अपुरा हमीभाव; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या जीवनातील एक भयाण वास्तव

भारत हा कृषिप्रधान देश असून शेती हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी आपल्या श्रमाने अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला आणि तृणधान्ये यांचे उत्पादन करतात. मात्र, त्यांना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळतो का? दुर्दैवाने आजही अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाला हमीभाव मिळत नाही. आणि त्यामुळे राज्यातील शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडतात.

हमीभाव (MSP – Minimum Support Price) हा शेतकऱ्यांसाठी एक संरक्षणात्मक उपाय आहे, जो सरकारने ठरवलेला तो किमान दर असतो. ज्याच्या खाली शेतमालाची विक्री होऊ नये. हा हमीभाव शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेपासून वाचवतो आणि त्यांच्या श्रमाचे योग्य मूल्य निश्चित करतो. परंतु प्रत्यक्षात, हमीभावाची अंमलबजावणी अपुरी असते, त्यामुळे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेतील दलालांवर अवलंबून राहावे लागते. परिणामी त्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दरात माल विकावा लागतो, आणि त्यांचे मोठे नुकसान होते.

या लेखात आपण किमान आधारभूत किंमत मिळत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणारी आर्थिक संकटे, बाजारव्यवस्थेतील अडथळे, हवामान बदलाचा प्रभाव, शासनाच्या योजनांतील त्रुटी आणि संभाव्य उपाययोजना यावर सविस्तर चर्चा करणार आहोत. यावर योग्य तोडगा निघाला तरच महाराष्ट्रातील शेतकरी सक्षम होतील आणि शेती हा फायदेशीर व्यवसाय बनेल.

१. हमीभाव म्हणजे काय आणि त्याचे महत्त्व

हमीभाव म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत (MSP) हा सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या मोबदल्यात न्यूनतम निश्चित केलेला दर असतो, जो उत्पादन खर्चाच्या आधारावर ठरवला जातो. या धोरणाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि शेती फायदेशीर ठरावी हा आहे. सरकार दरवर्षी काही निवडक पिकांसाठी हमीभाव जाहीर करते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजारातील अनिश्चिततेचा सामना करावा लागू नये.

हमीभावामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळतो आणि तोटा सहन करावा लागत नाही. यामुळे शेतीमध्ये आर्थिक स्थैर्य निर्माण होते आणि त्यांना पुढील हंगामासाठी भांडवल मिळते. जर हमीभावाची योग्य अंमलबजावणी केली गेली तर शेतीतील आत्महत्या, कर्जबाजारीपणा आणि गरिबी या समस्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकतात. मात्र, प्रत्यक्षात हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट बनते.

२. हमीभाव मिळत नसल्याने होणारे आर्थिक नुकसान

शेतकरी आपल्या जमिनीवर पिके घेताना बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, सिंचन आणि वाहतूक यावर मोठा खर्च करतात. परंतु हमीभाव योग्य प्रकारे लागू केला गेला नाही, तर उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे उत्पन्न खूपच कमी राहते. परिणामी शेतकऱ्यांना हमीभावाऐवजी बाजारभावावर अवलंबून राहावे लागते, जो अनेक वेळा अत्यंत कमी असतो.

उदाहरणार्थ, सोयाबीन, हरभरा, कांदा आणि टोमॅटो यासारख्या पिकांचे दर मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार होतात. एका वर्षी चांगला दर मिळतो, तर दुसऱ्या वर्षी बाजारभाव कोसळतो. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. अनेक वेळा शेतकऱ्यांना आपला माल अगदी तोट्यात विकावा लागतो, कारण त्यांना तो साठवण्याची किंवा बाजारात ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध नसते.

३. बाजार व्यवस्थेतील दलाल आणि त्यांचा गैरफायदा

महाराष्ट्रातील बाजार समित्या आणि स्थानिक बाजारपेठांमध्ये दलालांचे वर्चस्व आहे, जे शेतकऱ्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दरात माल विकण्यास भाग पाडतात. हमीभावाच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाची विक्री थेट सरकारला करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना बाजारातील व्यापाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागते.

हे व्यापारी शेतमाल कमी किमतीत खरेदी करून नंतर जास्त दराने विकतात. आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. सरकारी खरेदी केंद्रांची संख्या कमी असल्याने आणि प्रक्रिया जटिल असल्याने शेतकरी दलालांच्या सापळ्यात अडकतात.

४. हवामान बदल आणि नैसर्गिक आपत्तींचा फटका

महाराष्ट्रातील शेतकरी सातत्याने हवामान बदलाचा मोठा फटका सहन करत आहेत. दुष्काळ, अवेळी पाऊस, गारपीट आणि चक्रीवादळे यामुळे शेतीचे मोठे नुकसान होते. यामुळे उत्पन्न घटते आणि बाजारात पुरवठा वाढल्याने दर कोसळतात.

सरकार नुकसान भरपाई जाहीर करत असले तरी ती उशिराने आणि अपुरी मिळते, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडते. अशा परिस्थितीत जर हमीभावाची अंमलबजावणी झाली नाही, तर शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणाला सामोरे जावे लागते.

५. हमीभावाऐवजी बाजारातील अनिश्चितता

बाजारभाव हा पुरवठा आणि मागणीवर अवलंबून असतो, त्यामुळे हमीभाव नसल्यास शेतमालाच्या किमतीमध्ये मोठे चढ-उतार होतात. कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन यासारखी पिके एका हंगामात महाग, तर दुसऱ्या हंगामात अतिशय स्वस्त होतात.

यामुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित नफा मिळत नाही आणि ते कर्जबाजारी होतात. ही बाजारातील अस्थिरता कमी करण्यासाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.

६. हमीभाव सुधारण्यासाठी उपाययोजना

१. सरकारने सर्व महत्त्वाच्या पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत जाहीर करावी आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
2. डिजिटल मार्केटिंग आणि ई-नाम सारख्या ऑनलाइन बाजारपेठांचा अधिकाधिक प्रचार करावा, जेणेकरून शेतकरी दलालांच्या तावडीत सापडणार नाहीत.
3. शेतमाल प्रक्रिया उद्योग वाढवून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल, अशा योजना अमलात आणाव्यात.
4. सरकारी खरेदी केंद्रे वाढवावी आणि ती वेळेवर कार्यरत ठेवावीत.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा मुख्य उद्देश म्हणजे उत्पादनाची योग्य किंमत मिळवून त्यांचे आर्थिक स्थैर्य निर्माण करणे. शेतीतील उत्पन्नावरच शेतकऱ्यांचे जीवन अवलंबून आहे. परंतु, शेतमालाच्या विक्रीसाठी सरकारने दिलेली किमान आधारभूत किंमत (MSP) अनेक वेळा योग्य प्रकारे लागू होत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च भरून काढण्यासाठी त्यांचा माल बाजारात खूप कमी किंमतीत विकावा लागतो, जो त्यांच्या कष्टांचा योग्य मोबदला असत नाही.

सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करत असले तरी, हमीभावाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. या लेखात आपण पाहू की सरकारने शेतकऱ्यांसाठी हमीभाव मिळवण्यासाठी काय प्रयत्न केले आहेत आणि शेतकऱ्यांनी त्या प्रयत्नांचा कसा उपयोग करावा.

१. किमान आधारभूत किंमत जाहीर करणे

किमान आधारभूत किंमत (Minimum Support Price) हा एक निश्चित किमान दर असतो जो सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी देणे अपेक्षित असतो. सरकारने विविध पिकांसाठी हमीभाव जाहीर केले आहेत, जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजारात अपुरी किंमत मिळण्याचा धोका कमी होईल.

सरकार दरवर्षी सुमारे 23 प्रमुख पिकांसाठी MSP जाहीर करते. या पिकांमध्ये धान्य, तूर, सोयाबीन, गहू, मका, ऊस, आणि भाजीपाला यांचा समावेश आहे. सरकार यासाठी कृषि मूल्य आयोग (CACP) द्वारे संकलित केलेली माहिती आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करते. त्यानंतर MSP ची घोषणा केली जाते. MSPचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च परत मिळवून देणे आणि त्या खर्चावर मुनाफा मिळवणे आहे.

२. कृषी बाजार व्यवस्थेचे सुधारणा

महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांचा माल योग्य भावात विकता यावा यासाठी कृषी बाजार व्यवस्थेतील सुधारणा केली आहे. यासाठी ई-नाम (eNAM) योजनाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ऑनलाइन बाजारपेठेत आपल्या मालाची विक्री करण्याची सुविधा मिळते. यामुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील बाजारात चांगल्या दरात माल विकण्याची संधी मिळते.

सरकारने अधिक खरेदी केंद्रे स्थापन केली आहेत, जिथे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल MSP वर विकता येईल. याव्यतिरिक्त, शेती प्रक्रियेतील गोडव्यात उभारणी व शेतकऱ्यांच्या मालाची साठवण आणि वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाच्या दरावर माल विक्रीची हमी मिळू शकते.

३. राज्य सरकाराची कर्जमाफी आणि शेतकरी कल्याण योजना

महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी कर्जमाफी योजनेसारख्या उपाययोजना सुरू करत आहे. कर्जमाफी योजना ही शेतकऱ्यांना कर्जाचा भार कमी करून त्यांना नवीन सुरुवात करण्याची संधी देते. शेतकऱ्यांनी जर ब्याज, कर्ज परतफेडीचे लोड आणि अन्य आर्थिक अडचणींचा सामना केला असेल, तर राज्य सरकार त्यांची कर्जमाफी करते.

याशिवाय, शेतकऱ्यांसाठी बीमा योजना, विमा प्रीमियम परतावा, आणि राज्य सरकारच्या विविध मदतीच्या योजना देखील शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी कार्यरत आहेत.

४. कृषी पिळवणुकीच्या विरोधातील धोरणे

तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थीक स्थिती सुधारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कृषी पिळवणूक आणि दलाल व्यवस्थेला परधृत केले आहे. या अंतर्गत, शेतकऱ्यांना दलालांकडून शोषण टाळण्यासाठी सरकार बाजार व्यवस्थेची सुधारणा करण्यासाठी काम करत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट बाजारात आपल्या मालाची विक्री करण्याची संधी मिळते.

सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील खरेदी संस्था शेतकऱ्यांसाठी एकच विक्री केंद्र म्हणून कार्यरत आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाचे मूल्य वाढवले जाते आणि त्यांना कमी भावावर विकावा लागत नाही.

५. शेतकऱ्यांनी काय करावे?

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी त्यांना खालील उपायांची अंमलबजावणी करावी लागेल:

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर:

शेतकऱ्यांनी नवीन तंत्रज्ञान आणि संशोधनावर आधारित पिकांच्या जातींचा वापर करावा. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता आणि रक्कम वाढेल, ज्यामुळे अधिक फायदा होईल.

कृषी बाजारातील समज वाढवणे:

शेतकऱ्यांनी इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर माहिती मिळवून ई-नाम आणि इतर ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विक्री केली पाहिजे, जेणेकरून त्यांना कमी किमतीत माल विकावा लागणार नाही.

हमीभावावर आधारित योजना स्वीकारा:

शेतकऱ्यांनी सरकारच्या मुलभूत किमतीच्या धोरणांचा उपयोग करून शेतमाल विक्री करतांना त्यासाठी सरकारच्या खरेदी केंद्रांचा लाभ घेतला पाहिजे.

कृषी सहकारी संस्था निर्माण करणे:

शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषी सहकारी संस्था निर्माण कराव्यात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मूल्य मिळवता येईल आणि माल कमी किमतीत विकला जाणार नाही.

कर्ज आणि भांडवल व्यवस्थापन:

शेतकऱ्यांनी कर्ज घेण्यापूर्वी त्याचा व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने करावा, आणि त्यासाठी सरकारी योजना वापराव्यात. शेतकऱ्यांना कृषी बीमा योजना घेतल्यास नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान किमान होईल.

महाराष्ट्र सरकार शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करीत आहे. सरकारच्या कृषी बाजार सुधारणा, खरेदी केंद्रांची व्यवस्था आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म यांसारख्या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल योग्य भावात विकता येईल. परंतु या योजनांचा फायदा घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, डिजिटल साधनांचा वापर आणि कर्ज व्यवस्थापनावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन कृषी सहकारी संस्था निर्माण कराव्यात, जी शेतकऱ्यांसाठी बाजारात शक्ती निर्माण करेल. समवेत कार्यरत होणे आणि शासनाने दिलेल्या योजनेचा वापर करणे हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे भवितव्य बदलू शकते.

महाराष्ट्रातील शेतकरी आजही हमीभावाच्या अपुऱ्या अंमलबजावणीमुळे संकटात आहेत. त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याने ते कर्जबाजारी होतात आणि शेती तोट्याचा व्यवसाय ठरत आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि शेती फायदेशीर करण्यासाठी हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. सरकारने योग्य धोरणे आखून ती त्वरित लागू केली, तरच शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतील. सशक्त हमीभाव हेच शेतीच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.