि निर्यातीवर मोफत कोर्स.

**महत्त्वाचे संदर्भ**

1. **केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालय (MoFPI)**:
– [https://mofpi.nic.in]
2. **ODOP अधिकृत वेबसाइट**:
– [https://odop.gov.in]
3. **PMFME पोर्टल**:
– [https://pmfme.mofpi.gov.in]

**निष्कर्ष**

ही योजना जिल्ह्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याची सरकारची प्रमुख भूमिका आहे. या योजनेद्वारे भारताची स्थानिक उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत पोहोचविण्याचे ध्येय आहे. 2025 च्या सुधारित नियमांनुसार, प्रत्येक उद्योजकाने **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** चा लाभ घेऊन आपल्या जिल्ह्याच्या विकासात योगदान द्यावे.

**सूचना**: योजनेच्या नवीन updates साठी **एक जिल्हा एक उत्पादन योजना** च्या ट्विटर पेज [@odop_india] फॉलो करा. अधिकृत वेबसाइटवरून कागदपत्रे आणि अर्ज फॉर्म डाउनलोड करा.