शेतात जाण्यासाठी रस्ता 2 दिवसांत मिळवा, दादागिरी सहन करू नका

शेतात जाण्यासाठी रस्ता नाही? जाणून घ्या हा कायदा : महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील जवळपास 70 टक्के लोक हे शेतकरी आहेत. बऱ्याच वेळा शेतकरी शेताच्या रस्त्याच्या भांडणातून एकमेकांचे मुडदे पाडायला सुद्धा कमी करत नाहीत. अशावेळी जे गरीब आणि मवाळ स्वरूपाचे शेतकरी असतात, त्यांच्यावर भांडखोर असलेले शेजारी शेतकरी रस्ता न देऊन एकप्रकारे अन्याय करत असतात. शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा हक्क आहे आणि कोणीही दादागिरी करून तो हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही.

मात्र अनेक शेतकरी शेजारील शेतकऱ्याची दादागिरी निमुटपणे सहन करताना दिसून येतात याचे कारण म्हणजे त्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता कोणत्या कायदेशीर पद्धतीने मिळवायचा याच पुरेस ज्ञान नसते. याचा गैरफायदा घेऊन शेजारी शेतात जाण्यासाठी रस्ता देण्यास नकार देऊन शेतकऱ्यावर अन्याय करत असतात. मात्र सरकारने शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवून देण्यासाठी कायदा केला आहे. याच कायद्याचा वापर करून आपण अगदी सोप्या पद्धतीने अर्ज करून आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता अगदी कायदेशीर स्वरूपात मिळवू शकता. चला तर जाणून घेऊया काय आहे हा कायदा.

हा आहे राज्य सरकारचा रस्ता विषयक कायदा

शेतकरी मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा तुमचा शेजारी शेतात जाण्यासाठी रस्ता देण्यास नकार देत असेल तर याच्याशी भांडत बसू नका. कारण कायदेशीररीत्या अगदी सहज तुम्हाला तुमच्या शेतात जायला रस्ता मिळणार आहे. कारण तशी तरतूदच कायद्यात आहे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांना शेत रस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर पद्धत आधीच सरकारने योजून दिली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 143 अन्वये शेतकरी तहसीलदारांकडे शेत रस्ता मिळवण्यासाठी अर्ज करून शेतात जा ण्यासाठी रस्ता अगदी सहजरित्या मिळवू शकतात.

भारतातील सर्वात श्रीमंत शेतकरी 2024 एक महिला, संपत्ती जाणून अवाक् व्हाल

तहसीलदार साहेबांकडे असा करावा लागतो अर्ज

शेतातील रस्ता मिळविण्यासाठी फार काही तारेवरची कसरत करावी लागत नाही. अगदी तालुक्याच्या ठिकाणी तहसीलदार साहेब असतात. त्यांच्या माध्यमातून तुम्हाला शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवता येऊ शकतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात जाऊन एक लेखी अर्ज सादर करावा लागतो. या अर्जात सदर शेतकऱ्याच्या शेतीची संपूर्ण माहिती, रस्ता देण्यास अडवणूक करणाऱ्या शेजारच्या शेतकऱ्यांची नावे तसेच आपल्याला शेतरस्ता का गरजेचा आहे याचे मुद्देसूद कारण द्यावे लागते. एवढं केलं की झाल. तहसीलदार साहेब अगदी काही दिवसांतच तुमच्या अर्जाची दखल घेण्यास बाध्य असतात. आणि तुमच्या अर्जाची लवकरात लवकर विल्हेवाट लावून तुम्हाला न्याय मिळवून देण्या साठी तत्पर असतात.

अबब! चक्क 8 फूट खोल पाण्यात ज्वारीची शेती, मशागत खर्च शून्य, प्रचंड उत्पादन

तहसीलदार अशा पद्धतीने मिळवून देतात रस्ता

एकदा का तुमचा लिखित स्वरूपातील अर्ज तहसीलदार साहेबांच्या हाती आला की मग शेतकऱ्याचा अर्ज मिळाल्यानंतर तहसीलदार साहेब संबंधित जमीन आणि परिसर यांची पाहणी करतात. याशिवाय शेजैल शेतकऱ्याला रस्ता देण्यास काय अडचण आहे याची विचारणा करतात. तसेच शेजारच्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे सुद्धा ऐकून घेतात. अगदी दोन्ही पक्षांचे मते ऐकून घेतल्यानंतर अन् सर्व गोष्टींचा विचार करून तहसीलदार साहेब शेतात जाण्यासाठी रस्ता देण्याबाबत निर्णय घेतात. आणि अशाप्रकारे अगदी सहज सोप्या पद्धतीने कुठलाही भांडणतंटा न करता तुम्हाला तुमच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळून तुमची अडवणूक थांबते.

कायदेशीर लढा जिंकण्याचा मार्ग

काही वेळा शेतात जाण्यासाठी रस्ता नसणे ही त्या त्या भागातील अनेक शेतकऱ्यांची समस्या असते. अशावेळी सामूहिक पद्धतीने लढा देण्याची गरज असते. जर शेतकऱ्यांना शेत रस्ता मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा द्यावा लागला तर त्यांनी एकत्र येऊन लढा द्यावा. आपल्या हक्कासाठी लढण्यासाठी वकिलांची मदत घेता येऊ शकते. लक्षात घ्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळणे हा शेतकऱ्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. जर आपल्याला शेजारील शेतकरी शेतरस्ता देत नसेल तर तुम्हाला नक्कीच कायदेशीर मार्गाने लढा लढता येऊ शकतो. मात्र अशावेळी एकीचे बळ खूप महत्वाचे ठरते. परिमाण अडवणूक होत असलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांनी एकत्र येऊन आपापल्या हक्कासाठी कायदेशीर लढा देऊन आपल्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळवावा लागतो. अशी कायदेशिर लढाई लढून आजपर्यंत अनेक शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेजारी शेतकऱ्याला निमुटपणे रस्ता देण्यास भाग पाडले आहे.