पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2026-27 : आंबा, केळी, द्राक्षासह 6 फळपिकांना विमा संरक्षण; अंतिम मुदती जाहीर

बुलढाणा जिल्ह्यातील फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेअंतर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2026-27 मध्ये अंबिया बहारासाठी आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी आणि संत्रा या 6 फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. हवामानातील प्रतिकूल बदलांमुळे फळबागांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय्य मिळावे, या उद्देशाने ही योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील पात्र फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी संबंधित अंतिम मुदतीपूर्वी विमा प्रस्ताव सादर करून योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी केले आहे.

अंबिया बहार 2026-27 साठी 6 फळपिकांचा समावेश

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2026-27 अंतर्गत अंबिया बहारासाठी एकूण 6 फळपिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. यामध्ये आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी आणि संत्रा या फळपिकांचा समावेश आहे. त्यामुळे या अधिसूचित क्षेत्रात संबंधित फळपिकांची लागवड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना हवामान आधारित जोखमींपासून विमा संरक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

27 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार अंमलबजावणी

फळपीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीस 27 जून 2026 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार अंबिया बहार 2026-27 मध्ये अधिसूचित फळपिकांसाठी हवामान आधारित विमा संरक्षण देण्यात येणार आहे. निर्धारित कालावधीत प्रतिकूल हवामानामुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास योजनेच्या अटी आणि निर्धारित हवामान धोक्यांनुसार नुकसानभरपाई देय होणार आहे.

अवेळी पाऊस ते गारपिटीपर्यंत हवामान धोक्यांपासून संरक्षण

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही पारंपरिक पिकांच्या नुकसानीपेक्षा हवामानाशी संबंधित जोखमींवर आधारित आहे. अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, अतिवृष्टी, वेगवान वारे, दैनंदिन कमी तापमान तसेच गारपीट यांसारख्या हवामान धोक्यांचा यामध्ये समावेश आहे. निर्धारित कालावधीत फळपिकांसाठी संबंधित हवामान धोका लागू झाल्यानंतर योजनेच्या निकषांनुसार नुकसानभरपाई देय होणार आहे.

फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संरक्षण

फळबागांसाठी उत्पादन खर्च मोठा असतो आणि हवामानातील अचानक बदलामुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांवर मोठा आर्थिक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरते. योजनेचा प्रमुख उद्देश फळपीक नुकसानीच्या प्रतिकूल परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखण्यास मदत करणे हा आहे.

कुळाने, भाडेतत्त्वावर किंवा पट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही पात्र

अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिकांची लागवड करणारे शेतकरी या योजनेत सहभागी होऊ शकतात. स्वतःच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसोबतच कुळाने, भाडेतत्त्वावर किंवा पट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही योजनेत सहभागी होण्याची पात्रता आहे. त्यामुळे फळबाग लागवडीचा प्रत्यक्ष हक्क आणि योजनेच्या इतर पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित यंत्रणेशी संपर्क साधावा.

कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागाची संधी

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2026-27 मध्ये कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे पीक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांपुरतीच ही योजना मर्यादित नसून पात्र बिगर कर्जदार फळबाग उत्पादकांनाही विमा संरक्षण घेता येणार आहे. इच्छुक शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी संबंधित बँक किंवा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी.

डिजिटल पीक पाहणी आणि AgriStack Farmer ID बंधनकारक

योजनेत सहभागी होण्यासाठी डिजिटल पीक पाहणी अर्थात DCS अंतर्गत संबंधित फळपिकाची नोंद असणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्याकडे AgriStack Farmer ID असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे विमा अर्ज करण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी आपल्या फळपिकाची डिजिटल नोंदणी आणि Farmer ID संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

ई-पीक पाहणी करणे आवश्यक

फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ई-पीक पाहणी करणेही आवश्यक आहे. शेतातील प्रत्यक्ष फळपिकाची माहिती अधिकृत नोंदीमध्ये असणे योजनेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप ई-पीक पाहणी केलेली नसेल त्यांनी संबंधित कृषी यंत्रणेशी संपर्क साधून आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी.

नुकसानभरपाईसाठी बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक

विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे योजनेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या बँक खात्याची आधार लिंकिंगची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे. बँक खात्याशी संबंधित काही अडचण असल्यास संबंधित बँकेशी संपर्क साधून ती दूर करून घेणे महत्त्वाचे आहे.

500 पेक्षा जास्त अर्ज असल्यास रिमोट सेन्सिंगद्वारे पडताळणी

एका तालुक्यात संबंधित फळपिकासाठी 500 पेक्षा अधिक विमा अर्ज प्राप्त झाल्यास संबंधित विमा कंपनीकडून रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करून फळबाग क्षेत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने अर्ज प्राप्त झालेल्या तालुक्यांमध्ये प्रत्यक्ष क्षेत्राच्या पडताळणीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

500 पेक्षा कमी अर्ज असल्यास प्रत्यक्ष क्षेत्र पडताळणी

एका तालुक्यात विमा अर्जांची संख्या 500 पेक्षा कमी असल्यास कृषी विभागाच्या सहकार्याने प्रत्यक्ष फळबाग क्षेत्राची पडताळणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे अर्जांची संख्या आणि संबंधित तालुक्यातील परिस्थितीनुसार फळबाग क्षेत्र पडताळणीची पद्धत निश्चित केली जाणार आहे.

विमा हप्त्याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाची मदत

केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र शासनाचा विमा हप्ता 30 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला आहे. 30 ते 35 टक्क्यांपर्यंतचा अतिरिक्त 5 टक्के विमा हप्ता राज्य शासन स्वीकारणार आहे. त्यामुळे विमा हप्त्याच्या या टप्प्यातील अतिरिक्त भार राज्य शासनाकडून स्वीकारला जाणार आहे.

35 टक्क्यांपेक्षा अधिक विमा हप्ता असल्यास काय?

एखाद्या परिस्थितीत विमा हप्ता 35 टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्यास 35 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या रकमेचा भार राज्य शासन आणि शेतकरी प्रत्येकी 50 टक्के प्रमाणात भरतील, अशी योजनेत तरतूद आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष विमा हप्ता किती आहे आणि त्यातील शेतकऱ्याचा हिस्सा किती आहे, याची माहिती अर्ज करताना संबंधित बँक किंवा कृषी विभागाकडून तपासणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

किमान 0.20 हेक्टर ते कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा

जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी किमान 0.20 हेक्टर ते कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे. त्यामुळे या मर्यादेत पात्र फळबाग क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेता येईल. अर्ज करताना संबंधित क्षेत्राची नोंद आणि प्रत्यक्ष लागवडीची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे.

मृग किंवा अंबिया बहार यापैकी एका हंगामासाठीच विमा

एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर अधिसूचित फळपिकासाठी मृग किंवा अंबिया बहार यापैकी कोणत्याही एका हंगामासाठीच विमा संरक्षण घेता येईल. त्यामुळे एकाच क्षेत्रासाठी दोन्ही बहारांमध्ये दुहेरी विमा संरक्षण घेता येणार नाही. शेतकऱ्यांनी विमा प्रस्ताव सादर करताना संबंधित बहाराची निवड आणि क्षेत्राची माहिती काळजीपूर्वक तपासावी.

केवळ उत्पादनक्षम फळबागांना विमा संरक्षण

योजनेअंतर्गत केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षण लागू राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष उत्पादनक्षम स्थितीत असलेल्या अधिसूचित फळबागांची नोंद आणि पडताळणी महत्त्वाची ठरणार आहे. विमा संरक्षणासाठी संबंधित फळपिकाच्या निर्धारित अटी पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

महसूल मंडळ हे विमा क्षेत्र घटक

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेमध्ये महसूल मंडळ हे विमा क्षेत्र घटक राहणार आहे. फळपिकनिहाय निर्धारित हवामान धोका लागू झाल्यानंतर संबंधित निकषांनुसार नुकसानभरपाई देय होणार आहे. त्यामुळे फळबाग कोणत्या महसूल मंडळात येते, याची माहिती शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना तपासणे महत्त्वाचे आहे.

फळपिकनिहाय विमा प्रस्तावाची अंतिम मुदत

अंबिया बहार 2026-27 साठी प्रत्येक फळपिकाची विमा नोंदणी करण्याची अंतिम मुदत वेगवेगळी आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपल्या फळपिकाची अंतिम तारीख लक्षात ठेवून त्यापूर्वी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे.

द्राक्ष उत्पादकांसाठी 15 ऑक्टोबर ही महत्त्वाची तारीख

द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांनी विशेषतः लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे अंबिया बहार 2026-27 साठी द्राक्ष पिकाचा विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबर 2026 आहे. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादकांनी शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदी पूर्ण करून विमा प्रस्ताव वेळेत सादर करावा.

मोसंबी आणि संत्रा उत्पादकांनीही मुदत लक्षात ठेवावी

मोसंबी पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2026 आहे, तर संत्रा पिकासाठी 30 नोव्हेंबर 2026 ही अंतिम मुदत आहे. या दोन्ही फळपिकांच्या उत्पादकांनी संबंधित मुदतीपूर्वी विमा नोंदणी करून घ्यावी. अर्ज प्रक्रिया आणि आवश्यक बाबींबाबत तालुका कृषी कार्यालय किंवा संबंधित बँकेशी संपर्क साधता येईल.

आंबा उत्पादकांसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत संधी

आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना अंबिया बहार 2026-27 साठी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत विमा प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. आंबा बागांसाठी हवामानातील कमी-जास्त तापमान, अवेळी पाऊस, गारपीट किंवा योजनेत निर्धारित इतर हवामान धोक्यांपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांनी मुदतीपूर्वी सहभाग नोंदवावा.

केळी आणि डाळिंबासाठी 14 जानेवारी 2027 अंतिम मुदत

केळी आणि डाळिंब या दोन्ही फळपिकांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 14 जानेवारी 2027 आहे. त्यामुळे या फळपिकांच्या उत्पादकांना इतर फळपिकांच्या तुलनेत अधिक कालावधी उपलब्ध असला तरी अंतिम मुदतीपूर्वीच अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करणे हिताचे आहे.

बँकांकडून विमा हप्ता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने जमा

शेतकऱ्यांच्या सहभागाच्या अंतिम दिनांकानंतर 15 दिवसांच्या आत संबंधित बँकांकडून विमा हप्त्याची रक्कम इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विमा कंपनीकडे हस्तांतरित करणे आवश्यक राहणार आहे. यासोबत एकत्रित विमा घोषणापत्र आणि प्रस्ताव सादर करणे तसेच PMFBY पोर्टलवर सहभागी शेतकऱ्यांची माहिती नोंदविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणाशी संपर्क साधावा?

योजनेत सहभागी होण्यासाठी फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेशी संपर्क साधावा. त्याचबरोबर तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक किंवा कृषी सहाय्यक यांच्याकडूनही योजनेबाबत मार्गदर्शन घेता येईल. विशेषतः अंतिम मुदत, पात्रता, पीक नोंद, Farmer ID, ई-पीक पाहणी आणि बँक खात्याच्या आधार लिंकिंगची स्थिती याबाबत आधीच खात्री करणे आवश्यक आहे.

फळपीक विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काय करावे?

पात्र फळबाग उत्पादकांनी सर्वप्रथम आपले फळपीक संबंधित अधिसूचित क्षेत्रात येते का, याची खात्री करावी. त्यानंतर DCS अंतर्गत पीक नोंद, AgriStack Farmer ID आणि ई-पीक पाहणी पूर्ण असल्याची खात्री करावी. बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक आहे का, हे तपासावे. त्यानंतर आपल्या फळपिकासाठी निश्चित केलेल्या अंतिम मुदतीपूर्वी विमा प्रस्ताव सादर करावा.

फळपीकनिहाय अंतिम मुदती थोडक्यात

फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना आवाहन

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना 2026-27 अंतर्गत अंबिया बहारासाठी 6 फळपिकांना विमा संरक्षण उपलब्ध झाले आहे. हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळबागांचे होणारे नुकसान लक्षात घेता पात्र शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक फळपिकाची अंतिम तारीख वेगळी असल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाची मुदत लक्षात ठेवून वेळेत विमा प्रस्ताव सादर करावा. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, बुलढाणा यांनी फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांनी बँक किंवा संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना FAQ

1. अंबिया बहार 2026-27 मध्ये कोणत्या फळपिकांचा समावेश आहे?

अंबिया बहार 2026-27 साठी आंबा, केळी, द्राक्ष, डाळिंब, मोसंबी आणि संत्रा या 6 फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.

2. या योजनेत कोणते हवामान धोके समाविष्ट आहेत?

अवेळी पाऊस, कमी तापमान, जास्त तापमान, अतिवृष्टी, वेगवान वारे, दैनंदिन कमी तापमान आणि गारपीट यांसारख्या निर्धारित हवामान धोक्यांचा योजनेत समावेश आहे.

3. कोणते शेतकरी योजनेत सहभागी होऊ शकतात?

अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिकांची लागवड करणारे शेतकरी पात्र आहेत. स्वतःच्या जमिनीवरील शेतकऱ्यांसोबत कुळाने, भाडेतत्त्वावर किंवा पट्ट्याने शेती करणारे शेतकरीही सहभागी होऊ शकतात. कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनाही सहभाग घेता येतो.

4. Farmer ID आणि ई-पीक पाहणी आवश्यक आहे का?

होय. योजनेत सहभागी होण्यासाठी DCS अंतर्गत पिकाची नोंद, AgriStack Farmer ID आणि ई-पीक पाहणी असणे आवश्यक आहे.

5. एका शेतकऱ्याला किती क्षेत्राचा विमा घेता येईल?

एका शेतकऱ्याला अधिसूचित फळपिकासाठी किमान 0.20 हेक्टर ते कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे.

6. एकाच क्षेत्रासाठी मृग आणि अंबिया दोन्ही बहारांचा विमा घेता येतो का?

नाही. एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर अधिसूचित फळपिकासाठी मृग किंवा अंबिया बहार यापैकी कोणत्याही एका हंगामासाठीच विमा संरक्षण घेता येईल.

7. द्राक्ष पिकाच्या विम्याची अंतिम मुदत काय आहे?

अंबिया बहार 2026-27 साठी द्राक्ष पिकाचा विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत 15 ऑक्टोबर 2026 आहे.

8. आंबा, केळी आणि डाळिंबासाठी अंतिम तारीख कोणती?

आंब्यासाठी 31 डिसेंबर 2026, तर केळी आणि डाळिंबासाठी 14 जानेवारी 2027 ही अंतिम मुदत आहे.

9. विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी बँक खात्याबाबत काय अट आहे?

विमा नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार आधारित पेमेंटसाठी लिंक असणे आवश्यक आहे.

10. योजनेत सहभागी होण्यासाठी कुठे संपर्क साधावा?

शेतकरी आपल्या बँकेशी किंवा तालुका कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, कृषी पर्यवेक्षक आणि कृषी सहाय्यक यांच्याशी संपर्क साधू शकतात.

माहितीचा अधिकृत स्रोत: जिल्हा माहिती कार्यालय, बुलढाणा

लेखक : भूषण इंगळे
मुख्य विश्लेषक (सरकारी योजना व कृषी क्षेत्र)

लेखक महाराष्ट्रातील विविध **सरकारी योजना, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान, शेतकरी कल्याण, रोजगार आणि फायनान्स** अशा महत्वपूर्ण विषयांचे अभ्यासक व लेखक आहेत. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिक आणि शेतकरी बांधवांपर्यंत अत्यंत अचूक, विश्वासार्ह आणि उपयुक्त माहिती सोप्या भाषेत पोहोचवणे, हेच त्यांच्या "कामाची बातमी" या व्यासपीठाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.